महत्त्वाच्या घटनादुरुस्त्या (42nd, 44th, 86th, 101st+ Amendments)
★ विशेष स्मरणात ठेवण्यासाठी उच्च-मूल्य क्लृप्त्या (High-Value Mnemonics First)
MPSC परीक्षेत हमखास विचारल्या जाणाऱ्या १०० व्या घटनादुरुस्तीनंतरच्या नवीन दुरुस्त्या क्रमाने लक्षात ठेवण्यासाठी ही सोपी ट्रिक सर्वप्रथम पाठ करा:
A. १०० ते १०६ व्या घटनादुरुस्तीचे विषय क्रमानुसार लक्षात ठेवण्याची ट्रिक:
क्लृप्ती (Mnemonic): "जमीन देऊन जीएसटी (GST) भरला, बॅकवर्ड लोकांनी एंग्लोला काढून स्वतःचे ओबीसी (OBC) आणि महिलांचे आरक्षण मिळवले"
- जमीन देऊन (१०० वी) ➔ १०० वी दुरुस्ती: भारत व बांगलादेश भू-सीमा करार (Land Boundary Agreement).
- जीएसटी भरला (१०१ वी) ➔ १०१ वी दुरुस्ती: वस्तू व सेवा कर (GST) लागू करणे.
- बॅकवर्ड लोकांनी (१०२ वी) ➔ १०२ वी दुरुस्ती: राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाला (NCBC) घटनात्मक दर्जा देणे.
- लोकांनी (१०३ वी) ➔ १०३ वी दुरुस्ती: आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांना (EWS) १०% आरक्षण.
- एंग्लोला काढून (१०४ वी) ➔ १०४ वी दुरुस्ती: SC/ST चे राजकीय आरक्षण १० वर्षांनी वाढवले व अँग्लो-इंडियन राखीव जागा रद्द केल्या.
- स्वतःचे ओबीसी (१०५ वी) ➔ १०५ वी दुरुस्ती: राज्यातील SEBC/OBC याद्या ठरवण्याचा राज्यांचा अधिकार पुनर्संचयित करणे.
- महिलांचे आरक्षण (१०६ वी) ➔ १०६ वी दुरुस्ती: नारी शक्ती वंदन अधिनियम (लोकसभा व विधानसभांमध्ये महिलांना ३३% आरक्षण).
१. थेट व्याख्या आणि घटनादुरुस्तीची प्रक्रिया (Direct Definition & Constitutional Process)
घटनादुरुस्ती (Constitutional Amendment) म्हणजे बदलत्या काळाच्या व समाजाच्या गरजांनुसार संविधानाच्या मूळ तरतुदींमध्ये बदल, सुधारणा किंवा भर घालण्याची संसदेची कायदेशीर प्रक्रिया होय. भारतीय संविधानाच्या भाग २० मधील कलम ३६८ अंतर्गत संसदेला घटनादुरुस्तीचे विशेष अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. ही पद्धत आपण दक्षिण आफ्रिकेच्या (South Africa) संविधानावरून स्वीकारली आहे.
भारतात घटनादुरुस्तीचे विधेयक संसदेच्या कोणत्याही गृहात मांडता येते (राज्य विधिमंडळात नाही) आणि त्याला दोन्ही गृहांनी स्वतंत्रपणे विशेष बहुमताने मंजूर करणे आवश्यक असते. 'केशवानंद भारती खटला (१९७३)' नुसार संसदेला घटनादुरुस्तीचा अधिकार असला, तरी संविधानाच्या 'मूलभूत संरचनेला' (Basic Structure) धक्का लावता येत नाही. भारतीय संविधानाच्या इतिहासात ४२ वी, ४४ वी, ८६ वी आणि १०० नंतरच्या आर्थिक-सामाजिक सुधारणा करणाऱ्या दुरुस्त्या मैलाचा दगड ठरल्या आहेत.
घटनादुरुस्तीचे मुख्य तीन मार्ग (Types of Amendments)
१. संसदेचे साधे बहुमत ➔ २. संसदेचे विशेष बहुमत (२/३ उपस्थित व मतदान) ➔ ३. संसदेचे विशेष बहुमत + ५०% राज्यांच्या विधिमंडळांची मंजुरी (उदा. GST)
१. संसदेचे साधे बहुमत ➔ २. संसदेचे विशेष बहुमत (२/३ उपस्थित व मतदान) ➔ ३. संसदेचे विशेष बहुमत + ५०% राज्यांच्या विधिमंडळांची मंजुरी (उदा. GST)
२. ४२ वी घटनादुरुस्ती कायदा, १९७६ - 'लघु संविधान' (Mini Constitution)
इंदिरा गांधी सरकारने आणीबाणीच्या काळात स्वर्णसिंग समितीच्या शिफारशींवरून ही दुरुस्ती केली. हिने संविधानात इतके मोठे बदल केले की हिला 'लघु संविधान' म्हटले जाते:
- सरनाम्यात बदल: संविधानाच्या सरनाम्यात समाजवादी (Socialist), धर्मनिरपेक्ष (Secular) आणि एकात्मता (Integrity) हे ३ नवीन शब्द जोडले गेले (सरनाम्यातील एकमेव दुरुस्ती).
- मूलभूत कर्तव्ये: संविधानात नवीन 'भाग ४ (अ)' आणि 'कलम ५१ (अ)' जोडून नागरिकांसाठी १० मूलभूत कर्तव्ये समाविष्ट केली.
- मार्गदर्शक तत्वांमध्ये भर: कलम ३९(f), ३९(A) [मोफत कायदेशीर साहाय्य], ४३(A) [व्यवस्थापनात कामगारांचा सहभाग], आणि ४८(A) [पर्यावरण रक्षण] ही ४ नवीन तत्वे जोडली.
- लोकाधिकार व कार्यकाळ विस्तार: लोकसभा आणि विधानसभांचा कार्यकाळ ५ वर्षांवरून वाढवून ६ वर्षे करण्यात आला. तसेच राष्ट्रपतींवर केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा सल्ला बंधनकारक करण्यात आला (कलम ७४).
- सूची विस्थापन: राज्य सूचीतील ५ विषय (शिक्षण, वने, वन्यजीव रक्षण, वजन व मापे, आणि न्याय प्रशासन) समवर्ती सूचीत (Concurrent List) हलवले.
३. ४४ वी घटनादुरुस्ती कायदा, १९७८ - 'अधिकार पुनर्संचयन'
जनता पक्ष सरकारने (मोरारजी देसाई) ४२ व्या दुरुस्तीचे हुकूमशाही बदल रद्द करण्यासाठी आणि लोकशाहीचे रक्षण करण्यासाठी ही दुरुस्ती केली:
- मालमत्तेचा हक्क रद्द: कलम १९(१)(f) आणि कलम ३१ मधील मालमत्तेचा मूलभूत हक्क रद्द करून तो कलम ३०० (अ) अंतर्गत केवळ एक कायदेशीर/वैधानिक हक्क (Legal Right) बनवला.
- आणीबाणी तरतुदींमध्ये सुधारणा: राष्ट्रीय आणीबाणीसाठी 'अंतर्गत अशांतता' (Internal Disturbance) हा शब्द बदलून 'सशस्त्र बंडखोरी' (Armed Rebellion) हा अचूक शब्द जोडला. तसेच आणीबाणी जाहीर करण्यासाठी मंत्रिमंडळाची 'लेखी शिफारस' बंधनकारक केली.
- कार्यकाळ पूर्ववत: लोकसभा आणि विधानसभांचा कार्यकाळ ६ वर्षांवरून पुन्हा ५ वर्षे करण्यात आला.
- मूलभूत हक्कांचे रक्षण: राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळातही कलम २० (दोषसिद्धी संरक्षण) आणि कलम २१ (जीवित व वैयक्तिक स्वातंत्र्य) हे हक्क कधीही निलंबित करता येणार नाहीत अशी अभेद्य तरतुद केली.
४. ८६ वी घटनादुरुस्ती कायदा, २००२ - 'शैक्षणिक क्रांती'
अटल बिहारी वाजपेयी सरकारच्या काळातील या दुरुस्तीने भारतातील प्राथमिक शिक्षणाचा पाया पूर्णपणे बदलून टाकला:
- कलम २१ (अ) चा अंतर्भाव: भाग ३ मध्ये नवीन कलम २१ (अ) जोडून ६ ते १४ वयोगटातील बालकांसाठी मोफत व सक्तीचे शिक्षण मिळवणे हा मूलभूत हक्क (Fundamental Right) बनवला.
- कलम ४५ मध्ये बदल: मार्गदर्शक तत्वांच्या कलम ४५ चा विषय बदलून '६ वर्षांखालील बालकांचे संगोपन व पूर्वप्राथमिक शिक्षण' असा केला.
- ११ वे मूलभूत कर्तव्य: कलम ५१ (अ) मध्ये नवीन उपकलम (k) जोडून ६ ते १४ वयोगटातील पाल्यांना शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देणे हे 'पालकांचे मूलभूत कर्तव्य' निश्चित केले.
५. १०० व्या घटनादुरुस्तीनंतरच्या अद्ययावत दुरुस्त्या (Latest Amendments)
MPSC पूर्व आणि मुख्य परीक्षेत चालू घडामोडींवर आधारित १०० ते १०६ व्या घटनादुरुस्त्यांवर सर्वाधिक प्रश्न विचारले जातात:
| दुरुस्ती (Amendment) | अंमलबजावणी वर्ष (Year) | दुरुस्तीचा मुख्य विषय (Core Subject) | MPSC विशेष परीक्षा पॉईंट (Key Analysis) |
|---|---|---|---|
| १०० वी दुरुस्ती | २०१५ | भारत व बांगलादेश भू-सीमा करार (LBA). | १९७४ च्या सीमा करारांतर्गत दोन्ही देशांनी आपल्या ताब्यातील काही विच्छिन्न क्षेत्रांची (Enclaves) परस्परांमध्ये देवाणघेवाण केली. |
| १०१ वी दुरुस्ती | १ जुलै २०१७ | वस्तू व सेवा कर (GST - Goods and Services Tax) लागू करणे. | भारतात अप्रत्यक्ष कर प्रणालीत सुधारणा करून 'एक देश, एक कर' संकल्पना आणली. संविधानात नवीन कलम २४६ (अ), २६९ (अ) आणि २७९ (अ) [GST परिषद] जोडले. |
| १०२ वी दुरुस्ती | २०१८ | राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाला (NCBC) घटनात्मक दर्जा देणे. | संविधानात नवीन कलम ३३८ (ब) जोडून आयोगाला घटनात्मक स्वरूप दिले, तसेच कलम ३४२ (अ) जोडले. |
| १०३ वी दुरुस्ती | २०१९ | आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांना (EWS) १०% आरक्षण. | SC, ST आणि OBC वगळता खुल्या प्रवर्गातील गरीब नागरिकांना नोकरी व शिक्षणात १०% आरक्षण देण्यासाठी कलम १५(६) आणि कलम १६(६) समाविष्ट केले. |
| १०४ वी दुरुस्ती | २०२० | SC/ST राजकीय आरक्षण वाढवणे व अँग्लो-इंडियन जागा रद्द करणे. | लोकसभा व विधानसभेतील अनुसूचित जाती (SC) व जमातींचे (ST) राजकीय आरक्षण पुढील १० वर्षांसाठी (२५ जानेवारी २०३० पर्यंत) वाढवले. मात्र, अँग्लो-इंडियन समुदायाचे असणारे जागांचे नामनिर्देशन (Nomination) रद्द केले. |
| १०५ वी दुरुस्ती | २०२१ | SEBC/OBC याद्या ठरवण्याचा राज्यांचा अधिकार पुनर्संचयित करणे. | १०२ व्या घटनादुरुस्तीमुळे राज्यांचा मराठा आरक्षणासारख्या सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग (SEBC) ठरवण्याचा जो अधिकार हिरावला गेला होता, तो या दुरुस्तीने राज्यांना पुन्हा सुपूर्द केला. |
| १०६ वी दुरुस्ती | २०२३ (कायदा) | नारी शक्ती वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण). | लोकसभा, दिल्ली विधानसभा आणि राज्यांच्या विधानसभेत महिलांसाठी ३३% (१/३) जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद. हे आरक्षण जनगणनेनंतर आणि मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेनंतर (Delimitation) प्रत्यक्ष लागू होईल. |
६. परीक्षेसाठी ट्रिकी ट्रॅप्स आणि गुंतागुंतीचे पैलू (MPSC Exam Insights)
- विधेयक क्रमांक विरुद्ध दुरुस्ती क्रमांक (Bill vs Act): MPSC बहुपर्यायी प्रश्नांमध्ये नेहमी संभ्रम निर्माण करते. संसदेत मांडलेले प्रत्येक विधेयक मंजूर होत नाही. त्यामुळे विधेयकाचा क्रमांक वेगळा असतो आणि मंजूर झालेल्या कायद्याचा (दुरुस्तीचा) क्रमांक वेगळा असतो. उदा. १०६ वी घटनादुरुस्ती ही संसदेत मांडलेले १२८ वे घटनादुरुस्ती विधेयक (128th Bill) होते. तसेच १०३ वी दुरुस्ती ही १२४ वे विधेयक होते. हा फरक जोड्या लावा प्रकारात आवर्जून तपासा.
- राज्यांच्या मंजुरीची आवश्यकता असणाऱ्या दुरुस्त्या: जेव्हा घटनादुरुस्तीचा संबंध भारताच्या 'संघराज्य रचनेशी' (Federal Structure) येतो, तेव्हा संसदेच्या विशेष बहुमतासोबतच किमान ५०% राज्यांच्या विधिमंडळांची मंजुरी आवश्यक असते. १०१ वी दुरुस्ती (GST) ही राज्यांच्या मंजुरीने झालेली दुरुस्ती होती, कारण यामुळे राज्यांचे कर गोळा करण्याचे अधिकार प्रभावित झाले होते.
- कलम २१ (अ) आणि आरटीई (RTE Act) मधील वर्षांचा फरक: ८६ वी घटनादुरुस्ती २००२ मध्ये झाली. परंतु, या दुरुस्तीला प्रभावी करण्यासाठी संसदेने संमत केलेला 'शिक्षण हक्क कायदा' (RTE Act) २००९ मध्ये बनला आणि तो संपूर्ण भारतात १ एप्रिल २०१० रोजी लागू झाला. परीक्षेत आकडेवारीचे वर्ष विचारल्यास गोंधळ करू नका.
- अँग्लो-इंडियन जागा रद्द होणे कलमांचा संबंध: पूर्वी कलम ३३१ नुसार राष्ट्रपती लोकसभेत २ अँग्लो-इंडियन सदस्य नियुक्त करायचे, तर कलम ३३३ नुसार राज्यपाल विधानसभेत १ सदस्य नियुक्त करायचे. १०४ व्या दुरुस्तीने ही दोन्ही कलमे निष्प्रभ केली आहेत.