राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय महत्त्वाच्या नियुक्त्या (National & State Level Appointments)
★ विशेष स्मरणात ठेवण्यासाठी उच्च-मूल्य क्लृप्त्या (High-Value Mnemonics First)
परीक्षेमध्ये राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय घटनात्मक व प्रशासकीय नियुक्त्यांचे अनुक्रम आणि त्यांची संविधानात्मक कलमे विसरू नये म्हणून या ट्रिक्स सर्वप्रथम तोंडपाठ करा:
A. सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांची घटनात्मक कलमे:
क्लृप्ती (Mnemonic): "केंद्राचा १२४ (न्यायालय) न्याय करतो, राज्याचा २१४ (उच्च न्यायालय) अधिकार देतो"
- कलम १२४ ➔ भारताचे सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) आणि **भारताचे सरन्यायाधीश (CJI)** यांची नियुक्ती व रचना.
- कलम २१४ ➔ प्रत्येक राज्यासाठी उच्च न्यायालय (High Court) आणि **मुख्य न्यायमूर्तींची (Chief Justice)** नियुक्ती प्रक्रिया.
B. राज्यपाल (Governor) पदाशी संबंधित मुख्य तीन कलमांचा संच:
क्लृप्ती (Mnemonic): "१५३ चा राज्यपाल, १५४ चा कार्यकारी कारभार, १५५ ची थेट नियुक्ती फार"
- कलम १५३ ➔ प्रत्येक राज्यासाठी एक **राज्यपाल** असणे बंधनकारक (७ व्या दुरुस्तीनुसार एकाच वेळी २ किंवा अधिक राज्यांसाठी अपवाद).
- कलम १५४ ➔ राज्याचा संपूर्ण कार्यकारी कारभार राज्यपालाच्या नावाने चालणे.
- कलम १५५ ➔ राज्यपालाची नियुक्ती **भारताच्या राष्ट्रपतींद्वारे** थेट केली जाणे (राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंत पद धारण करतात).
C. भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (CAG) आणि महान्यायवादी (AG) कलमे:
क्लृप्ती (Mnemonic): "७६ चा महान्यायवादी (AG) केंद्राचा वकिली थाट, १४८ चा कॅग (CAG) हिशोबाचा सम्राट"
- कलम ७६ ➔ भारताचे महान्यायवादी (Attorney General for India).
- कलम १४८ ➔ भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (Comptroller and Auditor General of India).
१. राष्ट्रीय स्तरावरील सर्वोच्च घटनात्मक व वैधानिक नियुक्त्या (National Level Dashboard)
MPSC पूर्व आणि राज्यशास्त्र (Polity) मुख्य परीक्षेत चालू घडामोडींमध्ये राष्ट्रीय स्तरावरील सर्वोच्च पदांवरील व्यक्ती, त्यांचे सेवाशर्ती नियम आणि अद्ययावत अनुक्रमावर विधानांचे थेट प्रश्न विचारले जातात. **मे २०२६ च्या सद्यस्थितीनुसार** अधिकृत यादी खालीलप्रमाणे आहे:
| अधिकृत सर्वोच्च पद (National Office) | सध्या कार्यरत असणारे प्रमुख अधिकारी | संविधानात्मक कलम / वैधानिक दर्जा (Status) | MPSC विशेष परीक्षा कोअर फॅक्ट (Key Target Analysis) |
|---|---|---|---|
| भारताचे सरन्यायाधीश (Chief Justice of India - CJI) | न्यायमूर्ती संजीव खन्ना (५१ वे सरन्यायाधीश) | कलम १२४ (२) नुसार राष्ट्रपतींद्वारे नियुक्ती. | **५१ वे सरन्यायाधीश** म्हणून त्यांनी न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड (५० वे) यांच्या निवृत्तीनंतर पदभार स्वीकारला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे निवृत्ती वय **६५ वर्षे** असते. |
| भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (CAG) | के. संजय मूर्ती (१५ वे कॅग) | कलम १४८ नुसार राष्ट्रपतींद्वारे नियुक्ती. | **१५ वे कॅग** म्हणून त्यांनी गिरीशचंद्र मुर्मू (१४ वे) यांच्या निवृत्तीनंतर शपथ घेतली. कॅगचा कार्यकाळ **६ वर्षे किंवा वयाची ६५ वर्षे** (जे आधी पूर्ण होईल ते) इतका असतो. हे भारताच्या सार्वजनिक वित्ताचे मुख्य रक्षक असतात. |
| भारताचे महान्यायवादी (Attorney General for India) | आर. वेंकटरामणी (१६ वे महान्यायवादी) | कलम ७६ नुसार राष्ट्रपतींद्वारे नियुक्ती. | हे भारत सरकारचे **सर्वोच्च कायदेशीर सल्लागार आणि वकील** असतात. संसदेचे सदस्य नसतानाही यांना संसदेच्या दोन्ही सभागृहात बोलण्याचा आणि कामकाजात भाग घेण्याचा अधिकार असतो, परंतु **मतदानाचा अधिकार नसतो** (कलम ८८ चा कोअर ट्रॅप). |
| मुख्य निवडणूक आयुक्त (Chief Election Commissioner) | राजीव कुमार (२५ वे मुख्य निवडणूक आयुक्त) | कलम ३२४ (२) नुसार राष्ट्रपतींद्वारे नियुक्ती. | **निवडणूक आयुक्त नियुक्ती कायदा, २०२३** नुसार, पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता आणि एक कॅबिनेट मंत्री यांच्या उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशीवरून यांची निवड केली जाते. कार्यकाळ: ६ वर्षे किंवा वयाची ६५ वर्षे. |
| सोळाव्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष (16th Finance Commission) | डॉ. अरविंद पानगढिया | कलम २८० अंतर्गत राष्ट्रपतींद्वारे स्थापना. | हा आयोग **१ एप्रिल २०२६ ते ३१ मार्च २०३१** या ५ वर्षांच्या कालखंडासाठी केंद्र व राज्यांमधील कर महसुलाच्या वाटपाचे सूत्र निश्चित करत आहे. अरविंद पानगढिया हे नीती आयोगाचे पहिले माजी उपाध्यक्ष होते. |
२. महाराष्ट्र राज्यस्तरीय प्रशासकीय व घटनात्मक नियुक्त्या (State Level Dashboard)
महाराष्ट्र राज्याचा कोअर भूगोल आणि राज्यशास्त्र अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी राज्यस्तरीय नियुक्त्यांचे सांख्यिकी निकष अत्यंत मजबूत असणे आवश्यक आहे:
- महाराष्ट्राचे राज्यपाल (Governor of Maharashtra): सी. पी. राधाकृष्णन (महाराष्ट्राचे अद्ययावत अधिकृत राज्यपाल). त्यांनी रमेश बैस यांच्या बदलीनंतर महाराष्ट्राच्या राज्यपाल पदाचा कार्यभार स्वीकारला आहे. ते गोव्याचेही अतिरिक्त राज्यपाल राहिले आहेत. राज्यपालांना संविधानाच्या **कलम १५९** अन्वये मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती शपथा देतात.
- मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती (Chief Justice of Bombay High Court): न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कक्षेत महाराष्ट्र, गोवा ही दोन राज्ये आणि दादरा-नगर हवेली व दमण-दीव हा केंद्रशासित प्रदेश येतो. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे निवृत्ती वय **६२ वर्षे** असते (सर्वोच्च न्यायालयाचे ६५ असते, हा विधानाचा कोअर फरक आहे).
- महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव (Chief Secretary of Maharashtra): नितीन करीर (किंवा तत्सम ज्येष्ठ भाप्रसे - IAS अधिकारी). मुख्य सचिव हे राज्य प्रशासकीय नोकरशाहीचे सर्वोच्च प्रमुख आणि मुख्यमंत्र्यांचे मुख्य प्रशासकीय सल्लागार असतात. यांची नियुक्ती थेट मुख्यमंत्र्यांद्वारे केली जाते.
३. इतर महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय व वैधानिक प्रमुख (National Commissions Heads)
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्ष (NHRC): मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्ष हे सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश किंवा माजी न्यायाधीश असावे लागतात. २०१bf च्या सुधारणेनुसार मानवाधिकार आयोगाच्या अध्यक्षांचा कार्यकाळ **३ वर्षे किंवा वयाची ७० वर्षे** इतका कमी करण्यात आला आहे, जो आधी ५ वर्षे होता (MPSC चा आवडता अद्ययावत फॅक्ट ट्रॅप).
- नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO of NITI Aayog): बी. व्ही. आर. सुब्रह्मण्यम. नीती आयोगाचे अध्यक्ष स्वतः **पंतप्रधान** असतात, उपाध्यक्ष केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री दर्जाचे असतात, तर प्रशासकीय कामकाजाचे नियंत्रण सचिव दर्जाचे असणारे CEO करतात.
- इस्रोचे अध्यक्ष (Chairman of ISRO): डॉ. एस. सोमनाथ (१० वे अध्यक्ष). यांच्याच यशस्वी मार्गदर्शनाखाली भारताने चांद्रयान-३ आणि आदित्य-L1 या ऐतिहासिक मोहिमा फत्ते केल्या.
★ परीक्षेसाठी ट्रिकी TRAPS आणि घटनात्मक पैलू (MPSC Exam Insights)
- 'कॅग' (CAG) चा पुनर्वरन आणि निवृत्ती वेतन ट्रॅप: संविधानाच्या कलम १४८ (४) नुसार, भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (CAG) हे आपल्या पदावरून निवृत्त झाल्यानंतर भारत सरकारच्या किंवा कोणत्याही राज्य सरकारच्या अखत्यारीत कोणतेही पुढील नोकरीचे पद धारण करण्यास कायदेशीररी्या अपात्र असतात. हा ट्रॅप न्यायाधीशांना लागू नाही (ते मानवाधिकार आयोगात जाऊ शकतात), परंतु कॅगला पूर्ण बंदी आहे, जेणेकरून त्यांच्या लेखापरीक्षणाची पारदर्शकता व स्वायत्तता टिकून राहील.
- 'महान्यायवादी' (Attorney General) चा मर्जीचा कार्यकाळ: संविधानात महान्यायवाद्यांचा कार्यकाळ ३ वर्षे किंवा ५ वर्षे असा कुठेही लिहिला गेलेला नाही! संविधानानुसार ते **'राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंत' (During the pleasure of the President)** पद धारण करतात. व्यवहारामध्ये केंद्र सरकार (मंत्रिमंडळ) बदलल्यास महान्यायवादी स्वतःहून राजीनामा देतात, कारण त्यांची नियुक्ती तत्कालीन सरकारच्या सल्ल्याने झालेली असते.
- राज्याच्या 'महाधिवक्ता' (Advocate General - कलम १६५) संबंध: जसे केंद्रात कलम ७६ नुसार महान्यायवादी असतात, तसेच राज्यामध्ये **कलम १६५** नुसार महाधिवक्ता असतात. त्यांची नियुक्ती **राज्यपाल** करतात आणि ते मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होण्यास पात्र असणारे कायदेतज्ज्ञ असावे लागतात. ते राज्य सरकारचे सर्वोच्च वकील असतात.