प्रमुख कल्याणकारी योजना (MGNREGA, PM-Awas, Mudra Yojana)

१. थेट व्याख्या आणि सामाजिक-आर्थिक कल्याणाचा गाभा (Direct Definition & Core Welfare Agenda)

भारतातील प्रमुख केंद्रीय कल्याणकारी योजना (Core Welfare Schemes) या देशातील दारिद्र्य निर्मूलन, ग्रामीण रोजगार निर्मिती, वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) आणि पायाभूत राहणीमान सुधारण्यासाठी आखण्यात आलेले वैधानिक व धोरणात्मक लोककल्याणकारी कार्यक्रम आहेत. संविधानाच्या मार्गदर्शक तत्त्वातील कलम ३८ (लोककल्याण संवर्धन), कलम ३९ (उपजीविकेची साधने) आणि कलम ४१ (कामाचा हक्क) यांना प्रत्यक्ष व्यावहारिक स्वरूप देण्याचे काम या योजना करतात.

मनरेगा (MGNREGA) ही ग्रामीण भागातील अकुशल मजुरांना कायदेशीर काम देणारी जगातील सर्वात मोठी रोजगार हमी योजना आहे. पीएम आवास योजना (PMAY) ही बेघरांना हक्काचे पक्के घर देणारी गृहनिर्माण मोहीम आहे, तर मुद्रा योजना (PMMY) ही विना-तारण (Collateral-free) कर्ज पुरवून लघुउद्योजकांना स्वरोजगारासाठी सक्षम करणारी वित्तीय प्रणाली आहे. या तिन्ही योजना देशाच्या आर्थिक विकास दराचा (GDP) आणि ग्रामीण जीवनमानाचा मुख्य आधार आहेत.

२. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (MGNREGA)

महाराष्ट्राच्या 'रोजगार हमी योजने'वरून (१९७२ - वि. स. पागे प्रवर्तक) प्रेरित होऊन संसदेने सप्टेंबर २००५ मध्ये हा ऐतिहासिक कायदा संमत केला. २ फेब्रुवारी २००६ रोजी आंध्र प्रदेशातील अनंतपूर जिल्ह्यातून हिचा प्रारंभ झाला. २ ऑक्टोबर २००९ रोजी हिचे नामकरण 'मनरेगा' करण्यात आले.

• कायदेशीर हक्क व उद्दिष्ट: प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबातील किमान एका प्रौढ सदस्याला एका आर्थिक वर्षात किमान १०० दिवसांच्या भरपगारी अकुशल शारीरिक कामाची (Unskilled Manual Work) कायदेशीर हमी दिली जाते.
• कामाचे ठिकाण आणि बेरोजगारी भत्ता: मजुराने कामाची मागणी केल्यापासून १५ दिवसांच्या आत त्याला काम देणे बंधनकारक आहे. जर १५ दिवसांत काम मिळाले नाही, तर त्याला कायदेशीररी्या 'बेरोजगारी भत्ता' (Unemployment Allowance) मिळवण्याचा हक्क प्राप्त होतो. काम मजुराच्या घरापासून ५ किमीच्या आत असावे; ५ किमीपेक्षा दूर असल्यास १०% अतिरिक्त मजुरी दिली जाते.
• आरक्षण व मजुरी: या योजनेत एकूण मजुरांमध्ये किमान ३३% (१/३) महिला असणे कायदेशीररित्या अनिवार्य आहे. मजुरीचा दर ग्राहक किंमत निर्देशांकाशी (CPI-AL: Agricultural Labourers) जोडलेला असून तो राज्यानुसार बदलतो. संपूर्ण मजुरी थेट मजुराच्या बँक खात्यात (DBT - Direct Benefit Transfer) जमा होते.
• वित्तीय वाटप: मजुरीचा १००% खर्च केंद्र सरकार करते, तर साहित्याचा खर्च केंद्र (७५%) आणि राज्य सरकार (२५%) मिळून ६०:४० च्या प्रमाणात विभागतात.

३. प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana - PMAY)

पूर्वीच्या 'इंदिरा आवास योजनेचे' पुनर्गठन करून २५ जून २०१५ रोजी '२०२२ पर्यंत सर्वांसाठी घरे' (Housing for All) या ध्येयाने ही योजना सुरू करण्यात आली, ज्याचा कार्यकाळ पुढे सातत्याने विस्तारित करण्यात आला आहे. ही योजना दोन भागांत राबवली जाते: १. PMAY-Gramin (ग्रामीण विकास मंत्रालय) आणि २. PMAY-Urban (गृहनिर्माण व नागरी व्यवहार मंत्रालय).

• लाभार्थी निवड: लाभार्थ्यांची निवड पूर्णपणे पारदर्शक पद्धतीने सामाजिक, आर्थिक व जातीय जनगणना (SECC २०११) मधील वंचिततेच्या आकडेवारीवरून केली जाते.
• आर्थिक साहाय्य रचना:
  • मैदानी प्रदेश (Plain Areas): पक्के घर बांधण्यासाठी थेट १,२०,००० रुपये आर्थिक मदत दिली जाते.
  • डोंगराळ, दुर्गम व नक्षलग्रस्त भाग: घर बांधण्यासाठी १,३०,००० रुपये आर्थिक मदत दिली जाते.
• इतर योजनांशी अभिसरण (Convergence): या योजनेचा मुख्य ट्रॅप असा आहे की ही इतर योजनांशी जोडलेली आहे. घर बांधणाऱ्या मजुराला मनरेगा (MGNREGA) अंतर्गत ९० ते ९५ दिवसांची मजुरी (सुमारे १८,००० ते २०,००० रुपये अतिरिक्त) दिली जाते. तसेच 'स्वच्छ भारत मिशन' अंतर्गत शौचालयासाठी स्वतंत्र १२,००० रुपये आणि 'उज्ज्वला योजने' अंतर्गत गॅस कनेक्शन विनामूल्य दिले जाते.
• घरची मालकी: घराची अधिकृत मालकी कुटुंबातील महिला प्रमुखाच्या नावावर किंवा संयुक्त (Joint) नावावर असणे बंधनकारक आहे, जेणेकरून महिला सक्षमीकरणाला चालना मिळेल.

४. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (Pradhan Mantri Mudra Yojana - PMMY)

लघुउद्योग आणि अनौपचारिक क्षेत्राला बँकिंग प्रणालीशी जोडण्यासाठी (Funding the Unfunded) ८ एप्रिल २०१५ रोजी या योजनेचा प्रारंभ करण्यात आला. आरबीआयच्या अंतर्गत 'मुद्रा' (MUDRA - Micro Units Development & Refinance Agency) ही एक दुय्यम वित्तीय संस्था म्हणून काम करते.

• कोअर निकष: बिगर-कॉर्पोरेट, बिगर-शेती आणि लघु व सूक्ष्म उद्योगांना (MSME) व्यवसाय सुरू करण्यासाठी किंवा वाढवण्यासाठी बँका, आरआरबी (RRBs) आणि मायक्रो फायनान्स संस्थांद्वारे कर्ज दिले जाते. हे कर्ज पूर्णपणे विना-तारण (Collateral-Free Loans) असते, म्हणजेच कर्ज घेण्यासाठी कोणतीही मालमत्ता गहाण ठेवावी लागत नाही.
• कर्जाचे वर्गीकरण (3 Stages of Mudra):

  कर्जाचा प्रवर्ग (Category)	अधिकृत कर्ज मर्यादा (Loan Limit)	लश्यांचे मुख्य स्वरूप (Target Segment)
  १. शिशु (Shishu)	५०,००० रुपयांपर्यंत	नवीन व्यवसाय सुरू करणारे छोटे दुकादार, भाजी विक्रेते किंवा नवउद्योजक. एकूण मुद्रा कर्जात या प्रवर्गाचा वाटा संख्येनुसार सर्वाधिक असतो.
  २. किशोर (Kishor)	५०,००१ ते ५,००,००० रुपयांपर्यंत	आधीच सुरू असलेला व्यवसाय वाढवण्यासाठी लागणारे खेळते भांडवल (Working Capital).
  ३. तरुण (Tarun)	५,००,००१ ते १०,००,००० रुपयांपर्यंत	मोठ्या स्तरावरील लघुउद्योग किंवा यंत्रसामग्री खरेदी करण्यासाठी आवश्यक असणारे व्यावसायिक कर्ज. (विशेष सुधारणा: ज्यांनी जुने तरुण कर्ज यशस्वी व प्रामाणिकपणे फेडले आहे, त्यांच्यासाठी ही मर्यादा आता २० लाख रुपयांपर्यंत विस्तारित करण्यात आली आहे).

• मुद्रा कार्ड (Mudra Card): लाभार्थ्याला एक रुपे (RuPay) डेबिट कार्ड दिले जाते, ज्याद्वारे तो आपल्या गरजेनुसार एटीएममधून (ATM) खेळते भांडवल रोख स्वरूपात काढू शकतो.