कर रचना आणि जीएसटी रचना (Direct vs Indirect Taxes, GST Council)
★ विशेष स्मरणात ठेवण्यासाठी उच्च-मूल्य क्लृप्त्या (High-Value Mnemonics First)
परीक्षेमध्ये प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करांचे वर्गीकरण, जीएसटी परिषद आणि मतदानाचे अधिकार विसरू नये म्हणून या ट्रिक्स सर्वप्रथम तोंडपाठ करा:
A. प्रत्यक्ष (Direct) विरुद्ध अप्रत्यक्ष (Indirect) करांमधील कोअर कायदेशीर फरक:
क्लृप्ती (Mnemonic): "इम्पॅक्ट आणि इन्सिडन्स एकावरच थेट, दुसऱ्यावर ढकलला की इनडायरेक्ट फेट"
- प्रत्यक्ष कर (Direct Tax) ➔ कराचा आघात (Impact) आणि कर भरणे (Incidence) एकाच व्यक्तीवर होते. हा कर दुसऱ्यावर ढकलत येत नाही.
- अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax) ➔ कराचा भार ग्राहकावर ढकलला (Shifted) जातो. वस्तू व सेवा विकत घेणारा प्रत्येकजण हा कर देतो.
B. जीएसटी परिषदेमधील (GST Council) मतदान अधिकारांचे विभाजन:
क्लृप्ती (Mnemonic): "केंद्राचा वाटा एक तृतीयांश (१/३), राज्यांचा वाटा दोन तृतीयांश (२/३), मंजुरीला पाहिजे पाऊण (३/४) अंश"
- केंद्राचे मत मूल्य ➔ एकूण मतदानाच्या १/३ (३३.३३%) वाटा.
- सर्व राज्यांचे एकत्रित मत मूल्य ➔ एकूण मतदानाच्या २/३ (६६.६६%) वाटा.
- निर्णय मंजूर करण्यासाठी बहुमत ➔ उपस्थित व मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या किमान ३/४ (७५%) विशेष बहुमताची आवश्यकता असते (म्हणजेच केंद्र किंवा राज्ये एकमेकांशिवाय कोणताही निर्णय एकतर्फी घेऊ शकत नाहीत).
C. संविधानातील जीएसटी आणि जीएसटी परिषदेची मुख्य नवीन कलमे:
क्लृप्ती (Mnemonic): "२४६A ने कर आणला, २६९A ने आंतरराज्य वाटला, २७९A ने कौन्सिल बनवला"
- कलम २४६ (अ) ➔ केंद्र व राज्यांना जीएसटी लावण्याचा सामायिक विशेष अधिकार.
- कलम २६९ (अ) ➔ आंतरराज्य व्यापारावरील आय-जीएसटी (IGST) गोळा करणे व वाटप.
- कलम २७९ (अ) ➔ राष्ट्रपतींद्वारे जीएसटी परिषदेची (GST Council) अधिकृत स्थापना.
१. थेट व्याख्या आणि भारतीय कर रचनेचे दोन मुख्य प्रकार (Direct vs Indirect Taxes)
कर (Tax) म्हणजे नागरिकांनी आणि व्यावसायिक संस्थांनी कोणत्याही थेट मोबदल्याची (Quid pro quo) अपेक्षा न ठेवता, संविधानात्मक नियमांनुसार सरकारला द्यावे लागणारे सक्तीचे कायदेशीर योगदान होय. संविधानाच्या कलम २६५ नुसार, "कायद्याच्या अधिकाराशिवाय कोणताही कर लावला किंवा गोळा केला जाणार नाही." भारतीय कर रचनेचे प्रामुख्याने दोन मुख्य खांबांमध्ये वर्गीकरण केले जाते: १. प्रत्यक्ष कर (Direct Taxes) आणि २. अप्रत्यक्ष कर (Indirect Taxes).
प्रत्यक्ष करांचे नियंत्रण केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ (CBDT) करते, तर अप्रत्यक्ष करांचे आणि सीमा शुल्काचे नियमन केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क मंडळ (CBIC) द्वारे केले जाते. १ जुलै २०१७ पासून भारताने अप्रत्यक्ष कर क्षेत्रात ऐतिहासिक सुधारणा करून 'एक देश, एक कर' धर्तीवर वस्तू व सेवा कर (GST) लागू केला, ज्याने जुने अनेक केंद्र व राज्य कर संपुष्टात आणले.
प्रत्यक्ष कर (आयकर, महामंडळ कर - प्रगतीशील) ─── आणि ─── अप्रत्यक्ष कर (GST, कस्टम ड्युटी - प्रतिगामी)
★ प्रत्यक्ष खटला विरुद्ध अप्रत्यक्ष कर: सखोल तुलनात्मक कोष्टक
| तुलनेचा आर्थिक निकष | प्रत्यक्ष कर (Direct Taxes) | अप्रत्यक्ष कर (Indirect Taxes) |
|---|---|---|
| १. कराचा आघात व भार (Shifting) | कराचा आघात आणि भार एकाच बिंदूवर असतो. हा कर दुसऱ्या व्यक्तीवर ढकलणे कायद्याने अशक्य असते. | कराचा भार मूळ उत्पादकाकडून घाऊक व्यापारी, किरकोळ व्यापारी आणि शेवटी अंतिम ग्राहकावर (Consumer) ढकलला जातो. |
| २. कराचे स्वरूप (Nature) | हे कर प्रगतीशील (Progressive) असतात. म्हणजेच व्यक्तीचे उत्पन्न जसे वाढते, तसा कराचा दरही वाढतो (श्रीमंतांवर जास्त भार). | हे कर प्रतिगामी (Regressive) असतात. गरीब असो वा श्रीमंत, एकाच वस्तूंसाठी सर्वांना समान दराने कर द्यावा लागतो (उदा. पार्ले बिस्किटावर सर्वांना समान कर). |
| ३. प्रमुख अधिकृत उदाहरणे | १. वैयक्तिक आयकर (Income Tax) २. महामंडळ कर (Corporation Tax) - कंपन्यांच्या निव्वळ नफ्यावरील कर (हा केंद्राच्या उत्पन्नाचा मोठा स्त्रोत आहे). |
१. वस्तू व सेवा कर (GST) २. सीमा शुल्क (Customs Duty) - परदेशातून होणाऱ्या आयातीवरील कर. ३. केंद्रीय उत्पादन शुल्क (Excise Duty - केवळ मद्य व पेट्रोलवर उरलेले). |
| ४. कर संकलन आणि चोरी | या कराचे संकलन करणे कठीण असते आणि यात कर चुकवेगिरी (Tax Evasion) होण्याची शक्यता जास्त असते. | हा वस्तूच्या किमतीतच समाविष्ट (Inbuilt) असल्यामुळे हा चुकवणे अशक्य असते. संकलन करणे अतिशय सोपे असते. |
२. वस्तू व सेवा कर ढाचा: सखोल विश्लेषण (The GST Framework)
भारतात १०१ वी घटनादुरुस्ती कायदा, २०१६ अन्वये १ जुलै २०१७ पासून जीएसटी लागू करण्यात आला. जीएसटी हा एक गंतव्यस्थान आधारित (Destination-based) बहु-टप्पीय उपभोग कर आहे, म्हणजेच ज्या राज्यात वस्तूचा प्रत्यक्ष उपभोग घेतला जाईल, त्या राज्याला या कराचा महसूल मिळतो.
A. जीएसटीचे तीन मुख्य उप-प्रकार (Types of GST)
- १. CGST (Central GST): राज्यांतर्गत (Intra-state) होणाऱ्या व्यापारावर केंद्र सरकारद्वारे गोळा केला जाणारा हिस्सा.
- २. SGST / UTGST (State / Union Territory GST): राज्यांतर्गत होणाऱ्या व्यापारावर संबंधित राज्य सरकारद्वारे गोळा केला जाणारा हिस्सा. (उदा. महाराष्ट्रात १८% जीएसटी लागल्यास ९% CGST केंद्राला मिळतो आणि ९% SGST महाराष्ट्र शासनाला मिळतो).
- ३. IGST (Integrated GST - कलम २६९ अ): जेव्हा व्यापार दोन वेगवेगळ्या राज्यांच्या दरम्यान (Inter-state) किंवा आयात-निर्यातीच्या स्वरूपात होतो, तेव्हा हा कर लावला जातो. हा कर सुरुवातीला केंद्र सरकार गोळा करते आणि नंतर ग्राहक राज्याला त्याचा हिस्सा सुपूर्द केला जातो.
B. जीएसटी मधील अधिकृत ५ मुख्य कर स्तर (Tax Slabs)
भारतात जीएसटीचे प्रामुख्याने ५ अधिकृत स्तर निश्चित केले आहेत: ०% (अत्यावश्यक अन्नधान्य), ५%, १२%, १८% (बहुतांश वस्तू व सेवा) आणि २८% (विलासी वस्तू व तंबाखू). याशिवाय सोन्यावर (Gold) ३% हा विशेष स्वतंत्र दर लावला जातो.
३. जीएसटी परिषद: रचना आणि अधिकार (The GST Council - Article 279A)
१०१ व्या घटनादुरुस्तीने संविधानात नवीन कलम २७९ (अ) समाविष्ट करून राष्ट्रपतींना 'जीएसटी परिषद' स्थापन करण्याचा अधिकार दिला. ही देशातील कर दरांचे आणि नियमांचे नियंत्रण करणारी सर्वोच्च संघराज्य संस्था (Federal Body) आहे.
- अध्यक्ष (Chairperson): केंद्रीय वित्तमंत्री (Union Finance Minister) हे या परिषदेचे अधिकृत पदसिद्ध अध्यक्ष असतात.
- सदस्य रचना: १. केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री, २. भारतातील सर्व राज्यांचे वित्त किंवा महसूल मंत्री (किंवा त्यांनी नियुक्त केलेले इतर मंत्री).
- निर्णय प्रक्रिया व कोरम (Quorum): परिषदेची बैठक वैध ठरण्यासाठी एकूण सदस्यांपैकी किमान ५०% (१/२) सदस्यांची उपस्थिती आवश्यक असते.
- मतदान अधिकारांचे गणित (MPSC चा सर्वात लाडका तांत्रिक भाग):
- परिषदेमध्ये कोणताही निर्णय मंजूर करण्यासाठी उपस्थित व मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या किमान ३/४ (७५%) बहुमताची आवश्यकता असते.
- यात केंद्र सरकारला १/३ (३३.३३%) मते दिलेली आहेत आणि सर्व राज्यांना एकत्रितपणे २/३ (६६.६६%) मते दिलेली आहेत.
- या गणिताचा अर्थ असा आहे की, राज्यांनी मिळून ठरवले तरी केंद्राच्या मंजुरीशिवाय कोणताही निर्णय ७५% वर नेऊन मंजूर करता येत नाही; आणि केंद्राने एकट्याने ठरवले तरी राज्यांच्या पाठिंब्याशिवाय निर्णय घेता येत नाही. हे 'सहकारात्मक संघराज्याचे' (Cooperative Federalism) सर्वोच्च प्रतीक आहे.
★ परीक्षेसाठी ट्रिकी TRAPS आणि गुंतागुंतीचे पैलू (MPSC Exam Insights)
- जीएसटीच्या कशेत न येणारे ५ प्रमुख अपवाद (Exempted Items): MPSC पूर्व आणि मुख्य परीक्षेत बहुपर्यायी प्रश्नात हा अपवादांचा गट नेहमी विचारला जातो. खालील ५ वस्तू अजूनही जीएसटीच्या कशेत येत नाहीत; त्यांवर जुना व्हॅट (VAT) आणि उत्पादन शुल्कच लावले जाते:
- १. कच्चे तेल (Crude Oil)
- २. हायस्पीड डिझेल (Diesel) आणि ३. पेट्रोल (Motor Spirit / Petrol)
- ४. नैसर्गिक वायू (Natural Gas) आणि ५. विमान इंधन (ATF - Aviation Turbine Fuel).
- ६. मानवी उपभोगासाठीचे मद्य (Alcohol for Human Consumption): मद्याला जीएसटी कशेतून पूर्णपणे बाहेर ठेवण्यासाठी घटनात्मक पातळीवरच पूर्ण अलिप्तता देण्यात आली आहे, कारण हा राज्यांच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत आहे.
- विधेयक क्रमांक विरुद्ध दुरुस्ती क्रमांक: जीएसटी लागू करणारी घटनादुरुस्ती ही १०१ वी घटनादुरुस्ती (101st Amendment Act, 2016) होती. परंतु, संसदेत मांडताना हे विधेयक १२२ वे घटनादुरुस्ती विधेयक (122nd Constitutional Amendment Bill) म्हणून मांडण्यात आले होते. जोड्या लावा प्रकारात हा फरक लक्षात ठेवा.
- कॅस्केडिंग इफेक्टचा अंत (Cascading Effect / करावर कर): जीएसटी लागू होण्यापूर्वी जुन्या कर रचनेत वस्तूंवर 'कराविरुद्ध कर' लागत गेल्याने वस्तू ग्राहकापर्यंत पोहोचताना प्रचंड महाग होत असत. जीएसटी मधील इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC - Input Tax Credit) या सुविधेमुळे केवळ प्रत्यक्षात झालेल्या 'मूल्यवृद्धीवरच' (Value Addition) कर लागतो, ज्यामुळे कॅस्केडिंग इफेक्ट पूर्णपणे संपुष्टात आला आहे.
- जीएसटी भरपाई कायदा (GST Compensation Cess): जीएसटी हा उपभोग कर असल्याने सुरुवातीला उत्पादन करणाऱ्या राज्यांचे (उदा. महाराष्ट्र, गुजरात) मोठे आर्थिक नुकसान झाले होते. हे नुकसान भरून काढण्यासाठी केंद्र सरकारने ५ वर्षांसाठी (२०२२ पर्यंत आणि पुढे विस्तारित) 'जीएसटी नुकसानभरपाई कायदा' केला, ज्याअंतर्गत विलासी वस्तूंवर अतिरिक्त सेस (Cess) लावून राज्यांचे उत्पन्न सुरक्षित केले गेले.
४. प्रत्यक्ष करांमधील ऐतिहासिक कॉर्पोरेट कर सुधारणा
- किमान पर्यायी कर (MAT - Minimum Alternate Tax): ज्या कंपन्या विविध सवलतींचा गैरवापर करून आपले उत्पन्न कागदोपत्री शून्य दाखवून कर टाळतात (Zero Tax Companies), अशा कंपन्यांवर बुक प्रॉफिटवर लावला जाणारा कायदेशीर कर म्हणजे 'मॅट' (MAT) होय.
- कॉर्पोरेट कर कपात (2019): देशात खाजगी गुंतवणूक वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने २०१९ मध्ये ऐतिहासिक सुधारणा करून देशांतर्गत कंपन्यांसाठी कॉर्पोरेट कराचा मूळ दर ३०% वरून कमी करून थेट २२% केला, तर नवीन उत्पादन कंपन्यांसाठी तो थेट १५% इतका नीचांकी केला, ज्यामुळे भारताची कर रचना जागतिक गुंतवणूकदारांसाठी अत्यंत स्पर्धात्मक बनली आहे.