आर्थिक सुधारणा (LPG) व जागतिकीकरण (LPG Reforms & Globalisation)
★ विशेष स्मरणात ठेवण्यासाठी उच्च-मूल्य क्लृप्त्या (High-Value Mnemonics First)
MPSC परीक्षेत १९९१ च्या आर्थिक सुधारणांचे मुख्य आधारस्तंभ आणि बदललेले धोरणात्मक नियम लक्षात ठेवण्यासाठी या ट्रिक्स सर्वप्रथम तोंडपाठ करा:
A. LPG मॉडेलचे तीन मुख्य खांब (Core Pillars):
क्लृप्ती (Mnemonic): "परवाना मुक्ती उदारीकरण, मालकी मुक्ती खाजगीकरण, सीमा मुक्ती जागतिकीकरण"
- उदारीकरण (Liberalisation) ➔ लायसन्स राज, कडक परवाने आणि सरकारी नियंत्रणे पूर्णपणे शिथिल करणे.
- खाजगीकरण (Privatisation) ➔ सरकारी उपक्रमांची मालकी आणि व्यवस्थापन खाजगी क्षेत्राकडे सुपूर्द करणे (निर्गुंतवणूक).
- जागतिकीकरण (Globalisation) ➔ देशाच्या अर्थव्यवस्थेला जागतिक बाजारपेठेशी आणि मुक्त व्यापाराशी थेट सांधणे.
B. नवीन औद्योगिक धोरण (१९९१) जाहीर झाल्याची ऐतिहासिक तारीख:
क्लृप्ती (Mnemonic): "२४ जुलैचा राव-मनमोहन वार, लायसन्स कोटा राज पार"
- २४ जुलै १९९१ ➔ पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव आणि अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांनी देशाचे क्रांतीकारी नवीन औद्योगिक धोरण अधिकृतपणे जाहीर केले.
C. सुरुवातीला राखीव ठेवलेले आणि सध्या उरलेले सरकारी उद्योग (Public Sector Reservation):
क्लृप्ती (Mnemonic): "९१ ला १७ उद्योग साचले, सध्या फक्त अणुऊर्जा व रेल्वे उरले"
- १९९१ च्या मूळ धोरणात ➔ सार्वजनिक क्षेत्रासाठी एकूण १७ उद्योग पूर्णतः आरक्षित ठेवण्यात आले होते.
- सद्यस्थितीत ➔ हे आरक्षण कमी करत केवळ २ क्षेत्रांपुरतेच मर्यादित ठेवले आहे: १. अणुऊर्जा (Atomic Energy) आणि २. रेल्वे वाहतूक (Railway Transport).
१. थेट व्याख्या आणि १९९१ च्या संकटाची पार्श्वभूमी (Direct Definition & 1991 Crisis Context)
नवीन आर्थिक धोरण किंवा एलपीजी सुधारणा (LPG Reforms) म्हणजे १९९१ मधील गंभीर परकीय चलन संकटातून बाहेर पडण्यासाठी आणि देशाचा आर्थिक वृद्धी दर वाढवण्यासाठी भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या रचनेत केलेले मूलभूत, धोरणात्मक व संरचनात्मक बदल होत. १९५० ते १९९० या काळात भारताने 'लायसन्स-कोटा-परवाना राज' आणि बंदिस्त अर्थव्यवस्थेचा साचा स्वीकारला होता, ज्यामुळे अंतर्गत अकार्यक्षमता वाढली होती. १९९0 च्या शेवटी खाडी युद्धामुळे (Gulf War) तेलाच्या किमती प्रचंड वाढल्या, आणि भारताचा परकीय चलन साठा अवघा २ आठवड्यांची आयात करण्याइतकाच शिल्लक राहिला, ज्याला 'व्यवहारतोल संकट' (BOP Crisis) म्हटले जाते.
या अभूतपूर्व वित्तीय संकटातून मार्ग काढण्यासाठी भारताने जागतिक बँक (World Bank) आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) कडून ७ अब्ज डॉलर्सचे कर्ज घेतले. या कर्जासाठी लावलेल्या अटींनुसार २४ जुलै १९९१ रोजी पी. व्ही. नरसिंह राव सरकारने 'राव-मनमोहन मॉडेल' अंतर्गत नवीन आर्थिक सुधारणांचे पर्व अधिकृतपणे सुरू केले, ज्याला आपण उदारीकरण, खाजगीकरण आणि जागतिकीकरण (LPG) म्हणतो.
१. स्थैर्यकारी उपाय (Stabilisation - अल्पकालीन: परकीय चलन साठा व महागाई नियंत्रण)
२. संरचनात्मक सुधारणा (Structural - दीर्घकालीन: आंतरराष्ट्रीय व्यापार खुलीकरण व स्पर्धात्मकता वाढवणे)
२. उदारीकरण: परवाना राजचा अंत (Liberalisation)
उदारीकरण म्हणजे खाजगी क्षेत्राच्या वाढीस अडथळा ठरणाऱ्या जाचक सरकारी अटी, परवाने, नियम आणि नियंत्रणे पूर्णपणे नष्ट किंवा शिथिल करणे होय.
- औद्योगिक परवाना मुक्ती (Abolition of Licensing): केवळ ५ संवेदनशील उद्योग वगळता इतर सर्व उद्योगांसाठी असणारे अनिवार्य सरकारी परवाने पूर्णपणे रद्द करण्यात आले. परवाना आवश्यक असणारे सध्याचे ५ उद्योग: १. अल्कोहोलयुक्त पेये, २. तंबाखू व सिगारेट, ३. इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस व संरक्षण साहित्य, ४. घातक रसायने, ५. औद्योगिक स्फोटके.
- एमआरटीपी कायद्यात सुधारणा (MRTP Act Amendment): मोठ्या कंपन्यांच्या विस्तारावर मर्यादा घालणारा 'मक्तेदारी व मर्यादित व्यापार पद्धती कायदा (MRTP), १९६९' मधील मालमत्तेची मर्यादा रद्द करण्यात आली, ज्यामुळे खाजगी कंपन्यांना मुक्त विस्ताराची संधी मिळाली. (नंतर या कायद्याच्या जागी २००२ मध्ये 'स्पर्धा कायदा' - Competition Act आणला गेला).
- वित्तीय क्षेत्र सुधारणा: बँकांचे व्याजदर ठरवण्याचे अधिकार आरबीआयकडून काढून मुक्त बाजाराला देण्यात आले आणि खाजगी व परदेशी बँकांना भारतात प्रवेश खुला करण्यात आला.
३. खाजगीकरण आणि निर्गुंतवणूक धोरण (Privatisation & Disinvestment)
खाजगीकरण म्हणजे सार्वजनिक क्षेत्रातील (सरकारी) उद्योगांची मालकी, व्यवस्थापन आणि नियंत्रण टप्प्याटप्प्याने खाजगी क्षेत्राकडे हस्तांतरित करणे होय.
- निर्गुंतवणूक (Disinvestment): सरकारी कंपन्यांमधील सरकारच्या मालकीचे शेअर्स (भागभांडवल) खुल्या बाजारात खाजगी उद्योजकांना किंवा जनतेला विकून पैसा उभा करणे. १९९९ मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी सरकारने यासाठी स्वतंत्र ‘निर्गुंतवणूक मंत्रालय’ स्थापन केले होते, ज्याचे रूपांतर आता 'डीपम' (DIPAM - डिपार्टमेंट ऑफ इन्व्हेस्टमेंट अँड पब्लिक अॅसेट मॅनेजमेंट) मध्ये झाले आहे.
- नवरत्न व महारत्न संकल्पना (Autonomy): सरकारी कंपन्यांची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी आणि त्यांना स्वायत्तता देण्यासाठी नवरत्न, मिनी-रत्न आणि पुढे महारत्न (Maharatna) हा दर्जा देण्यास सुरुवात झाली. यामुळे सरकारी कंपन्यांना ठराविक कोटींपर्यंतचे आर्थिक निर्णय सरकाराच्या परवानगीशिवाय घेण्याचे स्वायत्त अधिकार मिळाले (उदा. ONGC, NTPC, SAIL).
४. जागतिकीकरण: जागतिक बाजाराशी एकात्मता (Globalisation)
जागतिकीकरण म्हणजे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला जागतिक अर्थव्यवस्थेशी अशा प्रकारे जोडणे, जेणेकरून वस्तू, सेवा, भांडवल, तंत्रज्ञान आणि श्रम यांचा देशांच्या सीमा ओलांडून मुक्त प्रवाह सुलभ होईल.
- सीमा शुल्कात घट (Reduction in Tariffs): सुधारणांपूर्वी भारतात आयातीवर तब्बल १५०% पेक्षा जास्त असणारे प्रचंड सीमा शुल्क (Customs Duty) टप्प्याटप्प्याने कमी करून जागतिक मानकांनुसार अतिशय कमी करण्यात आले.
- रुपयाचे अवमूल्यन व परिवर्तनीयता (Devaluation & Convertibility): जुलै १९९१ मध्ये आरबीआयने रुपयाचे सुमारे १८% ते २०% अवमूल्यन (Devaluation) केले, जेणेकरून भारताची निर्यात परदेशात स्वस्त होऊन वाढेल. १९९४ पासून रुपया चालू खात्यावर (Current Account) १००% पूर्ण परिवर्तनीय करण्यात आला.
- FDI आणि FPI खुलीकरण: देशात थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा अनेक क्षेत्रांमध्ये ५१% वरून थेट १००% पर्यंत वाढवण्यात आली आणि विदेशी संस्थागत गुंतवणूकदारांना (FII) भारतीय शेअर बाजारात 'हॉट मनी' स्वरूपात प्रवेश देण्यास सुरुवात झाली.
- फेमा कायद्याची निर्मिती (FEMA 1999): परकीय चलनाचा व्यापार सुलभ करण्यासाठी हुकूमशाही स्वरूपाचा 'फेरा' (FERA) कायदा रद्द करून मऊ स्वरूपाचा FEMA (Foreign Exchange Management Act) लागू केला गेला.
५. आर्थिक सुधारणांचे परिपूर्ण सांख्यिकीय व धोरणात्मक कोष्टक
| आर्थिक निकष / ध्येय | सुधारणांपूर्वीची स्थिती (Pre-1991) | सुधारणांनंतरची अद्ययावत स्थिती (Post-1991 / Present) | MPSC कोअर परीक्षा पॉईंट (Key Analysis) |
|---|---|---|---|
| १. औद्योगिक परवाना (Licensing) | जवळपास सर्वच उद्योगांना कडक परवाना बंधनकारक होता (लायसन्स राज). | केवळ ५ संवेदनशील उद्योग वगळता सर्व उद्योग परवानामुक्त आहेत. | या परवाना मुक्तीमुळे देशात व्यवसाय सुलभता (Ease of Doing Business) वाढली. |
| २. सार्वजनिक क्षेत्र आरक्षण (PSUs) | एकूण १७ उद्योग केवळ सरकारी मालकीसाठी आरक्षित होते. | आरक्षण घटवून केवळ २ क्षेत्रांपुरतेच मर्यादित ठेवले आहे. | अणुऊर्जा आणि रेल्वे वाहतूक या दोनच क्षेत्रांवर सरकारचे अनन्य नियंत्रण आहे. |
| ३. विकीय विनिमय नियंत्रण कायदा | कडक फौजदारी गुन्ह्यांचा FERA (1973) कायदा लागू होता. | केवळ दिवाणी व्यवस्थापनाचा FEMA (1999) कायदा कार्यरत आहे. | या बदलामुळे परकीय व्यापारातील जाचक कायदेशीर अडथळे दूर झाले. |
| ४. परकीय चलन साठा (Forex) | अवघा १.२ अब्ज डॉलर्स (केवळ २ आठवड्यांची आयात क्षमता). | प्रचंड वाढून ऐतिहासिक सर्वोच्च स्तरावर (सुमारे ६००+ अब्ज डॉलर्स). | Forex साठ्यामध्ये भारत सध्या जगात आघाडीच्या पाच देशांमध्ये मजबूत स्थितीत उभा आहे. |
★ परीक्षेसाठी ट्रिकी TRAPS आणि गुंतागुंतीचे पैलू (MPSC Exam Insights)
- 'सिग्निफायंट सेक्टर्स विस्थापन' अपवाद ट्रॅप: १९९१ च्या सुधारणांमध्ये रेल्वेचे पूर्ण आरक्षण सरकारी होते. परंतु, अद्ययावत सुधारणांनुसार रेल्वेमधील पायाभूत सुविधा निर्मिती, बुलेट ट्रेन प्रकल्प आणि मेट्रो रेल्वेमध्ये १००% थेट परकीय गुंतवणुकीला (FDI) परवानगी देण्यात आली आहे; केवळ प्रत्यक्ष रेल्वे ऑपरेशन्स आणि मुख्य रेल्वे वाहतूक केंद्र सरकारच्या आरक्षणात मोडते. विधानांच्या बहुपर्यायी प्रश्नात हा बारीक अद्ययावत फरक आवर्जून तपासा.
- 'महारत्न' कंपन्यांचे अचूक निकष: एखाद्या सरकारी कंपनीला (CPSE) 'महारत्न' दर्जा मिळवण्यासाठी ती कंपनी शेअर बाजारात नोंदणीकृत असावी, तिला आधी 'नवरत्न' दर्जा मिळालेला असावा आणि गेल्या ३ वर्षांत तिचा सरासरी वार्षिक निव्वळ नफा ५,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असावा लागतो. (उदा. IOCL, BPCL, HPCL, ONGC, GAIL).
- LPG सुधारणांचे सकारात्मक विरुद्ध नकारात्मक परिणाम: MPSC मुख्य परीक्षेत प्रभावांवर विश्लेषणात्मक प्रश्न विचारले जातात:
- सकारात्मक: परकीय चलन साठ्यात अभूतपूर्व वाढ झाली, ग्राहकांना जागतिक दर्जाच्या वस्तू स्वस्त मिळाल्या, सेवा क्षेत्र (आयटी, टेलीकॉम) प्रचंड विकसित झाले आणि आर्थिक वृद्धी दर वाढला.
- नकारात्मक: औद्योगिक क्षेत्राचा पुरेसा पाया न रचताच देशाने थेट सेवा क्षेत्राकडे उडी घेतल्याने 'रोजगार विरहित वृद्धी' (Jobless Growth) निर्माण झाली. लघु आणि कुटीर उद्योग परदेशी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या (MNCs) स्पर्धेत टिकू शकले नाहीत, आणि प्रादेशिक व आर्थिक विषमता (गिनी गुणांक) वेगाने वाढली.