आरबीआय, चलनविषयक धोरण व बँकिंग सुधारणा (RBI, Monetary Policy & Banking Reforms)
★ विशेष स्मरणात ठेवण्यासाठी उच्च-मूल्य क्लृप्त्या (High-Value Mnemonics First)
परीक्षेमध्ये चलनविषयक धोरणाची साधने, एमपीसी समितीची रचना आणि बँकिंग सुधारणांचे आयोग विसरू नये म्हणून या ट्रिक्स सर्वप्रथम तोंडपाठ करा:
A. चलनविषयक धोरणाच्या संख्यात्मक (Quantitative) साधनांची नावे:
क्लृप्ती (Mnemonic): "बँकेत रेपो आणि रिव्हर्स रेपो रेट पाहून सीआरआर (CRR) व एसएलआर (SLR) चा ओएमओ (OMO) केला"
- बँकेत ➔ बँक रेट (Bank Rate).
- रेपो व रिव्हर्स रेपो ➔ रेपो रेट (Repo) आणि रिव्हर्स रेपो रेट (Reverse Repo).
- CRR व SLR ➔ रोख राखीव प्रमाण (Cash Reserve Ratio) आणि वैधानिक द्रवता प्रमाण (Statutory Liquidity Ratio).
- OMO ➔ खुल्या बाजारातील रोखे खरेदी-विक्री व्यवहार (Open Market Operations).
B. चलनविषयक धोरण समितीची (MPC) एकूण रचना:
क्लृप्ती (Mnemonic): "६ सदस्य गोळा, ३ आरबीआयचे, ३ सरकारचे, गव्हर्नरचा शेवटचा डोळा"
- ६ सदस्य ➔ एमपीसी (MPC) समितीमध्ये एकूण ६ सदस्य असतात.
- ३ आरबीआय + ३ सरकार ➔ ३ सदस्य रिझर्व्ह बँकेचे (गव्हर्नरसह) आणि ३ सदस्य केंद्र सरकार नियुक्त असतात.
- गव्हर्नरचा शेवटचा डोळा ➔ मते समान पडल्यास आरबीआय गव्हर्नरला निर्णायक मत (Casting Vote) देण्याचा अंतिम अधिकार असतो.
C. बँकिंग क्षेत्रातील सर्वात महत्त्वाच्या सुधारणा समित्या (Narasimham Committees):
क्लृप्ती (Mnemonic): "नरसिंह ९१ ला आले, ९८ ला सुधारून गेले"
- नरसिंहम समिती १ (१९९१) ➔ वित्तीय क्षेत्र सुधारणा (Financial Sector Reforms).
- नरसिंहम समिती २ (१९९८) ➔ बँकिंग क्षेत्र सुधारणा (Banking Sector Reforms - NPA नियंत्रण व बेसल नियम).
१. थेट व्याख्या आणि रिझर्व्ह बँकेची स्थापना (Direct Definition & RBI Origin Profile)
भारतीय रिझर्व्ह बँक (Reserve Bank of India - RBI) ही भारताची सर्वोच्च मध्यवर्ती बँक (Central Bank) असून ती देशातील संपूर्ण बँकिंग क्षेत्र, चलन निर्मिती आणि पतपुरवठ्याचे नियंत्रण करणारी वैधानिक नियामक संस्था आहे. हिची स्थापना हिल्टन यंग कमिशनच्या (Hilton Young Commission - 1926) शिफारशीनुसार संसदेने संमत केलेल्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कायदा, १९३४ अन्वये १ एप्रिल १९३५ रोजी ५ कोटी रुपयांच्या खाजगी भागभांडवलासह कोलकात्यात झाली (१९३७ मध्ये मुख्यालय कायमचे मुंबईला हलवले गेले). स्वातंत्र्यानंतर १ जानेवारी १९४९ रोजी आरबीआयचे अधिकृत राष्ट्रीयीकरण (Nationalisation) करण्यात आले.
आरबीआय अर्थव्यवस्थेतील महागाई नियंत्रण (Inflation) आणि आर्थिक वृद्धी यांचा समतोल राखण्यासाठी जे धोरण आखते, त्याला चलनविषयक धोरण (Monetary Policy) म्हणतात. बँकिंग क्षेत्र अधिक मजबूत, पारदर्शक आणि गतिमान करण्यासाठी संसदेने नरसिंहम समिती आणि उर्जित पटेल समितीच्या शिफारशींनुसार डिजिटल सुधारणा आणि कायदेशीर बदल केले आहेत.
महागाई वाढली ➔ आरबीआयचे व्याजदर (Repo Rate) वाढणार ➔ बँकांचे कर्ज महागणार ➔ बाजारातील पैशांचा पुरवठा कमी ➔ महागाई नियंत्रणात
२. चलनविषयक धोरणाची साधने: सखोल विश्लेषण (Monetary Policy Tools)
आरबीआय पत नियंत्रणासाठी (Credit Control) दोन प्रकारची साधने वापरते: १. संख्यात्मक (Quantitative) आणि २. गुणात्मक (Qualitative).
A. संख्यात्मक साधने (Quantitative / General Tools)
ही साधने अर्थव्यवस्थेतील पैशाच्या एकूण पुरवठ्यावर (Volume of Money) थेट परिणाम करतात:
- १. रोख राखीव प्रमाण (CRR - Cash Reserve Ratio): व्यापारी बँकांना आपल्या एकूण ठेवींच्या (NDTL) पैकी विशिष्ट हिस्सा रिझर्व्ह बँकेकडे रोख (Cash) स्वरूपात जमा ठेवावा लागतो. यावर आरबीआय बँकांना कोणतेही व्याज देत नाही.
- २. वैधानिक द्रवता प्रमाण (SLR - Statutory Liquidity Ratio): बँकांना आपल्या एकूण ठेवींपैकी (NDTL) विशिष्ट हिस्सा स्वतःकडेच रोख, सोने किंवा सरकारी रोख्यांच्या (Government Securities) स्वरूपात सुरक्षित ठेवावा लागतो.
- ३. रेपो रेट (Repo Rate - कोअर दर): जेव्हा व्यापारी बँकांना अल्पमुदतीसाठी पैशांची गरज असते, तेव्हा त्या आरबीआयकडून ज्या व्याजदराने कर्ज घेतात, त्याला रेपो रेट म्हणतात. (हा आरबीआयचा प्रमुख धोरणात्मक दर आहे).
- ४. रिव्हर्स रेपो रेट (Reverse Repo Rate): आरबीआय व्यापारी बँकांकडील अतिरिक्त पैसा ज्या व्याजदराने स्वतःकडे ठेवते, त्याला रिव्हर्स रेपो म्हणतात. हा नेहमी रेपो रेटपेक्षा कमी असतो. (टीप: सद्यस्थितीत आरबीआयने रिव्हर्स रेपो ऐवजी SDF - Standing Deposit Facility चा वापर तरलता शोषण्यासाठी वाढवला आहे).
- ५. बँक रेट (Bank Rate): आरबीआय व्यापारी बँकांना दीर्घमुदतीचे कर्ज ज्या दराने देते. तसेच प्रथम श्रेणीच्या व्यापारी हुंड्या वटवण्याचा (Rediscounting) हा अधिकृत दर आहे.
- ६. खुल्या बाजारातील व्यवहार (OMO - Open Market Operations): बाजारातील पैशांचा पुरवठा नियंत्रित करण्यासाठी आरबीआयतर्फे सरकारी रोख्यांची (Government Bonds) उघड्या बाजारात केली जाणारी प्रत्यक्ष खरेदी किंवा विक्री.
B. गुणात्मक किंवा निवडक साधने (Qualitative / Selective Tools)
ही साधने पैशाचा पुरवठा विशिष्ट क्षेत्रांकडे (उदा. शेती किंवा उद्योग) वळवण्यासाठी वापरली जातात: १. कर्जाची गाळे मर्यादा निश्चित करणे (Margin Requirements), २. नैतिक मनधरणी (Moral Suasion), आणि ३. प्रत्यक्ष कारवाई (Direct Action).
३. चलनविषयक धोरण समिती (Monetary Policy Committee - MPC)
उर्जित पटेल समितीच्या शिफारशीनुसार २०१६ मध्ये आरबीआय कायद्यात दुरुस्ती करून ६ सदस्यांची 'एमपीसी' (MPC) समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीला संविधानात्मक व कायदेशीररी्या महागाईचा दर ४% (उतार-चढती मर्यादा +/- २% म्हणजेच २% ते ६% दरम्यान) राखण्याचे उद्दिष्ट दिले गेले आहे.
- रचना: एकूण ६ सदस्य (३ आरबीआयचे अधिकारी + ३ सरकार नियुक्त नामवंत अर्थतज्ज्ञ). आरबीआयचे गव्हर्नर हे या समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात.
- बैठक वारंवारता: या समितीला वर्षातून किमान ४ वेळा (प्रत्यक्ष व्यवहारात दर दोन महिन्यांनी म्हणजेच द्वैमासिक - Bimonthly) आपली बैठक घेणे बंधनकारक आहे.
४. प्रमुख बँकिंग सुधारणा आणि समित्या (Major Banking Reforms)
१९९१ च्या आर्थिक अरिष्टानंतर भारताने बँकिंग क्षेत्र जागतिक दर्जाचे बनवण्यासाठी खालील सुधारणा केल्या आहेत:
A. नरसिंहम समिती शिफारशी (Narasimham Committee I & II)
- बँकांचे वर्गीकरण: देशात ४ स्तरांची बँकिंग रचना असावी (उदा. ३ ते ४ आंतरराष्ट्रीय बँका, कनिष्ठ स्तरावर प्रादेशिक ग्रामीण बँके - RRB व ग्रामीण बँका).
- CRR व SLR मध्ये घट: पूर्वी ३८% पेक्षा जास्त असणारा एसएलआर टप्प्याटप्प्याने कमी करण्याची शिफारस केली, जेणेकरून बँकांकडे उद्योगांना कर्ज देण्यासाठी जास्त पैसा शिल्लक राहील.
- NPA निकष आणि शिफारशी: बुडीत कर्जांच्या (Non-Performing Assets - NPA) वर्गीकरणासाठी कडक नियम आणले आणि वसुलीसाठी DRT (ऋण वसुली न्यायाधिकरण) व पुढे सरफेसी कायदा (SARFAESI Act, 2002) आणला गेला.
B. आधुनिक बँकिंग आणि वित्तीय तंत्रज्ञान सुधारणा (Modern Financial Era)
| सुधारणा / वित्तीय तंत्रज्ञान (Reform/Tech) | प्रारंभ / वैधानिक निकष | MPSC कोअर परीक्षा पॉईंट (Key Application) |
|---|---|---|
| १. नचिकेत मोर समिती (2014) | वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion). | या समितीच्या शिफारशीवरून देशात पेमेंट्स बँका (Payments Banks) आणि लघु वित्त बँकांची (Small Finance Banks) स्थापना करण्यात आली. |
| २. बेसल निकष (Basel Norms - I, II, III) | आंतरराष्ट्रीय बँकिंग मानके (BIS - स्वित्झर्लंड). | बँकांची जोखीम सहन करण्याची क्षमता वाढवण्यासाठी भांडवल पर्याप्तता प्रमाण (CAR / CRAR - Capital Adequacy Ratio) किमान ९% राखणे भारतीय बँकांसाठी अनिवार्य केले गेले आहे. |
| ३. दिवाळखोरी कायदा (IBC - 2016) | Insolvency and Bankruptcy Code. | बुडीत कर्जात अडकलेल्या कंपन्यांची मालमत्ता विकून बँकांचे पैसे वेळेत परत मिळवण्यासाठी स्थापन केलेली वेगवान कायदेशीर यंत्रणा. |
| ४. ई-रुपया (CBDC - Central Bank Digital Currency) | आरबीआयची अधिकृत डिजिटल करन्सी. | ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानावर आधारित आरबीआयने जारी केलेले अधिकृत डिजिटल चलन, जे कागदी नोटांना सुरक्षित आणि आधुनिक पर्याय आहे. |
★ परीक्षेसाठी ट्रिकी TRAPS आणि अद्ययावत पैलू (MPSC Exam Insights)
- 'लहान व पेमेंट्स बँका' ठेवी मर्यादा अपवाद: नचिकेत मोर समितीने सुचवलेल्या पेमेंट्स बँका (उदा. Airtel Payments Bank, India Post Payments Bank) या केवळ प्रति ग्राहक कमाल २ लाख रुपयांपर्यंतच ठेवी स्वीकारू शकतात. सर्वात महत्त्वाचा ट्रॅप: पेमेंट्स बँकांना ग्राहकांना कोणत्याही प्रकारचे कर्ज (Loans) किंवा क्रेडिट कार्ड देण्याचा अधिकार नसतो. तर लघु वित्त बँका (Small Finance Banks) कर्ज देऊ शकतात. बहुपर्यायी प्रश्नात विधाने वाचताना हा कोअर फरक आवर्जून तपासा.
- 'प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग' (PSL - अग्रक्रम क्षेत्र पतपुरवठा): आरबीआयच्या नियमांनुसार सर्व देशांतर्गत व्यावसायिक बँकांना आपल्या एकूण निव्वळ कर्जाच्या (ANBC) किमान ४०% कर्ज शेती, लघुउद्योग (MSME), शिक्षण आणि गृहनिर्माण यांसारख्या 'अग्रक्रम क्षेत्रांना' देणे बंधनकारक आहे. परदेशी बँकांसाठीही हे नियम लागू करण्यात आले आहेत.
- 'चलन अवमूल्यन' विरुद्ध 'चलन घसरण':
- चलन अवमूल्यन (Devaluation): जेव्हा सरकार किंवा आरबीआय स्वतःहून आंतरराष्ट्रीय चलनांच्या तुलनेत रुपयाची किंमत कमी करते (भारतात आजवर ३ वेळा झाले: १९४९, १९६६ आणि १९९१).
- चलन घसरण (Depreciation): जेव्हा बाजारातील मागणी आणि पुरवठ्याच्या जागतिक शक्तींमुळे रुपयाची किंमत आपोआप कमी होते.
- 'पत नियंत्रण' विरुद्ध 'चलन निर्मिती': आरबीआय कडे चलन निर्मितीचा (Note Issue) एकाधिकार आहे. आरबीआय 'किमान राखीव पद्धत' (Minimum Reserve System - 1957) वापरते, ज्यानुसार आरबीआयकडे नेहमी किमान २०० कोटी रुपयांचे मूल्य असणे आवश्यक असते (ज्यामध्ये ११५ कोटींचे सोने आणि ८५ कोटींचे परदेशी चलन असणे बंधनकारक आहे). या राखीव साठ्याच्या आधारे आरबीआय हव्या तितक्या नोटा छापू शकते (१ रुपयाची नोट आणि नाणी सोडून, जी वित्त मंत्रालय जारी करते).