MPSC Combine Group B: Economics Core Pack
📱 Part 1 of 8: Banking & Central Bank Structure
💰 टप्पा १: बँकिंग आणि मध्यवर्ती बँक रचना (Points 1-15)
- १. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची (RBI) स्थापना १ एप्रिल १९३५ रोजी हिल्टन यंग कमिशनच्या शिफारशीनुसार आणि आरबीआय कायदा १९३४ नुसार करण्यात आली.
- २. भारत सरकारने १ जानेवारी १९४९ रोजी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे (RBI) अधिकृतपणे राष्ट्रीयीकरण (Nationalisation) केले.
- ३. आरबीआयचे पहिले गव्हर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ होते, तर पहिले भारतीय वंशाचे गव्हर्नर चिंतामणराव द्वारकानाथ (सी. डी.) देशमुख हे होते.
- ४. आरबीआयचे मध्यवर्ती मुख्यालय सुरुवातीला कलकत्ता येथे कार्यरत होते, जे नंतर १९३७ मध्ये कायमचे मुंबई येथे हलवण्यात आले.
- ५. पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या कार्यकाळात १९ जुलै १९६९ रोजी देशातील पहिल्या टप्प्यात १४ मोठ्या व्यापारी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले गेले.
- ६. पहिल्या टप्प्यातील बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणासाठी संबंधित बँकांकडील एकूण ठेवींचे मूल्य किमान ५० कोटी रुपये असणे बंधनकारक होते.
- ७. दुसऱ्या टप्प्यांतर्गत १५ एप्रिल १९८० रोजी देशातील आणखी ६ खाजगी व्यापारी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले, ज्यांच्या ठेवी २०० कोटींपेक्षा जास्त होत्या.
- ८. ग्रामीण भागाला थेट बँकिंग सेवा पुरवण्यासाठी भारतातील पहिल्या प्रादेशिक ग्रामीण बँकेची (RRB) स्थापना २ ऑक्टोबर १९७५ रोजी (प्रथमा बँक) झाली.
- ९. शेती व ग्रामीण विकासासाठी अल्प व दीर्घ मुदतीचा कर्जपुरवठा करणारी सर्वोच्च संस्था म्हणजेच नाबार्ड (NABARD) ची स्थापना १२ जुलै १९८२ रोजी झाली.
- १०. नाबार्ड (NABARD) बँकेची स्थापना संसदेच्या विशेष कायद्यान्वये बी. शिवरामन समितीच्या अत्यंत महत्त्वाच्या शिफारशीनुसार करण्यात आली.
- ११. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील परकीय व्यापाराला आणि निर्यातदारांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी भारतात एक्झिम (EXIM) बँकेची स्थापना १ जानेवारी १९८२ रोजी झाली.
- १२. देशात चलनी १ रुपयाची नोट आणि सर्व प्रकारची धातूची नाणी जारी करण्याचे काम भारत सरकारचे वित्त मंत्रालय करते, ज्यावर केंद्रीय वित्त सचिवांची स्वाक्षरी असते.
- १३. भारतीय अर्थव्यवस्थेत २ रुपयांपासून ते पुढील उच्च मूल्याच्या सर्व कागदी नोटा छापण्याचा व वितरित करण्याचा मक्तेदारी हक्क रिझर्व्ह बँकेला मिळाला आहे.
- १४. रेपो रेट (Repo Rate) म्हणजे असा विशिष्ट व्याजदर ज्या दराने देशाची मध्यवर्ती रिझर्व्ह बँक इतर अनुसूचित व्यापारी बँकांना त्यांच्या अत्यंत अल्पमुदतीच्या गरजांसाठी कर्ज पुरवते.
- १५. रिव्हर्स रेपो रेट (Reverse Repo Rate) चा सरळ अर्थ असा होतो की व्यापारी बँकांकडील अतिरिक्त रोख निधी आरबीआय स्वतःकडे ठेवून घेताना ज्या दराने बँकांना व्याज देते तो दर होय.
MPSC Combine Group B: Economics Core Pack
📱 Part 2 of 8: Monetary Tools & Financial Markets
💰 टप्पा २: मौद्रिक साधने आणि वित्तीय बाजार (Points 16-30)
- १६. CRR (Cash Reserve Ratio) म्हणजे व्यापारी बँकांना आपल्या एकूण ठेवींपैकी काही निश्चित हिस्सा आरबीआयकडे रोख स्वरूपात सुरक्षित ठेवणे बंधनकारक असते.
- १७. SLR (Statutory Liquidity Ratio) अंतर्गत व्यापारी बँकांना आपल्या एकूण ठेवींचा काही ठराविक हिस्सा स्वतःकडेच सोने, रोख किंवा सरकारी रोख्यांच्या स्वरूपात तरल ठेवणे गरजेचे असते.
- १८. आरबीआय जेव्हा व्यापारी बँकांमधील रोख तरलता नियंत्रित करण्यासाठी खुल्या बाजारात सरकारी रोख्यांची खरेदी-विक्री करते, त्याला खुली बाजार प्रक्रिया (OMO) म्हणतात.
- १९. भारतीय चलनी नोटांवरील पाठीमागच्या बाजूस असणाऱ्या भाषा पॅनेलमध्ये एकूण १५ भाषा असतात आणि नोटेवर मुख्य दर्शनी भागासह एकूण १७ अधिकृत भाषांमध्ये मूल्य लिहिलेले असते.
- २०. भारतीय रुपयाच्या नवीन आधुनिक चिन्हाची (₹) रचना आयआयटीचे प्राध्यापक डी. उदयकुमार यांनी केली असून ते १५ जुलै २०१० रोजी अधिकृतपणे स्वीकारले गेले.
- २१. व्यावसायिक बँका ग्राहकांना दिलेल्या प्राथमिक कर्जांच्या रकमेतून आणि फिरत्या ठेवींतून बाजारात मोठ्या प्रमाणावर पतनिर्मिती (Credit Creation) घडवून आणतात.
- २२. व्यापारी बँकांनी स्वेच्छेने केलेल्या एकूण पतनिर्मितीवर आणि देशातील एकूण चलन पुरवठ्यावर कडक गुणात्मक व संख्यात्मक नियंत्रण ठेवण्याचे कार्य रिझर्व्ह बँक (RBI) करते.
- २३. स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ची स्थापना १ जुलै १९५५ रोजी ब्रिटीश कालीन इम्पेरियल बँक ऑफ इंडियाचे कायद्यान्वये रूपांतर करून करण्यात आली.
- २४. देशातील ग्रामीण पतपुरवठ्याचा आढावा घेऊन इम्पेरियल बँकेचे रूपांतर स्टेट बँकेत करण्याची शिफारस ऐतिहासिक ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्व्हे समितीने (ए. डी. गोरवाला समिती) केली होती.
- २५. एम. नरसिंहम समिती-१ (१९९१) आणि नरसिंहम समिती-२ (१९९८) या दोन्ही समित्या प्रामुख्याने भारतातील बँकिंग क्षेत्र वित्तीय सुधारणांशी संबंधित आहेत.
- २६. भारतात विमा क्षेत्राचे खाजगीकरण करण्यासाठी आणि त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सर्वोच्च संस्था म्हणजेच इर्डा (IRDAI) ची स्थापना १९९९ मध्ये (मल्होत्रा समितीच्या शिफारशीनुसार) झाली.
- २७. भारतीय शेअर बाजारातील गैरव्यवहारांवर कडक नियंत्रण ठेवणाऱ्या सेबी (SEBI) ला संसद कायद्याद्वारे १९९२ मध्ये पूर्ण वैधानिक स्वायत्त दर्जा मिळाला.
- २८. आशिया खंडातील आणि भारतातील सर्वात जुना रोखे बाजार (शेअर मार्केट) म्हणजे मुंबईतील ऐतिहासिक दलाल स्ट्रीटवर असणारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE - १८७५) हा होय.
- २९. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजचा (BSE) बाजारातील चढ-उतार दर्शवणारा अधिकृत संवेदनशिल्लक निर्देशांक सेन्सेक्स (Sensex) म्हणून ओळखला जातो, ज्यामध्ये देशातील ३० बलाढ्य कंपन्यांच्या समभागांचा समावेश असतो.
- ३०. नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) चा बाजाराची दिशा ठरवणारा मुख्य संवेदनशीलता निर्देशांक निफ्टी (Nifty) म्हणून ओळखला जातो, ज्यामध्ये ५० प्रमुख कंपन्यांच्या समभागांची सरासरी मोजली जाते.
MPSC Combine Group B: Economics Core Pack
📱 Part 3 of 8: Inflation Concepts & National Income
💰 टप्पा ३: चलनवाढ संकल्पना आणि राष्ट्रीय उत्पन्न (Points 31-45)
- ३१. जेव्हा बाजारपेठेत वस्तू आणि सेवांच्या किमती सातत्याने वाढतात आणि पैशाची खरेदीशक्ती घटते, त्या आर्थिक स्थितीला चलनवाढ (Inflation / महागाई) म्हणतात.
- ३२. तीव्र चलनवाढीच्या काळात समाजात धनकोला (कर्ज देणाऱ्याला) आर्थिक नुकसान होते, तर ऋणकोला (कर्ज घेणाऱ्याला) थेट फायदा होतो.
- ३३. आरबीआयच्या शिफारशींनुसार भारतात किरकोळ महागाई मोजण्यासाठी सध्या ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) हा मुख्य आधारभूत निकष मानला जातो.
- ३४. ग्राहक किंमत निर्देशांकाची (CPI) देशपातळीवरील अधिकृत सांख्यिकीय आकडेवारी गोळा करून जाहीर करण्याचे काम राष्ट्रीय स्तरावर राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (NSO) करते.
- ३५. बाजारपेठेत वस्तूंच्या किमती सातत्याने कमालीच्या घटणे आणि एकूण उत्पादनात मोठी मंदी येणे या क्लिष्ट आर्थिक स्थितीला चलनघट (Deflation) म्हणतात.
- ३६. जेव्हा अर्थव्यवस्थेमध्ये मंद आर्थिक वृद्धीदर, उच्च बेरोजगारी आणि एकाच वेळी उच्च चलनवाढ असे दुहेरी संकट असते, त्याला स्टॅगफ्लेशन (Stagflation) म्हणतात.
- ३७. काळ्या पैशाच्या साठ्यावर आळा घालण्यासाठी आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी भारत सरकारने ऐतिहासिक ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी चलनबदलाची (Demonetisation) घोषणा केली होती.
- ३८. आरबीआयच्या चलनविषयक धोरण समितीमध्ये (MPC) एकूण ६ सदस्य असतात, ज्यामध्ये ३ आरबीआयचे आणि ३ केंद्र सरकार नियुक्त सदस्य असतात; त्याचे अध्यक्ष गव्हर्नर असतात.
- ३९. अनुसूचित बँकांनी आपल्या सर्वात सुरक्षित व पत असणाऱ्या ग्राहकांना व्यावसायिक कर्ज देण्यासाठी निश्चित केलेल्या किमान अंतर्गत व्याजदराला MCLR (Marginal Cost of Funds based Lending Rate) म्हणतात.
- ४०. भारतात थोर विचारवंत दादाभाई नौरोजी यांनी १८६७-६८ मध्ये आपल्या 'पाव्हर्टी अँड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया' या ग्रंथात देशाचे राष्ट्रीय उत्पन्न पहिल्यांदा वैज्ञानिक दृष्टिकोनाशिवाय मोजले होते.
- ४१. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर सरकारने ऑगस्ट १९४९ मध्ये सुप्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ प्रा. पी. सी. महालनोबिस यांच्या अध्यक्षतेखाली अधिकृत 'राष्ट्रीय उत्पन्न समिती'ची स्थापना केली.
- ४२. स्थूल देशांतर्गत उत्पादन (GDP) म्हणजे एका आर्थिक वर्षाच्या कालावधीत देशाच्या भौगोलिक सीमांच्या आत उत्पादित झालेल्या सर्व अंतिम वस्तू व सेवांचे एकूण बाजारमूल्य होय.
- ४३. अर्थव्यवस्थेतील एकूण स्थूल देशांतर्गत उत्पादनामधून (GDP) भांडवली मालमत्तेचा होणारा वार्षिक घसारा (Depreciation) वजा केला असता निव्वळ देशांतर्गत उत्पादन (NDP) प्राप्त होते.
- ४४. एका आर्थिक वर्षात देशातील सर्व नागरिकांनी (देशाच्या आत आणि परदेशात मिळून) उत्पादित केलेल्या एकूण अंतिम वस्तू व सेवांचे आर्थिक मूल्य म्हणजे स्थूल राष्ट्रीय उत्पादन (GNP) होय.
- ४५. अर्थव्यवस्थेतील नागरिकांचे सरासरी दरडोई उत्पन्न (Per Capita Income) काढण्यासाठी देशाच्या निव्वळ राष्ट्रीय उत्पन्नाला देशाच्या एकूण मध्य-वर्षीय लोकसंख्येने भागले जाते.
MPSC Combine Group B: Economics Core Pack
📱 Part 4 of 8: Poverty Assessment & Unemployment
💰 टप्पा ४: दारिद्र्य मोजमाप आणि बेरोजगारी (Points 46-60)
- ४६. भारतात अधिकृत दारिद्र्य मोजण्यासाठी सुरेश तेंडुलकर समितीने (२००५) पारंपारिक कॅलरी निकषांऐवजी उपभोग खर्च (MPCE) हा अत्यंत आधुनिक निकष सुचवला.
- ४७. तेंडुलकर समितीच्या अंतिम अहवालानुसार २०११-१२ मध्ये भारतातील एकूण दारिद्र्याचे प्रमाण २१.९% तर महाराष्ट्र राज्यात ते १७.४% इतके निश्चित करण्यात आले होते.
- ४८. डॉ. सी. रंगराजन समितीने (२०१२) ग्रामीण भागासाठी दरमहा रु. ९७२ आणि शहरी भागासाठी रु. १४०७ उपभोग खर्च असणाऱ्यांना दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) मानले.
- ४९. भारतात दारिद्र्य आणि रोजगाराचे प्राथमिक आकडे गोळा करण्यासाठी पूर्वी काम करणाऱ्या एनएसएसओ (NSSO) संस्थेचे विलीनीकरण करून आता राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (NSO) कार्यरत आहे.
- ५०. ग्रामीण कृषी क्षेत्रात गरजेपेक्षा जास्त मजूर शेतीत गुंतलेले असणे आणि त्यांची सीमांत उत्पादकता शून्य असणे या स्थितीला प्रच्छन्न किंवा छुपी बेरोजगारी (Disguised Unemployment) म्हणतात.
- ५१. औद्योगिक क्षेत्रात होणाऱ्या दीर्घकालीन संरचनात्मक बदलांमुळे किंवा नवीन तंत्रज्ञानाच्या विकासामुळे निर्माण होणाऱ्या मोठ्या बेरोजगारीला संरचनात्मक बेरोजगारी म्हणतात.
- ५२. वर्षातील केवळ काही विशिष्ट महिन्यांतच (उदा. ऊसतोडणी हंगाम) काम मिळणे आणि उर्वरित काळ बेरोजगार राहणे याला अर्थशास्त्रात हंगामी बेरोजगारी म्हटले जाते.
- ५३. ग्रामीण भागात गरिबीचे दुष्टचक्र तोडण्यासाठी केंद्र सरकारने २ ऑक्टोबर १९८० रोजी संपूर्ण देशात एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP) अधिकृतपणे सुरू केला होता.
- ५४. ग्रामीण भागातील इच्छुक अकुशल कुटुंबांना एका वर्षात किमान १०० दिवस हक्काच्या रोजगाराची कायदेशीर हमी देणारा कायदा नरेगा (NREGA) २ फेब्रुवारी २००६ रोजी लागू झाला.
- ५५. ऐतिहासिक २ ऑक्टोबर २००९ रोजी नरेगा कायद्याचे अधिकृत नामकरण बदलून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (MGNREGA) असे केले गेले.
- ५६. संपूर्ण देशात सर्वात आधी रोजगार हमी योजना (EGS) सुरू करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य (१९७२) होते, ज्याचे मुख्य प्रणेते वि. स. पागे हे होते.
- ५७. समाजामध्ये उत्पन्न, संपत्ती आणि रोजगाराच्या वितरणात असणारी आर्थिक विषमता मोजण्यासाठी प्रामुख्याने लॉरेन्झ वक्र (Lorenz Curve) आणि गिनी गुणांक वापरतात.
- ५८. उत्पन्नाच्या समानतेचा विचार करता गिनी गुणांकाचे (Gini Coefficient) मूल्य जर शून्य (0) च्या जवळ असेल, तर समाजात पूर्ण आर्थिक समानता आहे असे मानले जाते.
- ५९. जेव्हा एखाद्या पात्र व्यक्तीला तिच्या इच्छेनुसार आणि क्षमतेनुसार बाजारातील प्रचलित वेतनावरही काम मिळत नाही, त्या गंभीर स्थितीला अनैच्छिक बेरोजगारी म्हणतात.
- ६०. जागतिक स्तरावर मानव विकास निर्देशांक (HDI) ची मूळ संकल्पना १९९० मध्ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमाने (UNDP) पहिल्यांदा अधिकृत अहवालात प्रसिद्ध केली.
MPSC Combine Group B: Economics Core Pack
📱 Part 5 of 8: Demographics & Sectors of Economy
💰 टप्पा ५: लोकसंख्याशास्त्र आणि आर्थिक क्षेत्रे (Points 61-75)
- ६१. मानवी विकास निर्देशांक (HDI) मूल्य निश्चित करण्यासाठी आयुरमान व शालेय शिक्षणासोबतच दरडोई स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्न (GNI per capita PPP) हा महत्त्वाचा आर्थिक निकष वापरतात.
- ६२. यूएनडीपी (UNDP) द्वारे समाजात स्त्री-पुरुषांमधील आरोग्य, सबलीकरण आणि श्रम बाजार यांमधील दरी मोजण्यासाठी २०१० पासून लिंग असमानता निर्देशांक (GII) जाहीर केला जातो.
- ६३. भारताच्या लोकसंख्या वाढीच्या इतिहासामध्ये अभूतपूर्व घट नोंदवली गेल्यामुळे १९२१ हे वर्ष 'महान विभाजनाचे वर्ष' (Year of Great Divide) म्हणून अधिकृतपणे ओळखले जाते.
- ६४. २०११ च्या अंतिम जनगणनेनुसार भारताची लोकसंख्येची सरासरी घनता ३८२ प्रति चौ.किमी तर महाराष्ट्राची घनता ३६५ प्रति चौ.किमी एवढी मोजली गेली आहे.
- ६५. २०११ च्या जनगणनेनुसार भारताचे एकूण सरासरी लिंगगुणोत्तर (Sex Ratio) ९४३ नोंदवले गेले; तर सर्वाधिक लिंगगुणोत्तर असणारे राज्य केरल (१०८४) हे ठरले.
- ६६. २०११ च्या जनगणनेनुसार भारताचा एकूण साक्षरता दर ७३% इतका असून देशात सर्वाधिक साक्षर राज्य म्हणून केरल (९४%) अव्वल स्थानी आहे.
- ६७. लोकसंख्या संक्रमणाच्या थिअरीनुसार भारत सध्या लोकसंख्या वाढीच्या तिसऱ्या टप्प्यात (ज्यामध्ये वेगाने घटणारा जन्मदर आणि अत्यंत कमी मृत्यूदर असतो) प्रवास करत आहे.
- ६८. भारताचे पहिले अधिकृत राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण १६ एप्रिल १९७६ रोजी जाहीर झाले; तर नवीन लोकसंख्या धोरण २००० चे अंतिम उद्दिष्ट २०४५ पर्यंत देशाची लोकसंख्या स्थिर राखणे हे आहे.
- ६९. अर्थव्यवस्थेच्या प्राथमिक क्षेत्रामध्ये थेट निसर्गाशी संबंधित असणाऱ्या कृषी, पशुपालन, वने, मत्स्यव्यवसाय आणि खाणकाम या घटकांचा समावेश होतो.
- ७०. अर्थव्यवस्थेच्या द्वितीयक क्षेत्रामध्ये प्रामुख्याने कारखानदारी, उत्पादन निर्मिती, जड उद्योग, यंत्रसामग्री निर्मिती आणि बांधकाम क्षेत्र यांचा समावेश केला जातो.
- ७१. अर्थव्यवस्थेच्या तृतीयक क्षेत्रामध्ये प्रामुख्याने अमूर्त स्वरूपाच्या सेवा म्हणजेच बँकिंग, विमा, दळणवळण, वाहतूक, शिक्षण व पर्यटन यांचा समावेश होतो.
- ७२. भारताच्या एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नामध्ये (GDP) आणि वृद्धीदरामध्ये सद्यस्थितीला सर्वाधिक वाटा (५०% पेक्षा जास्त) सेवा क्षेत्राचा (तृतीयक क्षेत्र) नोंदवला जातो.
- ७३. भारतातील अन्नधान्याची प्रचंड टंचाई दूर करण्यासाठी आणि उत्पादकता वाढवण्यासाठी १९६६-६७ मध्ये देशात वैज्ञानिक पद्धतीने हरितक्रांती (Green Revolution) ची सुरुवात करण्यात आली.
- ७४. संकरित बियाणांचा वापर करून भारताला अन्नधान्यात स्वयंपूर्ण बनवणाऱ्या भारतातील हरितक्रांतीचे जनक म्हणून डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन यांना ओळखले जाते.
- ७५. भारताचा वार्षिक वित्तीय विवरणपट (केंद्रीय अर्थसंकल्प) संसदेच्या दोन्ही सभागृहांसमोर मांडण्याची कायदेशीर तरतूद राज्यघटनेच्या कलम ११२ मध्ये दिली आहे.
MPSC Combine Group B: Economics Core Pack
📱 Part 6 of 8: Budgetary Systems & Fiscal Policy
💰 टप्पा ६: अर्थसंकल्प प्रणाली आणि राजकोषीय नीती (Points 76-90)
- ७६. राज्याचा वार्षिक अर्थसंकल्प विधीमंडळासमोर मांडण्याची घटनात्मक तरतूद भारतीय संविधानाच्या कलम २०२ मध्ये करण्यात आली आहे.
- ७७. भारताचा वित्तीय वर्ष काळ ब्रिटनच्या पद्धतीनुसार दरवर्षी १ एप्रिल ते ३१ मार्च असा कायदेशीररीत्या निश्चित केला गेला आहे.
- ७८. रेल्वे अर्थसंकल्प मुख्य अर्थसंकल्पापासून वेगळा करण्याची शिफारस ब्रटीश काळामध्ये १९२४ मध्ये सुप्रसिद्ध ऑकवर्थ समितीने केली होती.
- ७९. केंद्र सरकारने २०१७ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पापासून जुनी वेगळी पद्धत मोडून रेल्वे अर्थसंकल्प पुन्हा मुख्य बजेटमध्ये एकत्रित केला आहे.
- ८०. सरकारच्या दैनंदिन महसुली उत्पन्नापेक्षा (Revenue Receipts) महसुली खर्च जास्त असणे म्हणजेच महसुली तूट (Revenue Deficit) होय.
- ८१. सरकारच्या एकूण वार्षिक खर्चामधून कर्जाव्यतिरिक्त असणारे एकूण उत्पन्न वजा केले असता मिळणारी तूट म्हणजेच राजकोषीय तूट (Fiscal Deficit) होय.
- ८२. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत राजकोषीय शिस्त आणण्यासाठी आणि वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी सरकारने २००३ मध्ये महत्त्वपूर्ण FRBM कायदा मंजूर केला.
- ८३. थेट कर (Direct Tax) म्हणजे असा कर ज्याचा कायदेशीर करभार आणि अंतिम कराघात एकाच व्यक्तीवर पडतो (उदा. वैयक्तिक आयकर, कॉर्पोरेट टॅक्स).
- ८४. अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax) म्हणजे ज्या कराचा भार कायदेशीररीत्या इतर ग्राहकांवर किंवा खरेदीदारांवर उत्पादकांकडून संक्रमित केला जातो (उदा. जीएसटी).
- ८५. केंद्र सरकारने 'एक देश, एक कर' या धोरणांतर्गत १ जुलै २०१७ पासून संपूर्ण देशात एकात्मिक वस्तू व सेवा कर (GST) लागू केला.
- ८६. संपूर्ण देशात एकाच वेळी जीएसटी (GST) लागू करण्यासाठी संसदेमध्ये १०१ वी घटनादुरुस्ती कायदा (२०१६) बहुमताने संमत करण्यात आला होता.
- ८७. डॉ. राजा चेलय्या समिती (१९९१) ही प्रामुख्याने भारतातील क्लिष्ट असणाऱ्या कर सुधारणांशी (Tax Reforms) थेट संबंधित आहे.
- ८८. सरकार जेव्हा आपल्या मालकीच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमधील (PSUs) शेअर्स किंवा भांडवल खाजगी क्षेत्राला विकते, त्याला गुंतवणूक संकोच (Disinvestment) म्हणतात.
- ८९. भारताच्या परकीय चलनाचा पेच सोडवण्यासाठी नवीन आर्थिक सुधारणा म्हणजेच ऐतिहासिक LPG धोरण (उदारीकरण, खाजगीकरण, जागतिकीकरण) २४ जुलै १९९१ रोजी अधिकृतपणे जाहीर झाले.
- ९०. १९९१ च्या अभूतपूर्व आर्थिक सुधारणा लागू करताना देशाचे तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव आणि तंत्रज्ञ वित्तमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग हे मुख्य शिल्पकार होते.
MPSC Combine Group B: Economics Core Pack
📱 Part 7 of 8: Foreign Trade & Early Five-Year Plans
💰 टप्पा ७: परकीय व्यापार आणि सुरुवातीच्या पंचवार्षिक योजना (Points 91-105)
- 91. परकीय चलनावर कडक नियंत्रण ठेवणारा जुना जाचक फेरा (FERA) कायदा पूर्णपणे रद्द करून नवीन सुधारित फेमा (FEMA) कायदा १९९९ मध्ये लागू करण्यात आला.
- 92. परकीय व्यापाराचा मेळ घालताना ज्या खात्यावर देशातील दृश्य वस्तूंच्या आणि अदृश्य सेवांच्या आयाती-निर्यातीची नियमित नोंद होते, त्याला चालू खाते (Current Account) म्हणतात.
- 93. आंतरराष्ट्रीय व्यापारामध्ये जेव्हा देशातील एकूण आयातीचे मूल्य हे एकूण निर्यातीच्या मूल्यापेक्षा जास्त असते, त्याला अर्थशास्त्रात व्यापार तूट (Trade Deficit) म्हणतात.
- 94. जागतिक व्यापार सुरळीत चालवण्यासाठी स्थापन झालेल्या जागतिक व्यापार संघटनेची (WTO) स्थापना १ जानेवारी १९९५ रोजी जुन्या गॅट (GATT) कराराचे रूपांतर करून झाली.
- 95. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) आणि जागतिक बँक (World Bank) यांची एकाच वेळी झालेली स्थापना १९४४ मधील ऐतिहासिक ब्रिटन वुड्स परिषदेच्या शिफारशींवर आधारित आहे.
- 96. नियोजित विकासासाठी भारतात आलेली पहिली पंचवार्षिक योजना (१९५१-१९५६) ही मुख्यत्वे 'हेरॉड-डोमर' आर्थिक वाढ प्रतिमानावर आधारित होती.
- 97. पहिल्या पंचवार्षिक योजनेदरम्यान देशातील अन्नधान्याचे दुर्भिक्ष संपवण्यासाठी मुख्य भर कृषी आणि जलसिंचन क्षेत्राच्या पायाभूत विकासावर देण्यात आला होता.
- 98. औद्योगिक पाया रचणारी दुसरी पंचवार्षिक योजना (१९५६-१९६१) ही प्रसिद्ध भारतीय सांख्यिकीशास्त्रज्ञ 'प्रा. पी. सी. महालनोबिस' यांच्या भौतिकवादी प्रतिमानावर आधारित होती.
- 99. दुसऱ्या योजनेच्या काळात देशाच्या औद्योगिकीकरणासाठी भिलाई (रशियन मदत), रुरकेला (जर्मन मदत) आणि दुर्गापूर (ब्रिटीश मदत) येथे महाकाय पोलाद कारखाने उभारले गेले.
- 100. भारत-चीन युद्ध, भारत-पाक युद्ध आणि भीषण दुष्काळामुळे तिसरी योजना पूर्ण अपयशी ठरल्याने १९६६ ते १९६९ या तीन वर्षांच्या काळाला 'योजना सुट्टीचा काळ' (Plan Holiday) म्हणून जाहीर केले गेले.
- 101. आर्थिक विकासाला गती देणाऱ्या चौथ्या पंचवार्षिक योजनेचे (१९६९-१९७४) मुख्य घोषित उद्दिष्ट 'स्थैर्यासह आर्थिक वाढ' आणि आर्थिक स्वावलंबन हे निश्चित करण्यात आले होते.
- 102. दारिद्र्य दूर करण्यावर भर देणाऱ्या पाचव्या पंचवार्षिक योजनेचा (१९७४-१९७९) अंतिम मसुदा डी. पी. धर यांनी तयार केला होता, ज्यामध्ये 'गरीबी हटाओ'ची घोषणा राजकीय पातळीवर प्रचंड गाजली.
- 103. केंद्रातील पहिल्या बिगर-काँग्रेस जनता सरकारने १९७८ मध्ये पाचवी योजना मुदतीपूर्वीच एका वर्षाआधी गुंडाळून त्याऐवजी 'सरकती योजना' (Rolling Plan) अंमलात आणली होती.
- 104. आर्थिक उदारीकरणानंतर आलेली आठवी पंचवार्षिक योजना (१९९२-१९९७) मुख्यत्वे 'राव-मनमोहन आर्थिक वृद्धी प्रतिमान' वर आधारित होती, जी उद्दिष्टांपेक्षा जास्त यशस्वी ठरली.
- 105. विकास सर्व स्तरांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी देशातील ११ वी पंचवार्षिक योजना (२००७-२०१२) मुख्यत्वे 'जलद आणि अधिक सर्वसमावेशक वृद्धी' या मध्यवर्ती संकल्पनेवर आधारित होती.
MPSC Combine Group B: Economics Core Pack
📱 Part 8 of 8: NITI Aayog, Finance Commissions & Key Concepts
💰 टप्पा ८: नीती आयोग, वित्त आयोग आणि आर्थिक संकल्पना (Points 106-120)
- १०६. ६ दशकांचा जुना नियोजन आयोग बरखास्त करून १ जानेवारी २०१५ रोजी देशात अधिकृतपणे नीती (NITI) आयोगाची स्थापना करण्यात आली.
- १०७. नीती आयोगाचे अधिकृत पूर्ण नाव 'National Institution for Transforming India' असे असून ते सरकारच्या धोरणांसाठी थिंक टँक (Think Tank) म्हणून कार्य करते.
- १०८. नियोजन आयोगाच्या टॉप-डाउन पद्धतीविरुद्ध जाऊन नीती आयोग केंद्र-राज्य संबंध मजबूत करण्यासाठी बॉटम-अप (Bottom-up Approach) या तत्त्वावर काम करतो.
- १०९. १४ व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर वाय. व्ही. रेड्डी हे होते, ज्यांनी केंद्रीय करांमध्ये राज्यांचा वाटा ३२% वरून थेट ४२% करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय दिला.
- ११०. १५ व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष एन. के. सिंग हे होते, ज्यांच्या शिफारसी २०२१-२२ ते २०२५-२६ या ५ वर्षांच्या वित्तीय कालावधीसाठी लागू करण्यात आल्या आहेत.
- १११. सोन्याचे नाणे किंवा जुनी चांदीची नाणी ज्यांचे अंतर्गत धातू मूल्य आणि दर्शनी मूल्य तंतोतंत समान असते, अशा चलनाला अर्थशास्त्रात प्रामाणिक चलन (Commodity/Full-Bodied Money) म्हणतात.
- ११२. विशेष आहरण अधिकार (SDR) हे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे (IMF) अधिकृत हिशोबी राखीव चलन असून, जागतिक स्तरावर त्याला 'कागदी सोने' (Paper Gold) म्हणून ओळखले जाते.
- ११३. व्यापारी बँकांचे आणि वित्तीय संस्थांचे अत्यंत अल्पमुदतीचे (कमाल १ वर्ष मुदतीचे) कर्ज व्यवहार ज्या बाजारात चालतात, त्याला नाणे बाजार (Money Market) म्हणतात, ज्यावर आरबीआयचे कडक नियंत्रण असते.
- ११४. कंपन्यांच्या शेअर्सचे व सरकारी रोख्यांचे दीर्घमुदतीचे भांडवली व्यवहार ज्या संघटित बाजारात चालतात, त्याला भांडवल बाजार (Capital Market) म्हणतात, ज्यावर सेबी (SEBI) चे नियंत्रण असते.
- ११५. जेव्हा सरकारच्या कर महसूल वृद्धीचा वेग हा देशाच्या एकूण राष्ट्रीय उत्पन्न (GDP) वाढीच्या वेगापेक्षा जास्त नोंदवला जातो, त्या स्थितीला कर लवचिकता (Tax Buoyancy) म्हणतात.
- ११६. १६ वा वित्त आयोग अधिकृतपणे स्थापन करण्यात आला असून वरिष्ठ अर्थतज्ज्ञ आणि नीती आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष अरविंद पनगढिया यांची १६ व्या वित्त आयोगाच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्ती करण्यात आली आहे.
- ११७. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाद्वारे व्यावसायिक स्वरूपात प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू करण्यात आलेल्या डिजिटल रुपयाला अधिकृतपणे e-Rupee (सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी - CBDC) म्हणून ओळखले जाते.
- ११८. बँकिंग व्यवहार अधिक सुरक्षित करण्यासाठी आणि बुडीत कर्जांचे (NPAs) व्यवस्थापन करण्यासाठी स्थापन झालेल्या बँकेला सामान्यतः वित्तीय भाषेत बॅड बँक (Bad Bank / NARCL) म्हणतात.
- ११९. सरकारच्या वित्तीय धोरणामध्ये जेव्हा एकूण महसुली जमेपेक्षा एकूण भांडवली व महसुली खर्च कर्जाच्या रकमेसह प्रचंड वाढतो, तेव्हा निर्माण होणाऱ्या स्थितीला तुटीचे अर्थकारण (Deficit Financing) म्हणतात.
- १२०. शाश्वत आर्थिक विकासाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी पर्यावरणपूरक आणि कार्बन उत्सर्जन कमी करणाऱ्या प्रकल्पांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी जारी केल्या जाणाऱ्या रोख्यांना ग्रीन बॉण्ड्स (Green Bonds) म्हणतात.