वैधानिक संस्था (NHRC, SHRC, Lokpal & Lokayukta)

१. थेट व्याख्या व वैधानिक संस्थांचे स्वरूप (Direct Definition & Statutory Concept)

वैधानिक संस्था (Statutory Bodies) म्हणजे संविधानाच्या मूळ कलमांमध्ये तरतूद नसलेल्या, मात्र संसदेने किंवा राज्य विधिमंडळाने विशेष कायदा (Act) संमत करून निर्माण केलेल्या कायदेशीर संस्था होत. या संस्थांना घटनात्मक दर्जा नसला तरी त्यांना कायद्याद्वारे विशेष स्वायत्तता, न्यायालयीन अधिकार आणि अधिकारक्षेत्र प्रदान केले जाते. संसदेला साध्या बहुमताने कायदा बदलून त्यांच्या संरचनेत किंवा अधिकारात बदल करता येतो.

प्रशासकीय पारदर्शकता राखणे, भ्रष्टाचाराचे निर्मूलन करणे आणि नागरिकांच्या मूलभूत मानवी हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी भारताने राष्ट्रीय व राज्य मानवी हक्क आयोग (NHRC/SHRC) आणि केंद्र व राज्य स्तरावर लोकपाल व लोकायुक्त या वैधानिक संस्थांची स्थापना केली आहे. या संस्था मुख्यत्वे 'अर्ध-न्यायालयीन' (Quasi-judicial) स्वरूपाच्या असतात.

२. राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग (National Human Rights Commission - NHRC)

पॅरिस तत्त्वांचे (Paris Principles) अनुकरण करून १२ ऑक्टोबर १९९३ रोजी मानवी हक्क संरक्षण कायद्यान्वये (PHRA, 1993) या आयोगाची स्थापना करण्यात आली.

• रचना (२०१९ च्या सुधारणेनुसार): आयोगामध्ये १ अध्यक्ष आणि ५ पूर्णवेळ सदस्य असतात. याशिवाय विविध राष्ट्रीय आयोगांचे (SC, ST, OBC, महिला, बालहक्क, अल्पसंख्याक आणि दिव्यांग व्यक्तींचे आयुक्त) अध्यक्ष हे याचे पदसिद्ध सदस्य (Ex-officio members) असतात.
• अध्यक्ष पात्रता निकष: सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त सरन्यायाधीश (CJI) किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचे कोणतेही निवृत्त न्यायाधीश या पदासाठी पात्र असतात (२०१९ पूर्वी केवळ सरन्यायाधीशच पात्र असायचे).
• निवड समिती (Selection Committee - ६ सदस्य): अध्यक्षांची नियुक्ती राष्ट्रपतींद्वारे एका उच्चस्तरीय ६ सदस्यांच्या समितीच्या शिफारशीवरून केली जाते:
  1. पंतप्रधान (समितीचे अध्यक्ष)
  2. लोकसभा अध्यक्ष (Speaker)
  3. केंद्रीय गृहमंत्री (Home Minister)
  4. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता
  5. राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेता
  6. राज्यसभेचे उपसभापती (Deputy Chairman)
• निवृत्ती वय व मर्यादा: ३ वर्षे किंवा वयाची ७० वर्षे. २०१९ च्या सुधारणेनुसार अध्यक्ष व सदस्य पुनर्नियुक्तीसाठी (Re-appointment) पात्र असतात. त्यांना केवळ राष्ट्रपती सर्वोच्च न्यायालयाच्या चौकशीअंती गैरवर्तणुकीच्या कारणावरून हटवू शकतात.
• अधिकार: आयोगाला दिवाणी न्यायालयाचे (Civil Court) अधिकार असतात. हा आयोग केवळ १ वर्षाच्या आतील मानवी हक्क उल्लंघनाच्या प्रकरणांचीच चौकशी करू शकतो; १ वर्षापेक्षा जुन्या केसेस घेण्याचा अधिकार याला नाही. हा आयोग केवळ 'शिफारस' (Recommendatory) करू शकतो, तो स्वतः कोणालाही थेट शिक्षा किंवा दंड देऊ शकत नाही.

३. राज्य मानवी हक्क आयोग (State Human Rights Commission - SHRC)

मानवी हक्क संरक्षण कायदा, १९९३ च्या कलम २१ नुसार राज्य स्तरावर SHRC ची स्थापना केली जाते. महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोगाची अधिकृत स्थापना ६ मार्च २००१ रोजी मुंबई येथे झाली.

• रचना व पात्रता: यात १ अध्यक्ष आणि २ सदस्य असतात. अध्यक्ष हा उच्च न्यायालयाचा निव्हृत्त मुख्य न्यायाधीश किंवा उच्च न्यायालयाचा कोणताही निवृत्त न्यायाधीश असावा लागतो.
• निवड आणि पदच्युतीचा कोअर ट्रॅप: SHRC च्या अध्यक्ष व सदस्यांची नियुक्ती राज्याचे राज्यपाल (Governor) मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील ४ ते ६ सदस्यांच्या समितीच्या शिफारशीवरून करतात. मात्र, या सदस्यांना पदावरून दूर करण्याचा (Removal) अधिकार राज्यपालांना नाही; केवळ भारताचे राष्ट्रपतीच त्यांना पदावरून दूर करू शकतात (UPSC/MPSC प्रमाणेच हा सर्वात मोठा कोअर ट्रॅप आहे).
• कार्यकाळ: ३ वर्षे किंवा वयाची ७० वर्षे. हे केवळ राज्य सूची आणि समवर्ती सूचीतील विषयांवरील मानवी हक्क उल्लंघनाची चौकशी करू शकतात.

४. भ्रष्टाचार विरोधी संस्था: लोकपाल (The Lokpal - केंद्र स्तर)

प्रशासकीय सुधारणा आयोगाच्या (ARC) शिफारशीवरून आणि अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनानंतर संसदेने 'लोकपाल आणि लोकायुक्त कायदा, २०१३' संमत केला, जो १६ जानेवारी २०१४ रोजी लागू झाला. भारताचे पहिले लोकपाल म्हणून न्यायमूर्ती पिनाकी चंद्र घोष यांची मार्च २०१९ मध्ये नियुक्ती करण्यात आली होती.

• रचना व कार्यकाळ: यात १ अध्यक्ष आणि कमाल ८ सदस्य असतात. यांचा कार्यकाळ ५ वर्षे किंवा वयाची ७० वर्षे असा निश्चित करण्यात आला आहे.
• निवड समिती (Selection Committee): राष्ट्रपतींद्वारे ५ सदस्यांच्या निवड समितीच्या शिफारशीवरून नियुक्ती होते: १. पंतप्रधान (अध्यक्ष), २. लोकसभा अध्यक्ष, ३. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता, ४. भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) किंवा त्यांनी नियुक्त केलेले न्यायाधीश, ५. राष्ट्रपतींनी नियुक्त केलेले नामवंत कायदेतज्ज्ञ.
• अधिकारक्षेत्र (Jurisdiction): लोकपालच्या कक्षेत थेट भारताचे पंतप्रधान (काही अपवाद वगळता), केंद्रीय मंत्री, संसदेचे खासदार, आणि केंद्र सरकारच्या वर्ग अ, ब, क, ड (Group A, B, C, D) या सर्व श्रेणीतील सनदी अधिकाऱ्यांचा व कर्मचाऱ्यांचा समावेश होतो. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्ह्यांची चौकशी करण्यासाठी लोकपालकडे स्वतंत्र तपास यंत्रणा (Inquiry Wing) असते आणि ते सीबीआयला (CBI) तपासाचे निर्देश देऊ शकतात.

५. लोकायुक्त: राज्य स्तरावरील लोकपाल (The Lokayukta)

राज्यातील प्रशासकीय भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्यासाठी लोकायुक्त हे पद निर्माण केले जाते. २०१३ च्या केंद्रीय कायद्याने सर्व राज्यांमध्ये लोकायुक्त स्थापन करणे बंधनकारक केले आहे.

• महाराष्ट्रातील विशेष स्थान (First State): महाराष्ट्र हे लोकायुक्त संस्था स्थापन करणारे देशातील पहिले राज्य (१९७१) आहे. महाराष्ट्राने 'महाराष्ट्र लोकायुक्त आणि उप-लोकायुक्त कायदा, १९७१' संमत करून हे पद निर्माण केले.
• ऐतिहासिक सुधारणा कायदा (२०२२): महाराष्ट्र विधिमंडळाने प्रगत सुधारणा विधेयक संमत करून मुख्यमंत्र्यांना (Chief Minister) लोकायुक्तच्या थेट कक्षेत आणणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले अग्रगण्य राज्य बनले आहे. मुख्यमंत्र्यांविरुद्ध कोणत्याही भ्रष्टाचाराची चौकशी सुरू करण्यापूर्वी लोकायुक्तला विधानसभेच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या २/३ विशेष बहुमताची मंजुरी घ्यावी लागते आणि ही सुनावणी अंतर्गत (In-camera) ठेवली जाते.
• कक्षा व मर्यादा: मुख्यमंत्र्यांव्यतिरिक्त राज्यातील सर्व मंत्री, आमदार, राज्य शासनाचे कर्मचारी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे (महानगरपालिका, जिल्हा परिषद) पदाधिकारी लोकायुक्तच्या कक्षेत येतात. लोकायुक्त हे पद सामान्यतः उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायाधीश भूषवतात आणि त्यांची नियुक्ती राज्यपाल करतात.

६. वैधानिक संस्थांचे परिपूर्ण तुलनात्मक मास्टर कोष्टक