निवडणूक सुधारणा व लोकप्रतिनिधीत्व कायदा (Electoral Reforms & RPA)
★ विशेष स्मरणात ठेवण्यासाठी उच्च-मूल्य क्लृप्त्या (High-Value Mnemonics First)
MPSC परीक्षेत लोकप्रतिनिधीत्व कायद्यांचे मुख्य विषय, निवडणूक सुधारणा समित्या आणि अद्ययावत सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय विसरू नये म्हणून या ट्रिक्स सर्वप्रथम तोंडपाठ करा:
A. लोकप्रतिनिधीत्व कायदा १९५० आणि १९५१ मधील फरक लक्षात ठेवण्याची ट्रिक:
क्लृप्ती (Mnemonic): "५० ने मतदार ठरवले, ५१ ने उमेदवार लढवले"
- १९५० चा कायदा (RPA 1950) ➔ मतदारांशी संबंधित तरतुदी (मतदार याद्या, मतदारसंघांची आखणी, जागांचे वाटप).
- १९५१ चा कायदा (RPA 1951) ➔ उमेदवारांशी संबंधित प्रत्यक्ष निवडणूक प्रक्रिया (पात्रता, अपात्रता, गैरप्रकार, राजकीय पक्ष नोंदणी).
B. निवडणूक सुधारणांशी संबंधित प्रमुख ४ समित्यांचा कालानुक्रम (जुने ते नवीन):
क्लृप्ती (Mnemonic): "तारकुंडेने दिनेशला दिनेशच्या गुप्ता बोटीवर फिरवले"
- तारकुंडेने (१९७४) ➔ व्ही. एम. तारकुंडे समिती (मतदानाचे वय २१ वरून १८ करण्याची पहिली शिफारस).
- दिनेशला (१९९०) ➔ दिनेश गोस्वामी समिती (EVM चा वापर वाढवणे आणि सरकारी खर्चाने निवडणुका लढवण्याबाबत).
- गुप्ता (१९९८) ➔ इंद्रजीत गुप्ता समिती (निवडणुकांसाठी राज्य अर्थसहाय्य / State Funding).
- बोटीवर (वोहरा - १९९३ / नंतर अद्ययावत २०१0 लॉ कमिशन) ➔ एन. एन. वोहरा समिती (गुन्हेगारीकरण व राजकारण युती).
१. थेट व्याख्या आणि लोकप्रतिनिधीत्व कायद्यांचा कोअर साचा (Direct Definition & RPA Core Setup)
निवडणूक सुधारणा (Electoral Reforms) म्हणजे देशातील लोकशाही निवडणूक प्रक्रिया अधिक मुक्त, न्याय्य, पारदर्शक आणि गुन्हेगारीमुक्त करण्यासाठी वेळोवेळी कायद्यांमध्ये आणि प्रशासकीय नियमांमध्ये केलेल्या संरचनात्मक सुधारणा होत. भारतीय संविधानाच्या भाग १५ मधील कलम ३२४ ते ३२९ मध्ये निवडणूक आयोगाची तरतूद असली, तरी निवडणुकांचे प्रत्यक्ष आणि सविस्तर व्यवस्थापन करण्यासाठी संविधानाच्या कलम ३२७ चा वापर करून संसदेने दोन मुख्य मैलाचे दगड ठरणारे कायदे मंजूर केले: १. लोकप्रतिनिधीत्व कायदा, १९५० (RPA 1950) आणि २. लोकप्रतिनिधीत्व कायदा, १९५१ (RPA 1951).
१९५० चा कायदा हा प्रामुख्याने निवडणुकांपूर्वीच्या तयारीचा (Pre-election stage) साचा निश्चित करतो, तर १९५१ चा कायदा हा प्रत्यक्ष निवडणूक संचालन (Actual conduct of elections) आणि उमेदवारांच्या वर्तणुकीचे नियमन करतो. या कायद्यांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निवाड्यांनुसार आणि विविध राष्ट्रीय समित्यांच्या शिफारशींनुसार सातत्याने महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या जात आहेत.
निवडणूक कायदेशीर प्रक्रिया विभागणी
RPA 1950 (मतदारसंघ + जागा वाटप + मतदार पात्रता) ➔ ── VS ── ➔ RPA 1951 (राजकीय पक्ष + उमेदवार पात्रता/अपात्रता + निवडणूक गुन्हे)
RPA 1950 (मतदारसंघ + जागा वाटप + मतदार पात्रता) ➔ ── VS ── ➔ RPA 1951 (राजकीय पक्ष + उमेदवार पात्रता/अपात्रता + निवडणूक गुन्हे)
२. लोकप्रतिनिधीत्व कायदा, १९५०: सखोल विश्लेषण (Representation of the People Act, 1950)
हा कायदा प्रामुख्याने संसदेच्या व राज्यांच्या विधिमंडळांच्या जागांच्या वाटपाशी आणि मतदार याद्यांच्या प्रशासनाशी संबंधित आहे.
- जागांचे वाटप आणि मतदारसंघांची आखणी: लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभेच्या जागा निश्चित करणे आणि मतदारसंघ पुनर्रचना आयोगाच्या (Delimitation Commission) शिफारशींनुसार मतदारसंघांच्या सीमा ठरवणे.
- मतदार पात्रता व याद्या: मतदार नोंदणीसाठी पात्रता निकष ठरवणे (भारताचा नागरिक असावा, वयाची १८ वर्षे पूर्ण असावीत). मानसिक अपंगत्व, गुन्हेगारी किंवा भ्रष्टाचाराच्या कारणावरून मतदानास अपात्र ठरवण्याचे नियम (कलम १६).
- मुख्य निवडणूक अधिकारी (CEO): प्रत्येक राज्यात निवडणुकांचे पर्यवेक्षण करण्यासाठी निवडणूक आयोगाच्या सल्ल्याने एका 'मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्याची' नियुक्ती करणे. तसेच जिल्हा स्तरावर जिल्हा निवडणूक अधिकारी (DEO) म्हणून सहसा जिल्हाधिकारी काम पाहतात.
३. लोकप्रतिनिधीत्व कायदा, १९५१: उमेदवारांचे नियंत्रण (Representation of the People Act, 1951)
हा कायदा प्रत्यक्ष निवडणूक प्रक्रिया, उमेदवारांची पात्रता, राजकीय पक्षांची नोंदणी आणि गैरप्रकारांवरील शिक्षेशी संबंधित आहे. MPSC मुख्य परीक्षेत या कायद्याच्या कलमांवर थेट प्रश्न येतात.
- राजकीय पक्षांची नोंदणी (कलम २९ अ): कोणत्याही नवीन राजकीय पक्षाला आपली अधिकृत नोंदणी करण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडे (ECI) अर्ज करावा लागतो, हा अधिकार याच कायद्यातून मिळतो.
- उमेदवारांची अपात्रता (कलम ८): या कायद्याचे कलम ८ अत्यंत शक्तिशाली आहे, जे गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या लोकप्रतिनिधींवर नियंत्रण ठेवते:
- कलम ८(३) चा नियम: जर कोणत्याही लोकप्रतिनिधीला (खासदार किंवा आमदार) न्यायालयाने एखाद्या गुन्ह्यासाठी किमान २ वर्षे किंवा त्याहून अधिक कालावधीची कारावासाची शिक्षा सुनावली, तर तो लोकप्रतिनिधी तातडीने अपात्र ठरतो आणि शिक्षेचा कालावधी संपल्यानंतर पुढील ६ वर्षांपर्यंत निवडणूक लढवण्यासाठी अपात्र राहतो.
- भ्रष्ट गैरप्रकार (Corrupt Practices - कलम १२३): निवडणुकीत मते मिळवण्यासाठी धार्मिक, जातीय किंवा भाषिक भावना भडकावणे, मतदारांना लाच देणे (पैसे/दारू वाटणे), किंवा सरकारी यंत्रणेचा/अधिकारी वर्गाचा गैरवापर करणे हा 'भ्रष्ट गैरप्रकार' मानला जातो, ज्याच्या आधारे न्यायालयाने निवडणूक रद्द ठरवली जाऊ शकते.
- निवडणूक खर्च मर्यादेचे उल्लंघन: उमेदवाराने ठरवून दिलेल्या मुदतीत (निवडणूक संपल्यापासून ३० दिवसांच्या आत) आपल्या निवडणूक खर्चाचा अधिकृत हिशेब सादर न केल्यास त्याला ३ वर्षांसाठी अपात्र घोषित केले जाऊ शकते (कलम १० अ).
४. महत्त्वपूर्ण निवडणूक सुधारणा आणि तंत्रज्ञान बदल (Key Modern Reforms)
भारताच्या निवडणूक प्रक्रियेमध्ये काळानुरूप झालेले प्रमुख तांत्रिक व कायदेशीर बदल खालीलप्रमाणे आहेत:
- इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन (EVM): भारतामध्ये सर्वप्रथम १९८२ मध्ये केरळमधील पारूर विधानसभा मतदारसंघातील काही मतदान केंद्रांवर EVM चा प्रायोगिक वापर झाला. १९९९ च्या गोवा सार्वत्रिक निवडणुकीत संपूर्ण राज्यात प्रथमच EVM वापरले गेले. २००४ च्या लोकसभा निवडणुकीपासून देशभरात सर्वत्र EVM अनिवार्य करण्यात आले.
- व्हीव्हीपॅट (VVPAT - Voter Verifiable Paper Audit Trail): मतदाराने दिलेले मत अचूक नोंदवले गेले आहे की नाही हे तपासण्यासाठी EVM सोबत जोडलेली ही कागदी पावती यंत्रणा आहे. हिचा सर्वप्रथम वापर २०१३ मध्ये नागालँडमधील 'नोकसेन' विधानसभा निवडणुकीत झाला.
- नोटा (NOTA - None of the Above): मतदाराला निवडणूक लढवणाऱ्या सर्व उमेदवारांना नाकारण्याचा हक्क देणारा हा पर्याय आहे. २०१३ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या 'PUCL विरुद्ध भारत सरकार' खटल्याच्या निकालानंतर NOTA चा पर्याय मतपत्रिकेत समाविष्ट करण्यात आला.
- अनामत रक्कम (Security Deposit): निवडणुकीत उभे राहणाऱ्या उमेदवाराला एकूण पडलेल्या वैध मतांपैकी (Valid Votes) किमान १/६ (१६.६६%) मते मिळाली नाहीत, तर त्याची अनामत रक्कम जप्त होते (ज्याला स्थानिक भाषेत 'डिपॉझिट जप्त होणे' म्हणतात).
५. सर्वोच्च न्यायालयाचे ऐतिहासिक निर्णय (Landmark Supreme Court Judgements)
| ऐतिहासिक खटल्याचे नाव | निर्णयाचे वर्ष | सर्वोच्च न्यायालयाचा अधिकृत आदेश (Judgement Impact) |
|---|---|---|
| १. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) खटला | २००२ | प्रत्येक उमेदवाराला अर्ज भरताना आपली गुन्हेगारी पार्श्वभूमी, मालमत्ता, दायित्वे आणि शैक्षणिक पात्रता प्रतिज्ञापत्राद्वारे (Affidavit) जाहीर करणे बंधनकारक केले गेले. |
| २. लिली थॉमस विरुद्ध भारत सरकार खटला | २०१३ | RPA १९५१ चे कलम ८(४) बेकायदेशीर ठरवले गेले. पूर्वी शिक्षा झालेल्या खासदाराला अपील करण्यासाठी मिळणारी ३ महिन्यांची सवलत रद्द झाली; आता शिक्षा होताच लोकप्रतिनिधीचे सदस्यत्व तातडीने रद्द होते. |
| ३. पीयूसीएल (PUCL) विरुद्ध भारत सरकार | २०१३ | मतदारांना गुप्त मतदानाचा अधिकार देतानाच सर्व उमेदवारांना नाकारण्याचा म्हणजेच NOTA (None of the Above) चा पर्याय उपलब्ध करून देण्याचा आदेश जारी केला. |
| ४. राजकीय पक्षांच्या देणग्या (इलेक्टोरल बॉण्ड्स खटला) | २०२४ (अद्ययावत) | सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची 'इलेक्टोरल बॉण्ड्स' (Electoral Bonds Scheme) योजना पूर्णपणे बेकायदेशीर आणि असंवैधानिक ठरवून रद्द केली. हा निर्णय माहितीच्या अधिकाराचे (कलम १९-१-a) उल्लंघन करतो असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. |
★ परीक्षेसाठी ट्रिकी TRAPS आणि गुंतागुंतीचे पैलू (MPSC Exam Insights)
- 'कैद्यांना मतदानाचा हक्क नाही' अपवाद (कलम ६२-५): लोकप्रतिनिधीत्व कायदा, १९५० च्या कलम ६२(५) नुसार, जी व्यक्ती कारावासात (Jail) आहे किंवा पोलिसांच्या कायदेशीर कोठडीत आहे, तिला भारतीय निवडणुकीत मतदान करण्याचा कोणताही अधिकार नसतो. परंतु, विधानांच्या प्रश्नात हा बारीक ट्रॅप लक्षात ठेवा: ज्या व्यक्तीला 'प्रतिबंधक स्थानबद्धता' (Preventive Detention) अंतर्गत अटक करण्यात आली आहे, ती व्यक्ती तुरुंगातूनही पोस्टल बॅलटद्वारे मतदान करू शकते. हा कनिष्ठ परीक्षेमध्ये वारंवार विचारला जाणारा तांत्रिक अपवाद आहे.
- दोनपेक्षा जास्त जागांवर निवडणूक लढवण्यास बंदी (कलम ७७ - दुरुस्ती): १९९६ च्या सुधारणेनुसार, कोणताही उमेदवार एकाच वेळी दोनपेक्षा जास्त मतदारसंघांमधून लोकसभा किंवा विधानसभेची निवडणूक लढवू शकत नाही. (पूर्वी एकाच वेळी अनेक जागांवर उभे राहण्याची मुभा असायची).
- मतदान हक्काचे घटनात्मक स्वरूप: MPSC पूर्व परीक्षेत विचारले जाते की 'मतदानाचा अधिकार' (Right to Vote) हा कोणत्या प्रकारचा हक्क आहे? सर्वोच्च न्यायालयाच्या नव्या व्याख्येनुसार हा मूळ मूलभूत हक्क नसून तो संविधानाच्या कलम ३२६ मधून निर्माण झालेला एक महत्त्वाचा घटनात्मक/वैधानिक हक्क (Constitutional / Statutory Right) आहे.
- राजकीय पक्षांच्या मान्यता निकषांचे ट्रॅप्स (National vs State Party): राष्ट्रीय पक्ष (National Party) म्हणून मान्यता मिळवण्यासाठी पक्षाला किमान ४ राज्यांमध्ये 'प्रादेशिक पक्ष' म्हणून मान्यता असावी लागते, किंवा लोकसभेत कमीत कमी ३ वेगवेगळ्या राज्यांतून २% जागा मिळालेल्या असाव्यात. अलिकडच्या सुधारणांनुसार काही जुन्या पक्षांची राष्ट्रीय मान्यता रद्द झाली आहे, तर आम आदमी पार्टी (AAP) सारख्या नवीन पक्षांना राष्ट्रीय दर्जा मिळाला आहे.
६. प्रलंबित सुधारणा आणि भविष्यातील आव्हाने (Electoral Integrity Outlook)
- 'एक देश, एक निवडणूक' संकल्पना (One Nation, One Election): देशातील निवडणुकांवर होणारा प्रचंड खर्च आणि सतत लागू होणारी 'आदर्श आचारसंहिता' (Model Code of Conduct) यांमुळे विकासकामांमध्ये येणारे अडथळे टाळण्यासाठी लोकसभा आणि सर्व राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याबाबत रामनाथ कोविंद समितीच्या शिफारशींनुसार कायदेशीर व घटनात्मक चाचपणी सुरू आहे.
- गुन्हेगारीकरणाचे वाढते प्रमाण (Criminalization of Politics): ADR च्या अहवालानुसार संसदेत आणि राज्यांच्या विधिमंडळात फौजदारी व गंभीर गुन्हे दाखल असलेल्या लोकप्रतिनिधींचे प्रमाण सातत्याने वाढत आहे. यावर उपाय म्हणून राजकीय पक्षांनी गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या उमेदवारांना तिकीट का दिले, याचे स्पष्टीकरण वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध करणे सर्वोच्च न्यायालयाने बंधनकारक केले आहे.