राज्य कार्यकारी मंडळ आणि विधिमंडळ (Governor, CM, Vidhan Sabha & Parishad)
★ विशेष स्मरणात ठेवण्यासाठी उच्च-मूल्य क्लृप्त्या (High-Value Mnemonics First)
परीक्षेमध्ये राज्य शासनाशी संबंधित कलमांचा गट, विधानपरिषदेची सदस्य निवड पद्धत आणि विधिमंडळाची रचना विसरू नये म्हणून या ट्रिक्स सर्वप्रथम तोंडपाठ करा:
A. राज्य विधिमंडळ आणि त्यांच्या मुख्य कलमांचा अचूक अनुक्रम:
क्लृप्ती (Mnemonic): "विशाखा नेहमी १६८, १६९, १७० च्या क्रमाने बोलते"
- १६८ (कलम १६८) ➔ राज्यांच्या विधिमंडळांची स्थापना व रचना (संसद धर्तीवर).
- १६९ (कलम १६९) ➔ राज्यांमध्ये विधानपरिषदेची (Council) निर्मिती किंवा बरखास्ती करण्याची पद्धत.
- १७० (कलम १७०) ➔ विधानसभेची (Assembly) रचना आणि सदस्य निकष.
B. विधानपरिषदेच्या (Vidhan Parishad) ५ विविध घटकांमधून होणारी सदस्य निवड पद्धत (कलम १७१):
क्लृप्ती (Mnemonic): "३ स्थानिक आमदारांनी १२ पैकी १ पदवीधर शिक्षकाला राज्यपालांकडे (६) पाठवले"
या सांख्यिकीय सूत्रावरून विधानपरिषदेचे मतदान प्रमाण अचूक लक्षात ठेवा:
- १/३ (स्थानिक) ➔ एकूण सदस्यांपैकी १/३ सदस्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून निवडले जातात.
- १/३ (आमदार) ➔ एकूण सदस्यांपैकी १/३ सदस्य विधानसभेच्या आमदारांद्वारे निवडले जातात.
- १/१२ (पदवीधर) ➔ एकूण सदस्यांपैकी १/१२ सदस्य नोंदणीकृत पदवीधरांकडून निवडले जातात.
- १/१२ (शिक्षक) ➔ एकूण सदस्यांपैकी १/१२ सदस्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकांकडून निवडले जातात.
- १/६ (राज्यपाल) ➔ उर्वरित १/६ सदस्य राज्यपालाकडून (साहित्य, विज्ञान, कला, सहकार चळवळ, समाजसेवा क्षेत्रातील) नामनिर्देशित केले जातात.
C. भारतात द्विगृही विधिमंडळ (Bicameralism) असणारी मुख्य ६ राज्ये:
क्लृप्ती (Mnemonic): "कूंभताट (KUMBJAT - जुनी) ➔ कुंभाट (KUMBAT)"
- K ➔ कर्नाटक (Karnataka) | U ➔ उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh)
- M ➔ महाराष्ट्र (Maharashtra) | B ➔ बिहार (Bihar)
- A ➔ आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) | T ➔ तेलंगणा (Telangana)
१. थेट व्याख्या आणि पायाभूत रचना (Direct Definition & State Level Profile)
राज्य कार्यकारी मंडळ (State Executive) हे संविधानाच्या भाग ६ मधील कलम १५३ ते १६७ अंतर्गत समाविष्ट असून यामध्ये राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडळ आणि राज्याचे महाधिवक्ता (Advocate General - कलम १६५) यांचा समावेश होतो. राज्यांमध्येही केंद्राप्रमाणेच संसदीय प्रणाली स्वीकारली असल्याने राज्यपाल हे राज्याचे नामधारी प्रमुख (Constitutional head) असतात, तर मुख्यमंत्री हे राज्याचे वास्तविक प्रमुख (Political head) असतात.
दुसरीकडे, राज्य विधिमंडळ (State Legislature) हे संविधानाच्या कलम १६८ ते २१२ अंतर्गत कार्य करते. ज्या राज्यांमध्ये दोन सभागृहे आहेत, तिथे विधिमंडळ हे राज्यपाल, विधानसभा (कनिष्ठ सभागृह) आणि विधानपरिषद (वरिष्ठ सभागृह) मिळून बनते. सद्यस्थितीमध्ये भारतातील एकूण २८ राज्यांपैकी केवळ ६ राज्यांमध्येच द्विगृही (Bicameral) व्यवस्था अस्तित्वात आहे; उर्वरित २२ राज्यांमध्ये एकगृही (Unicameral - केवळ विधानसभा) व्यवस्था कार्यरत आहे.
राज्यपाल (केंद्राचा प्रतिनिधी व नामधारी प्रमुख) ➔ विधिमंडळ (विधानसभा + विधानपरिषद) ➔ मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळ (कोअर कार्यकारी सत्ता)
२. राज्याचे राज्यपाल: दुहेरी भूमिका आणि अधिकार (The Governor)
कलम १५३ नुसार प्रत्येक राज्यासाठी एक राज्यपाल असेल (७ व्या घटनादुरुस्तीनुसार, १९५६ एकाच व्यक्तीची दोन किंवा अधिक राज्यांसाठी राज्यपाल म्हणून नियुक्ती करता येते).
- नियुक्ती आणि मर्जी (कलम १५५ व १५६): राज्यपालांची निवडणूक होत नाही. त्यांची थेट नियुक्ती भारताच्या राष्ट्रपतींद्वारे (केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने) केली जाते. राज्यपाल हे राष्ट्रपतींची 'मर्जी' (Pleasure of the President) असेपर्यंत पदावर राहतात. त्यांचा अधिकृत कार्यकाळ ५ वर्षे असला तरी त्यांना मुदतीपूर्वी राष्ट्रपती केव्हाही पदावरून दूर करू शकतात.
- दुहेरी भूमिका (Dual Role): राज्यपाल हे राज्याचे घटनात्मक प्रमुख असण्यासोबतच केंद्राचा प्रतिनिधी (Agent of the Central Government) म्हणून काम करतात, ज्यामुळे केंद्र-राज्य संबंधांमध्ये त्यांचे पद अत्यंत संवेदनशील मानले जाते.
- विशेषाधिकार व स्वेच्छाधीन अधिकार (Discretionary Powers): काही बाबतीत राज्यपाल मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याशिवाय स्वतःच्या बुद्धीने निर्णय घेऊ शकतात (उदा. कलम ३५६ अंतर्गत राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस राष्ट्रपतींना करणे, किंवा एखादे विधेयक राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेवणे).
- अध्यादेश अधिकार (कलम २१३): राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू नसताना राज्यपाल वटहुकूम काढू शकतात.
३. मुख्यमंत्री आणि राज्य मंत्रिमंडळ (Chief Minister & COM)
कलम १६३ नुसार राज्यपालांना त्यांच्या कार्यात सल्ला व साहाय्य देण्यासाठी एक मंत्रिमंडळ असेल, ज्याचे प्रमुख मुख्यमंत्री असतील.
- नियुक्ती (कलम १६४): विधानसभेतील बहुमतातील पक्षाच्या नेत्याची नियुक्ती राज्यपालाकडून मुख्यमंत्री म्हणून केली जाते. मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्याने इतर मंत्र्यांची नियुक्ती होते.
- सामूहिक जबाबदारी: मंत्रिमंडळ संयुक्तपणे विधानसभेला सामूहिकरी्या जबाबदार असते (विधानपरिषदेला नाही).
- मंत्रिमंडळाची मर्यादा: ९१ व्या घटनादुरुस्ती, २००३ नुसार राज्यातील एकूण मंत्र्यांची संख्या (मुख्यमंत्र्यांसह) विधानसभेच्या एकूण सदस्य संख्येच्या १५% पेक्षा जास्त असणार नाही; तसेच ती संख्या १२ पेक्षा कमीही असणार नाही.
४. विधानसभा आणि विधानपरिषद: सखोल तुलनात्मक विश्लेषण (MH Context)
महाराष्ट्राच्या बाबतीत विधिमंडळाची दोन्ही सभागृहे रचना आणि अधिकारांच्या बाबतीत स्पष्ट प्रादेशिक परिमाणे दर्शवतात, ज्यावर MPSC हमखास प्रश्न विचारते:
| भौगोलिक व घटनात्मक निकष | विधानसभा (Vidhan Sabha - कनिष्ठ सभागृह) | विधानपरिषद (Vidhan Parishad - वरिष्ठ सभागृह) |
|---|---|---|
| १. कलमांचे स्थान | कलम १७० | कलम १७१ (रचना) | कलम १६९ (निर्मिती/बरखास्ती) |
| २. महाराष्ट्रातील सदस्य संख्या | २८८ जागा (थेट जनतेद्वारे गुप्त मतदानाने निवडलेले प्रतिनिधी). | ७८ जागा (विविध मतदारसंघांतून अप्रत्यक्षपणे निवडलेले आणि राज्यपाल नियुक्त). |
| ३. सभागृहाचे स्वरूप व कार्यकाळ | कार्यकाळ ५ वर्षे; राज्यपाल मुदतीपूर्वी विसर्जित करू शकतात. | कायमस्वरूपी सभागृह (Permanent); विसर्जन होत नाही, सदस्यांचा कार्यकाळ ६ वर्षे असतो. |
| ४. वयाची पात्रता | किमान २५ वर्षे पूर्ण असावीत. | किमान ३० वर्षे पूर्ण असावीत. |
| ५. आर्थिक विधेयकांचे अधिकार | धन विधेयक केवळ विधानसभेतच मांडता येते. अध्यक्षांचा निर्णय अंतिम असतो. | धन विधेयक केवळ १४ दिवस रोखू शकते; बजेटवर मतदान करण्याचा अधिकार नाही. |
| ६. पीठासीन अधिकारी | विधानसभा अध्यक्ष (Speaker) व उपाध्यक्ष. | विधानपरिषद सभापती (Chairman) व उपसभापती. |
★ परीक्षेसाठी ट्रिकी ट्रॅप्स आणि गुंतागुंतीचे पैलू (MPSC Exam Insights)
- विधानपरिषद निर्मिती व बरखास्तीचा अचूक मार्ग (कलम १६९): विधानपरिषद निर्माण करण्याचा किंवा ती नष्ट करण्याचा अंतिम अधिकार केंद्राच्या संसदेला (Parliament) आहे. परंतु, संसद स्वतःहून हे करू शकत नाही. यासाठी संबंधित राज्याच्या विधानसभेने आपल्या एकूण सदस्यसंख्येच्या बहुमताने आणि उपस्थित व मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या २/३ बहुमताने (विशेष बहुमत) ठराव मंजूर करून संसदेकडे पाठवणे बंधनकारक असते. त्यानंतर संसद साध्या बहुमताने कायदा करून ती निर्माण किंवा नष्ट करू शकते. जोड्या लावा आणि विधानांच्या प्रश्नात हा संसदेचा व विधानसभेचा फरक नेहमी विचारला जातो.
- राज्यपालांच्या निक्षेपाचा अधिकार (Veto Power - कलम २००): विधिमंडळाने मंजूर केलेले विधेयक जेव्हा राज्यपालांकडे येते, तेव्हा त्यांच्याकडे ४ पर्याय असतात: १. मंजुरी देणे, २. मंजुरी रोखून धरणे, ३. पुनर्विचारार्थ परत पाठवणे (धन विधेयक सोडून), ४. विधेयक राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेवणे (Reserve for President). जर ते विधेयक उच्च न्यायालयाचे अधिकार कमी करणारे असेल, तर ते राष्ट्रपतींसाठी राखून ठेवणे राज्यपालांवर बंधनकारक असते.
- मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याचे बंधन (कलम १६३ विरुद्ध कलम ७४): केंद्रात राष्ट्रपतींवर मंत्रिमंडळाचा सल्ला बंधनकारक असतो आणि त्यांना स्वेच्छाधीन अधिकार खूप मर्यादित आहेत. याउलट, संविधानाने राज्यपालांना कलमांतर्गतच स्वेच्छाधीन अधिकार (Discretionary Powers) दिले आहेत. त्यामुळे स्वेच्छाधीन अधिकारांच्या बाबतीत राज्यपालांचे पद राष्ट्रपतींपेक्षा अधिक शक्तिशाली व स्वायत्त मानले जाते.
- अधिवेशनाचे ठिकाण अपवाद (नागपूर करार): महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाची वर्षातून तीन अधिवेशने होतात (हिवाळी, उन्हाळी/अर्थसंकल्पीय, पावसाळी). १९५३ च्या ऐतिहासिक 'नागपूर करारा'नुसार, विदर्भाच्या भावनांचा आदर करण्यासाठी विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन (Winter Session) दरवर्षी नागपूर येथे घेणे बंधनकारक आहे.
५. विधानांवर आधारित इतर महत्त्वपूर्ण तांत्रिक फॅक्ट्स
- महाधिवक्ता पद (Advocate General - कलम १६५): हा राज्याचा सर्वोच्च कायदेशीर अधिकारी असतो. हिची नियुक्ती राज्यपाल करतात. या अधिकाऱ्याला राज्याच्या विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांच्या कामकाजात भाग घेण्याचा आणि बोलण्याचा पूर्ण अधिकार असतो (कलम १७७), मात्र त्याला मतदान करण्याचा अधिकार नसतो.
- विधानसभेची किमान व कमाल मर्यादा: संविधानानुसार कोणत्याही राज्याच्या विधानसभेची कमाल सदस्य संख्या ५०० आणि किमान ६० असावी लागते. (परंतु गोवा, सिक्कीम आणि मिझोरम ही राज्ये याला अपवाद असून तिथे सदस्य संख्या ६० पेक्षा कमी आहे).