आर्थिक पाहणी व विविध अहवाल (Economic Surveys & Reports)
★ विशेष स्मरणात ठेवण्यासाठी उच्च-मूल्य क्लृप्त्या (High-Value Mnemonics First)
परीक्षेमध्ये केंद्रीय आर्थिक पाहणी अहवाल, राज्याचा सांख्यिकी ताळेबंद आणि विविध जागतिक निर्देशांमधील भारताचे स्थान विसरू नये म्हणून या ट्रिक्स सर्वप्रथम तोंडपाठ करा:
A. आर्थिक पाहणी अहवाल (Economic Survey) सादर करण्याची जबाबदारी:
क्लृप्ती (Mnemonic): "सल्लागार (CEA) अहवाल लिहितो, अर्थमंत्री बजेटच्या एक दिवस आधी मांडतो"
- मुख्य आर्थिक सल्लागार (CEA) ➔ त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली केंद्रीय **आर्थिक व्यवहार विभाग (DEA)** हा अहवाल तयार करतो.
- सादरीकरण ➔ केंद्रीय अर्थसंकल्प (Budget) मांडण्याच्या **नेमका १ दिवस आधी** हा संसदेत ठेवला जातो.
B. मानव विकास निर्देशांक (HDI) मोजण्याचे ३ मुख्य कोअर निकष:
क्लृप्ती (Mnemonic): "आरोग्याने शिक्षण घेतले की राहणीमान (Income) सुधारते"
- आरोग्य (Health) ➔ जन्माच्या वेळचे आयुर्मान (Life Expectancy).
- शिक्षण (Education) ➔ शालेय शिक्षणाची सरासरी व अपेक्षित वर्षे (Mean & Expected Years of Schooling).
- राहणीमान (Standard of Living) ➔ प्रतिडोई राष्ट्रीय उत्पन्न (GNI per capita - PPP नुसार).
C. भारताचे तीन अति-महत्त्वाचे जागतिक आर्थिक निर्देशांक क्रम (अद्ययावत साचा):
क्लृप्ती (Mnemonic): "३९ व्या कल्पकतेने (Innovation), १२६ व्या आनंदावर (Happiness), १३४ वे मानवी पाऊल (HDI) टाकले"
- जागतिक कल्पकता निर्देशांक (Global Innovation Index) ➔ भारत जगात **३९ व्या** स्थानावर आहे.
- जागतिक आनंद अहवाल (World Happiness Report) ➔ भारत जगात **१२६ व्या** स्थानावर आहे.
- मानव विकास निर्देशांक (Human Development Index - HDI) ➔ भारत जगात **१३४ व्या** स्थानावर स्थिर आहे.
१. केंद्रीय आर्थिक पाहणी अहवाल: धोरणात्मक गाभा (Union Economic Survey Framework)
आर्थिक पाहणी अहवाल (Economic Survey) हा भारत सरकारचा अत्यंत अधिकृत वार्षिक दस्तऐवज आहे, जो गेल्या एका वर्षातील देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीचा सखोल आढावा घेतो आणि आगामी काळातील आव्हाने व GDP वृद्धी दराचा अंदाज जाहीर करतो. हा अहवाल संसदेत मांडण्याची परंपरा १९५०-५१ पासून सुरू झाली. १९६४ पर्यंत हा अर्थसंकल्पाच्या सोबतीनेच सादर केला जात असे, परंतु १९६४ पासून हा अर्थसंकल्पापासून वेगळा करून १ दिवस आधी मांडला जातो.
हा अहवाल अर्थ मंत्रालयाच्या अंतर्गत असणाऱ्या आर्थिक व्यवहार विभागाच्या (Department of Economic Affairs - DEA) आर्थिक विंगद्वारे तयार केला जातो आणि देशाचे **मुख्य आर्थिक सल्लागार (Chief Economic Adviser - CEA) डॉ. व्ही. अनंत नागेश्वरन** यांच्या अधिकृत स्वाक्षरीने तो संसदेसमोर ठेवला जातो. हा अहवाल सरकारवर कायदेशीररित्या बंधनकारक नसतो.
भारतीय अर्थव्यवस्थेचा वृद्धी दर (GDP Growth Rate) ७% ते ६.५% च्या मजबूत टप्प्यावर स्थिर ➔ भारत सध्या जगातील **पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था** (5th Largest Economy) आहे.
२. महाराष्ट्र राज्याची आर्थिक पाहणी: कोअर सांख्यिकी (Economic Survey of Maharashtra)
महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या नियोजन विभागाच्या अंतर्गत असणारे **'अर्थशास्त्र आणि सांख्यिकी संचालनालय' (Directorate of Economics and Statistics)** मुंबई द्वारे राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल दरवर्षी विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सादर केला जातो. MPSC परीक्षेच्या दृष्टीने राज्याचा खालील सांख्यिकी ताळेबंद अत्यंत अनिवार्य आहे:
- राज्याचा विकास दर (GSDP): महाराष्ट्राचा विकास दर सेवा क्षेत्राच्या (Services Sector) मजबूत कामगिरीमुळे राष्ट्रीय सरासरीच्या समांतर ७.३% च्या आसपास प्रगती करत आहे.
- क्षेत्रनिहाय वाटा (Sectoral Share in GSVA): राज्याच्या एकूण अर्थव्यवस्थेत तिन्ही क्षेत्रांचा वाटा खालीलप्रमाणे उतरत्या क्रमाने विभागला गेला आहे, ज्यावर MPSC नेहमी क्रमानुसार प्रश्न विचारते:
- सेवा क्षेत्र (Services Sector - सर्वोच्च वाटा): राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत सर्वाधिक सुमारे ५४.३% वाटा या क्षेत्राचा आहे (उदा. आयटी, बँकिंग, पर्यटन).
- उद्योग क्षेत्र (Industry Sector): राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत दुसऱ्या क्रमांकावर सुमारे ३०.७% वाटा आहे (उत्पादन, बांधकाम, वीज).
- कृषी व संलग्न क्षेत्र (Agriculture & Allied Sector - सर्वात कमी वाटा): राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत केवळ सुमारे १५.0% वाटा उरला आहे, परंतु अद्यापही राज्यातील सर्वाधिक लोकसंख्या रोजगारासाठी याच क्षेत्रावर अवलंबून आहे (हा अर्थव्यवस्थेचा मोठा संरचनात्मक विरोधाभास विरोधाभास आहे).
३. प्रमुख जागतिक अहवाल आणि भारताची अद्ययावत रँकिंग (Global Reports & Indices)
आंतरराष्ट्रीय संस्थांद्वारे जाहीर केले जाणारे महत्त्वाचे आर्थिक व सामाजिक अहवाल आणि त्यामध्ये भारताचे अचूक स्थान खालील कोष्टकात सविस्तर दिले आहे:
| अहवाल / निर्देशांकाचे नाव (Global Report) | जाहीर करणारी आंतरराष्ट्रीय संस्था | भारताचे अद्ययावत अधिकृत स्थान (India's Rank) | MPSC विशेष परीक्षा कोर्ण नोट्स पैलू (Key Metric) |
|---|---|---|---|
| १. मानव विकास अहवाल (Human Development Report - HDI) |
**UNDP** (संयुक्त राष्ट्रे विकास कार्यक्रम) | १३४ वे स्थान (एकूण १९३ देशांमध्ये) |
भारताचे एकूण मूल्य **0.६४४** (मध्यम मानव विकास गट) असून जगात **स्वित्झर्लंड प्रथम** क्रमांकावर आहे. शेजारील देशांमध्ये चीन (७५) आणि श्रीलंका (७८) भारतापेक्षा चांगल्या स्थितीत आहेत. |
| २. जागतिक कल्पकता निर्देशांक (Global Innovation Index - GII) |
**WIPO** (जागतिक बौद्धिक संपदा संघटना - जिनिव्हा) | ३९ वे स्थान | भारताने संशोधन आणि स्टार्टअप्सच्या जोरावर पहिल्या ४० देशांमध्ये स्थान टिकवून ठेवले आहे. यात **अमेरिका व स्वित्झर्लंड** अव्वल आहेत. |
| ३. जागतिक भूक निर्देशांक (Global Hunger Index - GHI) |
वेल्टहंगर हिल्फे (Welthungerhilfe) आणि कन्सर्न वर्ल्डवाईड | १०५ वे स्थान (एकूण १२७ देशांमध्ये) |
भारताची स्थिती 'गंभीर' (Serious) प्रवर्गात मोडते. या अहवालाच्या मोजणी पद्धतीवर भारत सरकारने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. यात बाल कुपोषण (Wasting & Stunting) मोजले जाते. |
| ४. जागतिक आनंद अहवाल (World Happiness Report) |
UN Sustainable Development Solutions Network (SDSN) | १२६ वे स्थान | या निर्देशांकात **फिनलंड (Finland)** हा सलग जगातील सर्वात आनंदी देश ठरला आहे. भारत या यादीत खूप मागे आहे. |
| ५. जागतिक पर्यावरण कामगिरी (Environmental Performance Index) |
येल आणि कोलंबिया युनिव्हर्सिटी | १७६ वे स्थान (एकूण १८० देशांमध्ये) |
हवामान बदल आणि वायू प्रदूषण नियंत्रणात भारताचा क्रमांक तळाच्या देशांमध्ये लागतो, ज्यावर पर्यावरण मंत्रालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. |
४. राष्ट्रीय बहुआयामी दारिद्र्य निर्देशांक (National Multidimensional Poverty Index - MPI)
जागतिक MPI च्या धर्तीवर भारतातील दारिद्र्याचे अचूक मोजमाप करण्यासाठी **नीती आयोग (NITI Aayog)** द्वारे 'राष्ट्रीय बहुआयामी दारिद्र्य निर्देशांक' अहवाल जाहीर केला जातो:
- कोअर निकष साचा: यात आरोग्य, शिक्षण आणि राहणीमान या ३ क्षेत्रांमधील एकूण **१२ निर्देशकांचा (Indicators)** वापर केला जातो (जागतिक अहवालात १० असतात, भारताने यात 'बँक खाते' आणि 'प्रसूती आरोग्य' हे २ जादा निकष जोडले आहेत, हा कोअर तांत्रिक ट्रॅप आहे).
- अहवालातील मुख्य सुधारणा निष्कर्ष: नीती आयोगाच्या अद्ययावत सांख्यिकीनुसार, गेल्या ९ वर्षांत भारतातील तब्बल **२४.८ कोटी (साधारण २५ कोटी) लोक** बहुआयामी गरिबीतून यशस्वीरित्या बाहेर आले आहेत.
- गरिबी घटवण्यात उत्तर प्रदेश (५.९ कोटी) देशात प्रथम क्रमांकावर राहिला आहे, त्यानंतर बिहार आणि मध्य प्रदेशचा क्रमांक लागतो.
- टक्केवारीनुसार भारतातील सर्वात गरीब राज्य अद्यापही **बिहार (३३.७६%)** हेच आहे.
★ परीक्षेसाठी ट्रिकी TRAPS आणि गुंतागुंतीचे पैलू (MPSC Exam Insights)
- 'लॉजिस्टिक कामगिरी निर्देशांक' बँक अपवाद (LPI - World Bank): जागतिक बँक (World Bank) द्वारे दर दोन वर्षांनी 'लॉजिस्टिक परफॉर्मन्स इंडेक्स' (LPI) जाहीर केला जातो, जो देशातील मालवाहतूक, बंदरांची कार्यक्षमता आणि पायाभूत सुविधांचा वेग मोजतो. भारताने पायाभूत सुविधांच्या विकासाच्या जोरावर या निर्देशांकात ३८ वे स्थान मिळवले आहे. परीक्षेमध्ये हा निर्देशांक जागतिक आर्थिक मंच (WEF) जाहीर करतो असे फसवणारे विधान दिले जाते, त्याचा मूळ मालक **जागतिक बँक (World Bank)** आहे हा फरक पाठ ठेवा.
- 'गिनी गुणांक' (Gini Coefficient) आणि आर्थिक विषमता अहवाल: ऑक्सफॅम (Oxfam) आंतरराष्ट्रीय संस्थेद्वारे दरवर्षी 'इन्इक्वॉलिटी किल्स' (Inequality) अहवाल सादर केला जातो. यानुसार देशातील आर्थिक विषमता मोजण्यासाठी **लॉरेन्झ वक्ररेषा (Lorenz Curve)** आणि **गिनी गुणांक (Gini Coefficient)** वापरला जातो. गिनी गुणांकाचे मूल्य 0 ते १ दरम्यान असते. मूल्य '0' असल्यास पूर्ण आर्थिक समता आणि '१' असल्यास पूर्ण विषमता (एकाच माणसाकडे सर्व संपत्ती) दर्शवते. भारतात हा गुणांक वाढत चालला आहे, जे आर्थिक चिंतेचे लक्षण मानले जाते.
- 'व्यवसाय सुलभता निर्देशांक' (Ease of Doing Business) बंद पडण्याचा इतिहास: जागतिक बँक पूर्वी जाहीर करत असलेला 'इझ ऑफ डुइंग बिझनेस' हा अतिशय लोकप्रिय निर्देशांक सांख्यिकी फेरफारच्या वादानंतर जागतिक बँकेने **कायमचा बंद केला आहे**. आता त्याऐवजी जागतिक बँकेने **'B-READY' (Business Ready)** हा नवीन प्रगत साचा आणला आहे, ज्यामध्ये व्यवसाय सुलभतेचे निकष अधिक पारदर्शक केले गेले आहेत. जुन्या चालू घडामोडींच्या पुस्तकातील हा ट्रॅप आता अपडेट करून घ्या.