राज्यघटनेची निर्मिती आणि स्त्रोत (Constituent Assembly & Sources)

१. थेट व्याख्या आणि संविधान सभेची पार्श्वभूमी (Direct Definition & Assembly Profile)

भारतीय संविधान सभा (Constituent Assembly) ही स्वतंत्र भारताची राज्यघटना तयार करण्यासाठी सार्वभौम प्रौढ मतदानाच्या आधारे अप्रत्यक्षपणे निवडली गेलेली एक विशेष घटनात्मक संस्था होती. संविधानाची निर्मिती सर्वप्रथम १९३४ मध्ये एम. एन. रॉय (M.N. Roy) यांनी अधिकृतपणे सुचवली, ज्याला १९३५ मध्ये राष्ट्रीय काँग्रेसने मान्यता दिली. ब्रिटिश सरकारच्या 'कॅबिनेट मिशन प्लॅन' (त्रिमंत्री योजना - १९४६) च्या शिफारशींनुसार नोव्हेंबर १९४६ मध्ये संविधान सभेची स्थापना करण्यात आली.

या संविधान सभेने २ वर्षे, ११ महिने आणि १८ दिवसांच्या अथक परिश्रमानंतर जगातील सर्वात मोठी आणि लिखित राज्यघटना तयार केली. संविधानाच्या निर्मिती दरम्यान विविध प्रशासकीय व तांत्रिक पैलू हाताळण्यासाठी २२ मुख्य समित्या स्थापन करण्यात आल्या होत्या, ज्यामध्ये 'मसुदा समिती' (Drafting Committee) सर्वोच्च महत्त्वाची होती. भारतीय संविधानाची मूळ रचना लवचिक आणि ताठर यांचे उत्तम मिश्रण असून ती अनेक परदेशी राज्यघटनांच्या अभ्यासातून (स्त्रोत) प्रेरित आहे.

२. संविधान सभेचे कामकाज आणि महत्त्वपूर्ण बैठका (Assembly Timeline)

• पहिली बैठक (९ डिसेंबर १९४६): नवी दिल्लीतील सेंट्रल हॉलमध्ये पार पडली. मुस्लिम लीगने या बैठकीवर पूर्णपणे बहिष्कार टाकला होता. फ्रान्सच्या पद्धतीचे अनुकरण करून सभेतील सर्वात ज्येष्ठ सदस्य डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा यांची संविधान सभेचे तात्पुरते (हंगामी) अध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली.
• कायमस्वरूपी अध्यक्ष (११ डिसेंबर १९४६): डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांची संविधान सभेचे कायमस्वरूपी अध्यक्ष म्हणून बिनविरोध निवड झाली. यासोबतच एच. सी. मुखर्जी आणि व्ही. टी. कृष्णम्माचारी या दोघांची 'उपाध्यक्ष' म्हणून निवड करण्यात आली. तर सर बी. एन. राव (Sir B.N. Rau) यांची सभेचे 'घटनात्मक सल्लागार' (Constitutional Advisor) म्हणून नियुक्ती झाली.
• उद्दिष्टांचा ठराव (Objectives Resolution - १३ डिसेंबर १९४६): पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी ऐतिहासिक उद्दिष्टांचा ठराव मांडला, ज्यामध्ये संविधानाच्या तत्त्वज्ञानाचा पाया होता. हा ठराव २२ जानेवारी १९४७ रोजी सभेने एकमताने मंजूर केला, ज्याचे रूपांतर पुढे संविधानाच्या 'सरनाम्यात' (Preamble) झाले.

३. मुख्य घटनात्मक समित्या आणि त्यांचे अध्यक्ष (Major Committees)

संविधान सभेच्या कामकाजाचे वर्गीकरण करण्यासाठी ८ मुख्य (Major) आणि अनेक दुय्यम समित्या होत्या. MPSC परीक्षेत यावर थेट जोड्या लावा प्रकारात प्रश्न विचारले जातात:

समितीचे अधिकृत नाव (Committee)	समितीचे अध्यक्ष (Chairperson)	MPSC विशेष नोट्स पॉईंट (Key Role)
१. मसुदा समिती (Drafting Committee)	डॉ. बी. आर. आंबेडकर	स्थापना: २९ ऑगस्ट १९४७. एकूण ७ सदस्य. राज्यघटनेचा अंतिम मसुदा तयार करण्याचे मुख्य काम या समितीचे होते.
२. संघ शक्ती समिती आणि संघ राज्यघटना समिती	पंडित जवाहरलाल नेहरू	केंद्र सरकारशी संबंधित अधिकारांचे नियोजन करणे.
३. प्रांतिक राज्यघटना समिती	सरदार वल्लभभाई पटेल	प्रांतांच्या अधिकारांची रचना ठरवणे.
४. मूलभूत हक्क, अल्पसंख्याक व आदिवासी सल्लागार समिती	सरदार वल्लभभाई पटेल	ही संविधान सभेतील सर्वात मोठी समिती होती. हिच्या अंतर्गत 'मूलभूत हक्क उपसमितीचे' अध्यक्ष जे. बी. कृपलानी हे होते.
५. नियम व प्रक्रिया समिती आणि सुकाणू समिती (Steering)	डॉ. राजेंद्र प्रसाद	संविधान सभेचे अंतर्गत नियम व कामकाज नियंत्रित करणे.
६. कार्यपद्धती समिती (घटनेचे कामकाज)	जी. व्ही. मावळणकर	जेव्हा संविधान सभा देशाची 'तात्पुरती संसद' म्हणून काम करायची, तेव्हा तिचे अध्यक्षपद मावळणकर भूषवायचे.

४. भारतीय संविधानाचे प्रमुख परदेशी स्त्रोत (Sources of the Constitution)

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जगातील सुमारे ६० देशांच्या राज्यघटनांचा सखोल अभ्यास करून भारतासाठी सर्वोत्तम तरतुदी स्वीकारल्या. याचे मुख्य वर्गीकरण खालीलप्रमाणे आहे:

A. भारत सरकार कायदा, १९३५ (Government of India Act 1935) - 'मुख्य साचा'

भारतीय संविधानाचा जवळपास ६०% ते ७०% भाग थेट या कायद्यावर आधारित आहे. उदा. संघराज्य योजना (Federal Scheme), आणीबाणीच्या तरतुदी (Emergency Provisions - मात्र आणीबाणीतील मूलभूत हक्क स्थगिती जर्मनीकडून आहे), लोकसेवा आयोग (UPSC/MPSC), राज्यपाल पद आणि न्यायव्यवस्था रचना.

B. परदेशी देशांकडून स्वीकारलेल्या मुख्य तरतुदी (Foreign Borrowings)

• अमेरिका (USA): मूलभूत हक्क (Fundamental Rights - भाग ३), न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य, न्यायिक पुनर्विलोकन (Judicial Review), राष्ट्रपतींवरील महाभियोग (Impeachment) प्रक्रिया, आणि उपराष्ट्रपती पद.
• आयर्लंड (Ireland): मार्गदर्शक तत्वे (DPSP - भाग ४), राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीची पद्धत, आणि राष्ट्रपतींद्वारे राज्यसभेवर १२ सदस्यांचे नामनिर्देशन (Nomination).
• कॅनडा (Canada): प्रबळ केंद्रसत्ता असलेले संघराज्य, केंद्राकडे असणारे उर्वरित अधिकार (Residuary Powers), आणि केंद्रातर्फे राज्यपालांची नियुक्ती.
• ऑस्ट्रेलिया (Australia): समवर्ती सूची (Concurrent List), संसदेच्या दोन्ही गृहांची संयुक्त बैठक (Joint Sitting - कलम १०८), आणि व्यापाराचे स्वातंत्र्य.
• जर्मनी (Weimar Constitution): आणीबाणीच्या काळात मूलभूत हक्क स्थगित (Suspension of Rights) होणे.
• सोव्हिएत युनियन (USSR/रशिया): मूलभूत कर्तव्ये (Fundamental Duties - भाग ४ अ) आणि सरनाम्यातील सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्यायाचा आदर्श.
• फ्रांस (France): सरनाम्यातील प्रजासत्ताक (Republic) व्यवस्था आणि स्वातंत्र्य, समता व बंधुता हे आदर्श.
• दक्षिण आफ्रिका (South Africa): घटनादुरुस्तीची प्रक्रिया (कलम ३६८) आणि राज्यसभेच्या सदस्यांची निवडणूक पद्धत.

६. इतर महत्त्वपूर्ण फॅक्ट्स आणि सांख्यिकी (Important Miscellaneous Facts)

• संविधान सभेचे बोधचिन्ह (Seal): संविधान सभेने अधिकृत बोधचिन्ह (मोहर) म्हणून हत्ती (Elephant) या प्राण्याची निवड केली होती.
• मुख्य मसुदाकार (Chief Draftsman): एल. एन. मुखर्जी हे संविधान सभेचे मुख्य मसुदाकार होते. तर सभेचे सचिव म्हणून एच. व्ही. आर. अय्यंगार कार्यरत होते.
• सुलेखनकार (Calligrapher): भारतीय संविधानाची मूळ प्रत कोणत्याही छपाईशिवाय इंग्रजीमध्ये प्रेम बिहारी नारायण रायजादा यांनी इटॅलिक शैलीत स्वतःच्या हाताने (Handwritten) लिहिली आहे. तर या मूळ प्रतीचे नक्षीकाम आणि सुशोभीकरण आचार्य नंदलाल बोस यांच्या नेतृत्वाखाली शांतिनिकेतनच्या कलाकारांनी (ज्यामध्ये राममनोहर सिन्हा समाविष्ट होते) केले आहे. संविधानाची मूळ हिंदी प्रत वसंत कृष्ण वैद्य यांनी हस्तलिखित केली आहे.