१. मानवी संसाधन विकास (Human Resource Development)

१.१ शिक्षण (Education)

• प्राथमिक शिक्षण: सर्व शिक्षा अभियान, RTE कायदा २००९ आणि नवीन शैक्षणिक धोरण (NEP २०२०).
• उच्च आणि तंत्रशिक्षण: UGC, AICTE, आणि आयआयटी (IIT) सारख्या संस्थांची भूमिका.
• व्यावसायिक शिक्षण: कौशल्य विकास योजना (Skill India) आणि ITI चे महत्त्व.

१.२ आरोग्य आणि ग्रामीण विकास

• आरोग्य: राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान (NRHM), आयुष्मान भारत योजना, आणि कुपोषण समस्या.
• ग्रामीण विकास: पंचायत राज संस्थांची भूमिका आणि ग्रामीण रोजगार योजना.

२. मानवी हक्क (Human Rights)

२.१ मूलभूत हक्क आणि कायदे

• जागतिक जाहीरनामा (UDHR): १९४८ चा मानवी हक्कांचा जागतिक जाहीरनामा.
• महत्त्वाचे कायदे: नागरी हक्क संरक्षण कायदा १९५५, अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा १९८९, कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा २००५.

२.२ वंचित घटकांचे संरक्षण

• महिला आणि बाल विकास: सक्षमीकरण, बालमजुरी समस्या आणि कायदेशीर संरक्षण.
• वृद्ध आणि दिव्यांग: त्यांच्या समस्या आणि पुनर्वसनासाठी सरकारी कल्याणकारी योजना.
• आंतरराष्ट्रीय संस्था: UNICEF, UNESCO आणि WHO ची मानवी हक्कातील भूमिका.

३. ग्राहक संरक्षण आणि माहितीचा अधिकार

• माहितीचा अधिकार कायदा २००५: तरतुदी, अर्ज करण्याची पद्धत आणि माहिती आयोग.
• ग्राहक संरक्षण कायदा: ग्राहकांचे हक्क आणि ग्राहक निवारण मंच.