सार्वजनिक वित्त व केंद्रीय अर्थसंकल्प (Public Finance & Union Budget)
★ विशेष स्मरणात ठेवण्यासाठी उच्च-मूल्य क्लृप्त्या (High-Value Mnemonics First)
परीक्षेमध्ये अर्थसंकल्पाची विभागणी, तुटीचे प्रकार (Deficits) आणि संविधानातील प्रमुख निधी विसरू नये म्हणून या ट्रिक्स सर्वप्रथम तोंडपाठ करा:
A. संविधानातील तीन प्रमुख सरकारी निधी व त्यांच्या कलमांचा क्रम:
क्लृप्ती (Mnemonic): "संचित झाली सहासष्ट (२६६), लोकलेखा पण सहासष्ट (२६६-२), आकस्मिकता आली सडुसष्ट (२६७) वर"
- कलम २६६ (१) ➔ भारताचा संचित निधी (Consolidated Fund of India - मुख्य तिजोरी).
- कलम २६६ (२) ➔ भारताचे सार्वजनिक लोकलेखा खाते (Public Account of India).
- कलम २६७ ➔ भारताचा आकस्मिकता निधी (Contingency Fund of India - आपत्कालीन तिजोरी).
B. अर्थसंकल्पीय तुटींचे ३ मुख्य प्रकार (Types of Deficits) आणि त्यांची व्यापकता:
क्लृप्ती (Mnemonic): "महसुली (Revenue) म्हणजे रोजचा तोटा, राजकोषीय (Fiscal) म्हणजे एकूण कर्जाचा मोठा साठा"
- महसुली तूट (Revenue Deficit) ➔ महसुली खर्च - महसुली उत्पन्न (दैनंदिन प्रशासकीय तोटा).
- राजकोषीय तूट (Fiscal Deficit) ➔ सरकारला आर्थिक वर्षात घ्यावे लागणारे एकूण निव्वळ कर्ज (Net Borrowings). ही देशाच्या कर्जबाजारीपणाचा खरा आरसा आहे.
- प्राथमिक तूट (Primary Deficit) ➔ राजकोषीय तूट - व्याजाची प्रदाने (Interest Payments).
C. थेट कर (Direct Taxes) लक्षात ठेवण्याची सोपी ट्रिक:
क्लृप्ती (Mnemonic): "उत्पन्न आणि महामंडळाचा नफा थेट खिशातून जातो"
- उत्पन्न कर (Income Tax) आणि महामंडळ कर (Corporation Tax) हे भारताच्या महसुलातील प्रमुख थेट कर (Direct Taxes) आहेत.
१. थेट व्याख्या आणि सार्वजनिक वित्ताचा पाया (Direct Definition & Public Finance Core)
सार्वजनिक वित्त (Public Finance) म्हणजे केंद्र, राज्य सरकारे आणि स्थानिक संस्थांच्या उत्पन्न (Revenue), खर्च (Expenditure) आणि कर्ज उभारणी (Public Debt) यांच्या व्यवस्थापनाचा व वित्तीय धोरणाचा (Fiscal Policy) सखोल अभ्यास होय. संविधानामध्ये 'अर्थसंकल्प' (Budget) हा शब्द कुठेही प्रत्यक्ष लिहिलेला नाही; त्याऐवजी कलम ११२ अंतर्गत 'वार्षिक वित्तीय विवरणपत्र' (Annual Financial Statement) हा अधिकृत शब्द वापरण्यात आला आहे. हा आगामी आर्थिक वर्षातील (१ एप्रिल ते ३१ मार्च) सरकारच्या अंदाजित जमा आणि खर्चाचा ताळेबंद असतो.
भारतातील पहिला अर्थसंकल्प ब्रिटिश काळात १८६० मध्ये जेम्स विल्सन यांनी मांडला होता, तर स्वतंत्र भारताचा पहिला अर्थसंकल्प २६ नोव्हेंबर १९४७ रोजी आर. के. षण्मुखम चेट्टी यांनी सादर केला. २०१७ पासून मोदी सरकारने ऐतिहासिक सुधारणा करून रेल्वे अर्थसंकल्प मुख्य अर्थसंकल्पात विलीन केला (विवेक देबरॉय समितीच्या शिफारशीवरून) आणि अर्थसंकल्प सादर करण्याची तारीख २८ फेब्रुवारीवरून बदलून १ फेब्रुवारी अशी निश्चित केली.
केंद्रीय अर्थसंकल्पाची द्विभाजित रचना (Budget Structure)
केंद्रीय अर्थसंकल्प (कलम ११२)
├── १. महसुली अर्थसंकल्प (Revenue) ➔ महसुली जमा (करांपासून उत्पन्न) + महसुली खर्च (प्रशासन, पगार, व्याज)
└── २. भांडवली अर्थसंकल्प (Capital) ➔ भांडवली जमा (कर्ज, निर्गुंतवणूक) + भांडवली खर्च (रस्ते, पूल, पायाभूत मालमत्ता)
केंद्रीय अर्थसंकल्प (कलम ११२)
├── १. महसुली अर्थसंकल्प (Revenue) ➔ महसुली जमा (करांपासून उत्पन्न) + महसुली खर्च (प्रशासन, पगार, व्याज)
└── २. भांडवली अर्थसंकल्प (Capital) ➔ भांडवली जमा (कर्ज, निर्गुंतवणूक) + भांडवली खर्च (रस्ते, पूल, पायाभूत मालमत्ता)
२. अर्थसंकल्पाचे दोन मुख्य भाग: सखोल वर्गीकरण (Revenue vs Capital Budget)
A. महसुली अर्थसंकल्प (Revenue Budget) - 'दैनंदिन आवर्तक व्यवहार'
यामध्ये सरकारच्या अशा व्यवहारांचा समावेश होतो, ज्यांमुळे सरकारची कोणतीही मालमत्ता (Assets) निर्माण होत नाही किंवा कोणतेही कर्जदायित्व (Liability) कमी होत नाही.
- १. महसुली जमा (Revenue Receipts):
- कर उत्पन्न (Tax Revenue): थेट कर (आयकर, महामंडळ कर) आणि अप्रत्यक्ष कर (GST, सीमा शुल्क - Customs duty).
- करेतर उत्पन्न (Non-Tax Revenue): सरकारी कंपन्यांचा नफा/लाभांश, आरबीआयने दिलेला सरप्लस, कर्जावरील मिळालेले व्याज, आणि विविध सरकारी सेवांचे शुल्क (Fees/Fines).
- २. महसुली खर्च (Revenue Expenditure): हा प्रामुख्याने अनुत्पादक / उपभोग खर्च मानला जातो. उदा. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार व पेन्शन, घेतलेल्या कर्जावरील व्याजाची प्रदाने (Interest Payments - हा महसुली खर्चातील सर्वात मोठा घटक आहे), संरक्षण दलांचा दैनंदिन खर्च, आणि विविध योजनांवरील सबसिडी (अनुदाने).
B. भांडवली अर्थसंकल्प (Capital Budget) - 'दीर्घकालीन मालमत्ता व्यवहार'
या व्यवहारांमुळे एकतर सरकारची मालमत्ता निर्माण होते किंवा कर्जदायित्वात बदल होतो.
- १. भांडवली जमा (Capital Receipts): सरकारने उभारलेले अंतर्गत व बाह्य कर्ज (Public Debt), आरबीआयकडून घेतलेले कर्ज, राज्यांनी घेतलेल्या कर्जाची झालेली वसुली, आणि सरकारी कंपन्यांचे शेअर्स विकून मिळवलेला पैसा म्हणजेच निर्गुंतवणूक (Disinvestment).
- २. भांडवली खर्च (Capital Expenditure - उत्पादक खर्च): हा देशाच्या विकासासाठी सर्वोत्तम मानला जातो. उदा. रस्ते, रेल्वे, पूल, बंदरे यांसारख्या पायाभूत सुविधांची निर्मिती (Asset Creation), राज्यांना दिलेली नवीन कर्जे, आणि जुन्या कर्जांची केलेली परतफेड (Repayment of Debt).
३. सरकारी निधींचे घटनात्मक प्रकार (Constitutional Funds)
संविधानाने सरकारी पैशांची सुरक्षा राखण्यासाठी तीन स्वतंत्र निधींची रचना केली आहे, ज्यांच्या मंजुरीच्या नियमांवर MPSC वारंवार प्रश्न विचारते:
- भारताचा संचित निधी (Consolidated Fund of India - कलम २६६-१): सरकारच्या सर्व प्रकारच्या उत्पन्नाची (कर व करेतर) जमा याच मुख्य तिजोरीत होते. संसदेच्या मंजुरीशिवाय (विनियोजन विधेयक - Appropriation Bill मंजूर केल्याशिवाय) या तिजोरीतून एक रुपयाही खर्च करता येत नाही.
- भारताचे सार्वजनिक लोकलेखा खाते (Public Account - कलम २६६-२): हा पैसा सरकारचा नसून जनतेचा असतो, जो सरकारने ठेव म्हणून सांभाळलेला असतो. उदा. भविष्य निर्वाह निधी (Provident Fund - PF), टपाल कार्यालयातील ठेवी, आणि लघु बचती. यातून पैसे खर्च करण्यासाठी संसदेच्या मंजुरीची गरज नसते; हा केवळ एक प्रशासकीय व्यवहार असतो.
- भारताचा आकस्मिकता निधी (Contingency Fund - कलम २६७): अचानक उद्भवणाऱ्या आपत्कालीन परिस्थितीसाठी (उदा. पूर, भूकंप, युद्ध) हा निधी राष्ट्रपतींच्या अखत्यारीत ठेवलेला असतो. हिची मूळ मर्यादा ५० कोटी होती, जी नंतर वाढवून ३०,००० कोटी रुपये करण्यात आली आहे. यातून तात्काळ पैसे खर्च करण्यासाठी संसदेच्या पूर्वपरवानगीची गरज नसते; मात्र खर्च केल्यानंतर संसदेची उत्तर-मंजुरी (Post-facto approval) घ्यावी लागते. हा निधी राष्ट्रपतींच्या वतीने केंद्रीय वित्त सचिव (Finance Secretary) सांभाळतात.
४. वित्तीय तुटींचे प्रकार आणि त्यांचे मोजमाप (Deficit Indicators)
| तुटीचा प्रकार (Type of Deficit) | अचूक गणितीय सूत्र (Formula) | आर्थिक व प्रादेशिक विश्लेषण (Economic Meaning) |
|---|---|---|
| १. महसुली तूट (Revenue Deficit) | महसुली खर्च - महसुली जमा | सरकारला आपले दैनंदिन घरगुती आणि प्रशासकीय व्यवहार चालवण्यासाठी कर्ज घ्यावे लागत असल्याचे हे निदर्शक आहे. ही तूट शून्यावर आणणे आर्थिक आरोग्यासाठी अनिवार्य मानले जाते. |
| २. राजकोषीय तूट (Fiscal Deficit) | एकूण खर्च - (महसुली जमा + कर्जाव्यतिरिक्त भांडवली जमा) | हे सरकारला आर्थिक वर्षात घ्यावे लागणारे एकूण निव्वळ कर्ज (Total Borrowings) दर्शवते. ही जितकी जास्त असेल, तितका देशावरील व्याजाचा बोजा भविष्यात वाढतो आणि चलनवाढ (महागाई) वाढते. |
| ३. प्राथमिक तूट (Primary Deficit) | राजкоषीय तूट - व्याजाची प्रदाने | चालू वर्षातील सरकारी धोरणांमुळे किती कर्ज घ्यावे लागत आहे हे यावरून समजते. यात भूतकाळातील घेतलेल्या कर्जाच्या व्याजाचा भार वजा केला जातो. |
| ४. प्रभावी महसुली तूट (Effective Revenue Deficit) | महसुली तूट - राज्यांना भांडवली मालमत्ता निर्मितीसाठी दिलेली अनुदाने | हे रंगराजन समितीच्या शिफारशीवरून २०११-१२ च्या अर्थसंकल्पापासून मोजणे सुरू झाले. राज्यांना दिलेला काही खर्च कागदोपत्री महसुली असला, तरी त्यातून प्रत्यक्ष मालमत्ता (उदा. शाळा, रस्ते) बनते, तो यात वजा केला जातो. |
★ परीक्षेसाठी ट्रिकी TRAPS आणि कायदेविषयक पैलू (MPSC Exam Insights)
- एफआरबीएम कायदा, २००३ (FRBM Act - Fiscal Responsibility and Budget Management): सरकारी खर्चावर कायदेशीर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि वित्तीय शिस्त आणण्यासाठी संसदेने विजय केळकर समितीच्या शिफारशींवरून हा कायदा केला.
- मुख्य उद्दिष्ट: राजकोषीय तूट (Fiscal Deficit) टप्प्याटप्प्याने कमी करून जीडीपीच्या ३% पर्यंत मर्यादित आणणे हे या कायद्याचे मुख्य बंधन आहे. यासाठी एन. के. सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली पुनर्विलोकन समितीही स्थापन करण्यात आली होती.
- 'संचित निधीवरील भारित खर्च' (Charged Expenditure): संसदेमध्ये अर्थसंकल्प मंजूर करताना दोन प्रकारचे खर्च असतात: १. संसदेच्या मतदानाची आवश्यकता असणारे खर्च (Voted) आणि २. संचित निधीवर 'भारित' असणारे खर्च (Charged). भारित खर्चावर संसदेमध्ये केवळ चर्चा होऊ शकते, मात्र त्यावर मतदान (Voting) घेता येत नाही. हा परीक्षा पट्ट्यातील सर्वोच्च कोअर ट्रॅप आहे. यात राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे पगार/भत्ते, आणि यूपीएससी अध्यक्ष व कॅग (CAG) चे पगार सामाविष्ट असतात.
- 'गिलोटिन' म्हणजे काय? (Guillotine in Parliament): संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात प्रत्येक मंत्रालयाच्या खर्चाच्या मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी पुरेसा वेळ नसतो. अधिवेशनाचा शेवटचा दिवस जवळ आल्यावर, चर्चा न झालेल्या सर्व मागण्या एकत्र करून कोणत्याही चर्चेविना थेट मतदानाला टाकल्या जातात, या संसदीय प्रक्रियेला 'गिलोटिन' म्हणतात.
- 'लेखादान' (Vote on Account - कलम ११६): नवीन आर्थिक वर्ष १ एप्रिलला सुरू होते, परंतु मुख्य अर्थसंकल्प पूर्ण मंजूर होण्यास मे महिना उजाडतो. या दरम्यानच्या काळात (एप्रिल व मे) सरकारचा दैनंदिन खर्च चालवण्यासाठी संसदेकडून साध्या बहुमताने दोन महिन्यांच्या खर्चाची जी आगाऊ मंजुरी घेतली जाते, त्याला 'लेखादान' म्हणतात. निवडणूक वर्षात यालाच 'तात्पुरता अर्थसंकल्प' (Interim Budget) म्हणून सादर केले जाते.
५. वित्तीय तूट भरून काढण्याच्या पद्धती (Deficit Financing & Crowding Out)
- तुटीचे अर्थकारण (Deficit Financing): राजकोषीय तूट भरून काढण्यासाठी सरकार प्रामुख्याने दोन मार्ग वापरते: १. बाजारातून कर्ज उभारणे (Public Borrowing - रोखे विकून) आणि २. पूर्वी आरबीआयकडून नवीन नोटा छापून घेतल्या जायच्या (Deficit monetisation), ज्यामुळे महागाई प्रचंड वाढायची; म्हणून आता नवीन नोटा छापून तूट भरून काढण्यावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे.
- क्राउडिंग आऊट परिणाम (Crowding Out Effect): सरकारने जर स्वतःच्या गरजांसाठी देशांतर्गत बाजारातून (बँकांकडून) मोठ्या प्रमाणावर कर्ज उचलले, तर खाजगी क्षेत्रातील उद्योजकांना आणि स्टार्टअप्सना गुंतवणुकीसाठी बँकांकडून मिळणारे कर्ज महाग होते किंवा उपलब्ध होत नाही. या आर्थिक स्थितीला 'क्राउडिंग आऊट' म्हणतात, ज्यामुळे देशाच्या खाजगी गुंतवणुकीला फटका बसतो.