केंद्र-राज्य संबंध व आणीबाणीविषयक तरतुदी (Centre-State Relations & Emergency)

१. थेट व्याख्या आणि केंद्र-राज्य संबंधांचे तीन खांब (Direct Definition & Federal Strcture)

केंद्र-राज्य संबंध (Centre-State Relations) म्हणजे भारतीय राज्यघटनेने केंद्र सरकार आणि घटकराज्य सरकारे यांच्यात सत्तेचे विकेंद्रीकरण सुस्पष्ट करण्यासाठी निश्चित केलेले कायदेशीर, प्रशासकीय आणि आर्थिक अधिकारक्षेत्र होय. भारताने कॅनडाच्या धर्तीवर आधारित प्रबळ केंद्रसत्ता असलेले संघराज्य (Quasi-federal system) स्वीकारले आहे. यामुळे सामान्य परिस्थितीत दोन्ही सरकारे आपापल्या क्षेत्रात स्वायत्त असली, तरी राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी संविधानाने केंद्राला झुकते माप दिले आहे. या संबंधांचे संविधानात तीन स्तरांवर स्पष्ट वर्गीकरण करण्यात आले आहे: १. कायदेविषयक, २. प्रशासकीय, आणि ३. वित्तीय संबंध.

परंतु, जेव्हा देशाच्या सार्वभौमत्वाला, एकतेला किंवा सुरक्षेला धोका निर्माण होतो, तेव्हा या सामान्य संघराज्य रचनेचे रूपांतर पूर्णपणे एकसंध (Unitary) शासन पद्धतीत करण्यासाठी संविधानाच्या भाग १८ मध्ये आणीबाणीविषयक तरतुदी (Emergency Provisions) जोडण्यात आल्या आहेत. आणीबाणीच्या काळात संसदेला संपूर्ण देशासाठी कायदे करण्याचा अमर्याद अधिकार मिळतो.

२. केंद्र-राज्य संबंध: त्रिमितीय विश्लेषण (Three Dimensions of Relations)

A. कायदेविषयक संबंध (Legislative Relations: Articles 245-255)

संविधानाच्या ७ व्या अनुसूचीमध्ये (7th Schedule) केंद्र आणि राज्यांच्या कायदे करण्याच्या अधिकारांचे ३ सूचींमध्ये विभाजन केले आहे:

• १. संघ सूची (Union List): राष्ट्रीय महत्त्वाचे विषय (उदा. संरक्षण, परराष्ट्र धोरण, बँकिंग, रेल्वे). यावर केवळ संसदेला कायदे करण्याचा अधिकार आहे. (सद्यस्थितीत सुमारे १०० विषय आहेत).
• २. राज्य सूची (State List): प्रादेशिक महत्त्वाचे विषय (उदा. पोलीस, सार्वजनिक आरोग्य, शेती, स्थानिक स्वशासन). यावर सामान्यतः राज्य विधिमंडळ कायदे करते. (सद्यस्थितीत ६१ विषय आहेत).
• ३. समवर्ती सूची (Concurrent List): सामायिक महत्त्वाचे विषय (उदा. शिक्षण, वने, विवाह, वीज, वृत्तपत्रे). यावर केंद्र व राज्य दोन्ही कायदे करू शकतात. मात्र, दोघांच्या कायद्यात विसंगती निर्माण झाल्यास केंद्राचा कायदा श्रेष्ठ मानला जातो (कलम २५४). (सद्यस्थितीत ५२ विषय आहेत).
• उर्वरित अधिकार (Residuary Powers - कलम २४८): जे विषय तिन्ही सूचींमध्ये समाविष्ट नाहीत, त्यांवर कायदे करण्याचा अनन्य अधिकार संविधानाने केवळ संसदेला दिला आहे.

B. प्रशासकीय संबंध (Administrative Relations: Articles 256-263)

• कलम २५६ व २५७: केंद्र सरकार राज्यांना आपल्या प्रशासकीय अधिकारांचा वापर कसा करावा याविषयी थेट निर्देश (Directions) देऊ शकते. राज्यांनी या निर्देशांचे पालन न केल्यास राज्यात घटनात्मक आणीबाणी लावली जाऊ शकते (कलम ३६५).
• कलम २६२ (आंतरराज्य जलविवाद): दोन किंवा अधिक राज्यांमधील नदी पाणी वाटपाच्या वादासाठी संसद लवाद (Tribunal) स्थापन करू शकते. या वादात सर्वोच्च न्यायालयालाही हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नसतो.
• कलम २६३ (आंतरराज्य परिषद - Inter-State Council): केंद्र व राज्यांमध्ये सलोखा आणि समन्वय वाढवण्यासाठी राष्ट्रपती या परिषदेची स्थापना करतात. सरकारीया आयोगाच्या शिफारशीवरून १९९० मध्ये हिची पहिली स्थापना करण्यात आली, जिचे अध्यक्ष पंतप्रधान असतात.

C. वित्तीय संबंध (Financial Relations: Articles 268-293)

• कर गोळा करणे व वाटप: १०१ व्या घटनादुरुस्तीने (GST लागू झाल्यामुळे) केंद्र-राज्य आर्थिक संबंधांमध्ये मोठे बदल झाले आहेत. आता कलम २७९ (अ) अंतर्गत 'जीएसटी परिषद' (GST Council) कर दरांचे निर्णय घेते.
• वित्त आयोग (Finance Commission - कलम २८०): केंद्र व राज्यांमध्ये महसुलाचे (Tax revenue) न्याय्य वाटप कसे असावे, हे ठरवण्यासाठी राष्ट्रपती दर ५ वर्षांनी एक अध्यक्ष व ४ इतर सदस्यांचा वित्त आयोग स्थापन करतात.

३. आणीबाणीविषयक तरतुदी: तीन मुख्य खांब (In-Depth Emergency Types)

संविधानाचा भाग १८ हा केंद्र सरकारला देशातील कोणत्याही गंभीर संकटाचा सामना करण्यासाठी अमर्याद ताकद देतो:

आणीबाणीचे परिमाण (Parameters)	राष्ट्रीय आणीबाणी (National Emergency - कलम ३५२)	राष्ट्रपती राजवट (President's Rule - कलम ३५६)	वित्तीय आणीबाणी (Financial Emergency - कलम ३६०)
१. लावण्याची मुख्य कारणे	युद्ध (War), परकीय आक्रमण, किंवा देशांतर्गत सशस्त्र बंडखोरी (Armed Rebellion).	घटकराज्यातील घटनात्मक यंत्रणा कोलमडणे (कलम ३५६) किंवा केंद्राच्या निर्देशांचे पालन न करणे (कलम ३६५).	भारताच्या किंवा त्याच्या कोणत्याही भागाच्या आर्थिक स्थैर्याला वा पतमानाला धोका निर्माण होणे.
२. संसदेची मंजुरी मुदत	उद्घोषणेच्या तारखेपासून १ महिन्याच्या आत संसदेच्या दोन्ही गृहांची विशेष बहुमताने मंजुरी आवश्यक.	उद्घोषणेच्या तारखेपासून २ महिन्यांच्या आत संसदेच्या साध्या बहुमताने मंजुरी आवश्यक.	उद्घोषणेच्या तारखेपासून २ महिन्यांच्या आत संसदेच्या साध्या बहुमताने मंजुरी आवश्यक.
३. जास्तीत जास्त कालावधी	एकदा मंजूर झाल्यावर ६ महिने राहते; संसदेची मंजुरी घेऊन ती अनिश्चित काळासाठी (Indefinite) वाढवता येते.	एकदा मंजूर झाल्यावर ६ महिने राहते; मात्र ती कोणत्याही परिस्थितीत जास्तीत जास्त ३ वर्षांपेक्षा जास्त काळ लागू ठेवता येत नाही.	संसदेने एकदा मंजूर केल्यानंतर हिची कोणतीही कमाल मर्यादा नाही. ती संसदेच्या पुढील मंजुरीशिवाय कायम राहते.
४. मूलभूत हक्कांवर परिणाम	कलम २० व २१ चा अपवाद वगळता राष्ट्रपती इतर मूलभूत हक्क स्थगित करू शकतात (कलम ३५९). कलम १९ आपोआप निलंबित होते (कलम ३५८).	नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर कोणताही परिणाम होत नाही. ते जसेच्या तसे सुरू राहतात.	मूलभूत हक्कांवर परिणाम होत नाही; मात्र सरकारी अधिकारी व न्यायाधीशांचे वेतन कमी केले जाऊ शकते.
५. प्रत्यक्ष उदाहरणे व आकडेवारी	भारतात आजवर एकूण ३ वेळा लागली (१९६२ भारत-चीन युद्ध, १९७१ भारत-पाक युद्ध, आणि १९७५ अंतर्गत अशांतता).	विविध राज्यांत १०० पेक्षा जास्त वेळा लागली. महाराष्ट्रात आजवर एकूण ३ वेळा (१९८०, २०१४ व २०१९) लागू झाली आहे.	भारताच्या इतिहासात आजवर एकदाही वित्तीय आणीबाणी लावण्यात आलेली नाही. (Zero times).

४. केंद्र-राज्य संबंध सुधारणा आयोग आणि त्यांच्या मुख्य शिफारशी (Commissions Advice)

• सरकारीया आयोग (Sarkaria Commission - 1983): न्यायमूर्ती आर. एस. सरकारीया यांच्या अध्यक्षतेखालील या आयोगाने केंद्र-राज्य संबंध सुधारण्यासाठी २७४ शिफारशी केल्या:
  • १. संविधानातील कलम ३५६ (राष्ट्रपती राजवट) चा वापर अत्यंत दुर्मिळ आणि शेवटचा उपाय (Last resort) म्हणून केला जावा.
  • २. राज्यपालांची नियुक्ती करताना संबंधित राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांशी सल्लामसलत केली जावी आणि ती व्यक्ती राजकीय दृष्ट्या अलिप्त असावी.
  • ३. समवर्ती सूचीतील विषयांवर कायदे करताना केंद्राने राज्यांशी संवाद साधावा.
• एम. एम. पुंछी आयोग (M.M. Punchhi Commission - 2007): या आयोगाने शिफारस केली की राज्यांमध्ये राष्ट्रपती राजवट लावताना संपूर्ण राज्य बरखास्त न करता केवळ विशिष्ट जिल्हा किंवा बाधित क्षेत्रापुरतीच ती मर्यादित (Localized President's Rule) ठेवली जावी. तसेच राज्यपालांना पदावरून हटवण्यासाठी संसदेत महाभियोगासारखी कायदेशीर प्रक्रिया असावी, जेणेकरून त्यांचे पद सुरक्षित राहील.