७३ वी आणि ७४ वी घटनादुरुस्ती (Schedules 11 & 12)
★ विशेष स्मरणात ठेवण्यासाठी उच्च-मूल्य क्लृप्त्या (High-Value Mnemonics First)
MPSC परीक्षेत या प्रकरणातील कलमांचे पट्टे आणि विषयांची संख्या गोंधळात टाकू नये म्हणून या ट्रिक्स सर्वप्रथम तोंडपाठ करा:
A. ७३ व्या आणि ७४ व्या घटनादुरुस्तीचे कलमांचे पट्टे (Articles Range):
क्लृप्ती (Mnemonic): "गावाची ओ (O) पर्यंत धाव, शहराची झेडजी (ZG) पाशी नाव"
- गावाची (७३ वी दुरुस्ती) ➔ ग्रामीण स्थानिक संस्था (पंचायत राज): कलम २४३ ते २४३ O (ओ).
- शहराची (७४ वी दुरुस्ती) ➔ नागरी स्थानिक संस्था (नगरपालिका): कलम २४३ P (पी) ते २४३ ZG (झेड जी).
B. अनुसूची ११ आणि १२ मधील एकूण विषयांची संख्या (Number of Functional Items):
क्लृप्ती (Mnemonic): "गावाचे २९ विषय भारी, शहराचे १८ पडले पदरी"
- ११ वी अनुसूची (ग्रामीण) ➔ पंचायत राज संस्थांकडे सुपूर्द केलेले एकूण २९ विषय (Functional Items).
- १२ वी अनुसूची (नागरी) ➔ नागरी स्थानिक संस्थांकडे (नगरपालिका) सुपूर्द केलेले एकूण १८ विषय.
C. राज्य निवडणूक आयोग आणि राज्य वित्त आयोगाची मुख्य कलमे:
क्लृप्ती (Mnemonic): "आय (I) ने दिला पैसा (वित्त), के (K) ने घेतल्या इलेक्शन्स"
- कलम २४३ I (आय) ➔ राज्य वित्त आयोग (State Finance Commission - पैशांचे वाटप).
- कलम २४३ K (के) ➔ राज्य निवडणूक आयोग (State Election Commission - निवडणुका घेणे).
१. थेट व्याख्या आणि पायाभूत ऐतिहासिक साचा (Direct Definition & Democratic Decentralization)
७३ वी आणि ७४ वी घटनादुरुस्ती कायदा (१९९२) हा भारताच्या लोकशाही विकेंद्रीकरणाच्या (Democratic Decentralization) इतिहासातील सर्वात महत्त्वाचा क्रांतीकारी टप्पा आहे. या दुरुस्त्यांनी संविधानात अनुक्रमे ग्रामीण आणि नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा (Constitutional Status) प्रदान केला, ज्यामुळे देशात त्रिस्तरीय (Three-tier) शासन व्यवस्था भक्कम झाली. संविधानाच्या मार्गदर्शक तत्वातील कलम ४० (ग्रामपंचायतींचे संघटन) ला प्रत्यक्ष कायदेशीर स्वरूप देण्याचे काम या दुरुस्त्यांनी केले.
पी. व्ही. नरसिंह राव सरकारच्या काळात या दोन्ही ऐतिहासिक दुरुस्त्या संमत करण्यात आल्या. ७३ व्या घटनादुरुस्तीने संविधानात भाग ९ आणि ११ वी अनुसूची जोडली; तर ७४ व्या घटनादुरुस्तीने संविधानात भाग ९ (अ) आणि १२ वी अनुसूची समाविष्ट केली. या सुधारणांमुळे स्थानिक संस्था आता राज्य सरकारच्या मर्जीवर अवलंबून न राहता स्वायत्त घटनात्मक यंत्रणा बनल्या आहेत.
७३ वी दुरुस्ती (२४ एप्रिल १९९३ लागू) ➔ भाग ९ (कलम २४३-२४३O) ➔ ११ वी अनुसूची (२९ विषय)
७४ वी दुरुस्ती (१ जून १९९३ लागू) ➔ भाग ९अ (कलम २४३P-२४३ZG) ➔ १२ वी अनुसूची (१८ विषय)
२. ७३ वी घटनादुरुस्ती कायदा, १९९२: पंचायत राज (The 73rd Amendment)
या दुरुस्तीने ग्रामीण भागासाठी त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था बंधनकारक केली (ज्या राज्यांची लोकसंख्या २० लाखांपेक्षा कमी आहे, तिथे मध्यम स्तर म्हणजेच पंचायत समिती असणे बंधनकारक नाही).
A. ७३ व्या दुरुस्तीमधील अनिवार्य तरतुदी (Compulsory Provisions)
MPSC परीक्षेत अनिवार्य (बंधनकारक) आणि ऐच्छिक (राज्यांच्या मर्जीवरील) तरतुदींवर वारंवार विधानात्मक प्रश्न विचारले जातात:
- ग्रामसभा (कलम २४३ अ): प्रत्येक गावामध्ये किंवा गावांच्या समूहासाठी एक ग्रामसभा असेल, ज्यामध्ये गावातील सर्व नोंदणीकृत मतदारांचा समावेश होतो. ही स्थानिक लोकशाहीचा पाया आहे.
- नियमित निवडणुका: सर्व स्तरांवरील सदस्यांची निवड थेट जनतेद्वारे गुप्त मतदानाने केली जाईल. प्रत्येक संस्थेचा कार्यकाळ ५ वर्षे असेल. संस्था विसर्जित झाल्यास ६ महिन्यांच्या आत निवडणूक घेणे बंधनकारक आहे.
- आरक्षण (कलम २४३ D): सर्व स्तरांवर अनुसूचित जाती (SC) व अनुसूचित जमातींना (ST) त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा व अध्यक्षपदांवर आरक्षण असेल. तसेच, महिलांसाठी किमान १/३ (३३%) जागा राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. (विशेष टीप: महाराष्ट्राने यात सुधारणा करून महिलांना ५०% आरक्षण दिले आहे).
- यंत्रणांची स्थापना: निवडणुका घेण्यासाठी स्वतंत्र राज्य निवडणूक आयोग (कलम २४३ K) आणि आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी दर ५ वर्षांनी राज्य वित्त आयोग (कलम २४३ I) स्थापन करणे बंधनकारक केले गेले.
B. ११ वी अनुसूची (11th Schedule - २९ विषय)
यात प्रामुख्याने ग्रामीण विकासाशी संबंधित २९ विषय आहेत. उदा. कृषी, जमीन सुधारणा, लघु जलसिंचन, पशुपालन, कुटीर उद्योग, पिण्याचे पाणी, ग्रामीण विद्युतीकरण, दारिद्र्य निर्मूलन कार्यक्रम, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण, आणि आरोग्य स्वच्छता.
३. ७४ वी घटनादुरुस्ती कायदा, १९९२: नागरी स्थानिक संस्था (The 74th Amendment)
या दुरुस्तीने शहरी भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा दिला आणि शहरांच्या विकास रचनेनुसार तीन प्रकारच्या संस्था निश्चित केल्या:
- नगर पंचायत (Nagar Panchayat): ग्रामीण भागातून शहरी भागात रूपांतरित होणाऱ्या संक्रमणकालीन क्षेत्रासाठी (Transitional Area).
- नगरपालिका / नगर परिषद (Municipal Council): लहान नागरी किंवा शहरी क्षेत्रासाठी.
- महानगरपालिका (Municipal Corporation): मोठ्या नागरी क्षेत्रासाठी (Metropolitan Area).
A. ७४ व्या दुरुस्तीची मुख्य वैशिष्ट्ये व कलमे
- वॉर्ड समित्या (कलम २४३ S): ३ लाख किंवा त्याहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या नगरपालिकेत वॉर्ड समित्यांची (Ward Committees) स्थापना करणे बंधनकारक आहे.
- जिल्हा नियोजन समिती (DPC - कलम २४३ ZD): संपूर्ण जिल्ह्यासाठी एकात्मिक विकास आराखडा (Development Plan) तयार करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात एक 'जिल्हा नियोजन समिती' स्थापन करणे अनिवार्य आहे. हिच्या एकूण सदस्यांपैकी ४/५ सदस्य हे जिल्ह्यातील ग्रामीण व नागरी स्थानिक संस्थांच्या निवडून आलेल्या सदस्यांमधून निवडले जातात.
- महानगर नियोजन समिती (MPC - कलम २४३ ZE): १० लाख किंवा त्याहून अधिक लोकसंख्येच्या महानगर क्षेत्रासाठी हिची स्थापना केली जाते. हिच्या एकूण सदस्यांपैकी २/३ सदस्य हे महानगरपालिकेच्या निवडून आलेल्या सदस्यांमधून निवडले जातात.
B. १२ वी अनुसूची (12th Schedule - १८ विषय)
यात प्रामुख्याने नागरी सुशासनाशी संबंधित १८ विषय आहेत. उदा. नगररचना (Urban Planning), जमिनीच्या वापराचे नियमन, आर्थिक व सामाजिक विकास योजना, रस्ते व पूल, पाणीपुरवठा, सार्वजनिक आरोग्य व घनकचरा व्यवस्थापन, अग्निशमन सेवा, गलिच्छ वस्ती सुधारणा (Slum improvement), आणि स्मशानभूमी व दफनभूमी व्यवस्थापन.
४. ७३ वी विरुद्ध ७४ वी घटनादुरुस्ती: कोअर तुलनात्मक कोष्टक
| तुलनेचा निकष (Criteria) | ७३ वी घटनादुरुस्ती (ग्रामीण) | ७४ वी घटनादुरुस्ती (नागरी) |
|---|---|---|
| १. संविधानातील भाग | भाग ९ (कलम २४३ ते २४३O) | भाग ९ (अ) [कलम २४३P ते २४३ZG] |
| २. समाविष्ट अनुसूची | ११ वी अनुसूची | १२ वी अनुसूची |
| ३. सुपूर्द केलेले एकूण विषय | २९ विषय | १८ विषय |
| ४. प्रमुख संस्था प्रकार | ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद. | नगर पंचायत, नगर परिषद, महानगरपालिका. |
| ५. आर्थिक पुनर्विलोकन | कलम २४३ I अंतर्गत वित्त आयोग. | कलम २४३ Y अंतर्गत तोच वित्त आयोग नागरी संस्थांच्या आर्थिक स्थितीचे पुनर्विलोकन करतो. |
| ६. निवडणूक यंत्रणा | कलम २४३ K अंतर्गत निवडणूक आयोग. | कलम २४३ ZA अंतर्गत तोच निवडणूक आयोग नागरी संस्थांच्या निवडणुका नियंत्रित करतो. |
★ परीक्षेसाठी ट्रिकी ट्रॅप्स आणि गुंतागुंतीचे पैलू (MPSC Exam Insights)
- 'ऐच्छिक तरतुदींचा' ट्रॅप (Voluntary Provisions): ७३ व्या व ७४ व्या दुरुस्तीत काही अधिकार पूर्णपणे राज्य विधिमंडळाच्या मर्जीवर (ऐच्छिक) सोडले आहेत. परीक्षेत विचारतात की ओबीसी आरक्षण अनिवार्य आहे का? लक्षात ठेवा: मागासवर्गीय नागरिकांना (OBC) स्थानिक संस्थांमध्ये आरक्षण देणे ही अनिवार्य तरतूद नसून ऐच्छिक (Voluntary) तरतूद आहे. राज्यांनी कायदा केल्यासच हे आरक्षण मिळते (उदा. महाराष्ट्राने दिले आहे). तसेच संसदेचे खासदार (MP) आणि आमदार (MLA) यांना स्थानिक संस्थांमध्ये मतदानाचा अधिकार देणे, आणि स्थानिक संस्थांना कर गोळा करण्याचे आर्थिक अधिकार देणे याही ऐच्छिक तरतुदी आहेत.
- अपवाद क्षेत्रे (कलम २४३ M व २४३ ZC - Exempted Areas): ७३ वी आणि ७४ वी घटनादुरुस्ती संपूर्ण भारताला सरसकट लागू होत नाही. संविधानाच्या ५ व्या अनुसूचीतील आदिवासी क्षेत्रे, नागालँड, मेघालय, मिझोरम ही राज्ये, आणि पश्चिम बंगालमधील 'दार्जिलिंग गोर्खा हिल कॉन्सिल' चा भाग या दुरुस्त्यांना अपवाद (Exempted) आहे.
- 'पेसा' कायदा, १९९६ (PESA Act): ७३ व्या घटनादुरुस्तीच्या तरतुदी ५ व्या अनुसूचीतील आदिवासी (Tribal) क्षेत्रांमध्ये लागू करण्यासाठी संसदेने भुरिया समितीच्या शिफारशींवरून 'पेसा' कायदा (Panchayat Extension to Scheduled Areas Act, 1996) संमत केला. या कायद्याने आदिवासी भागातील 'ग्रामसभेला' अत्यंत शक्तिशाली अधिकार दिले आहेत (उदा. लघु वनउत्पादनांची मालकी, गौण खनिजांसाठी उत्खनन परवाना मंजुरी अधिकार). महाराष्ट्रातील गडचिरोली, नंदुरबार यांसारखे जिल्हे पेसा अंतर्गत येतात.
- न्यायालयीन हस्तक्षेपास मनाई (कलम २४३ O व २४३ ZG): स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक मतदारसंघांची रचना किंवा जागांचे वाटप यांसारख्या निवडणूक प्रकरणांमध्ये कोणत्याही न्यायालयाला हस्तक्षेप करण्यास संविधानाने मनाई केली आहे. अशा निवाड्यांना केवळ निवडणूक अर्जाद्वारेच (Election Petition) आव्हान दिले जाऊ शकते.
५. इतर उर्वरित अद्ययावत दुरुस्त्या आणि महाराष्ट्राची स्थिती
- महाराष्ट्रातील महिला आरक्षण क्रांती: ७३ व्या व ७४ व्या दुरुस्तीत महिलांसाठी ३३% आरक्षण बंधनकारक केले असले, तरी महाराष्ट्राने एप्रिल २०११ मध्ये ऐतिहासिक सुधारणा कायदा मंजूर करून राज्यातील ग्रामपंचायतींपासून ते महानगरपालिकांपर्यंत सर्व स्थानिक संस्थांमध्ये महिलांसाठी ५०% आरक्षण लागू केले. महाराष्ट्र हे असे आरक्षण देणाऱ्या देशातील आघाडीच्या राज्यांपैकी एक आहे.
- मतदानाचे वय आणि अपात्रता नियम: स्थानिक संस्थांची निवडणूक लढवण्यासाठी उमेदवाराचे वय किमान २१ वर्षे पूर्ण असणे आवश्यक आहे (विधानसभेसाठी २५ वर्षे असते, परीक्षेत हा फरक लक्षात ठेवा). तसेच, ज्या व्यक्तीला २ पेक्षा जास्त अपत्ये (Children) आहेत, ती व्यक्ती महाराष्ट्रात स्थानिक संस्थांची निवडणूक लढवण्यासाठी अपात्र ठरवली जाते.