MPSC Combine Group B: Polity Core Pack
📱 Part 1 of 8: Constitutional Framework
🏛️ टप्पा १: घटना निर्मिती आणि ऐतिहासिक पार्श्वभूमी (Points 1-15)
- १. भारताची संविधान सभा १९४६ च्या कॅबिनेट मिशन (त्रिमंत्री योजना) च्या शिफारशीनुसार स्थापन करण्यात आली होती.
- २. संविधान सभेची पहिली बैठक ९ डिसेंबर १९४६ रोजी पार पडली, ज्याचे तात्पुरते अध्यक्ष डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा होते.
- ३. ११ डिसेंबर १९४६ रोजी डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांची संविधान सभेचे कायमस्वरूपी अध्यक्ष म्हणून बिनविरोध निवड झाली.
- ४. पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी १३ डिसेंबर १९४६ रोजी मांडलेला उद्दिष्टांचा ठराव २२ जानेवारी १९४७ रोजी मंजूर झाला.
- ५. संविधान सभेची सर्वात महत्त्वाची मसुदा समिती (Drafting Committee) २९ ऑगस्ट १९४७ रोजी स्थापन झाली, ज्याचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर होते.
- ६. भारतीय संविधान पूर्ण होण्यासाठी एकूण २ वर्षे, ११ महिने आणि १८ दिवस एवढा कालावधी लागला.
- ७. भारतीय संविधानाचा स्वीकार २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी करण्यात आला, म्हणून हा दिवस 'संविधान दिन' म्हणून साजरा केला जातो.
- ८. भारतीय राज्यघटनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी २६ जानेवारी १९५० पासून सुरू झाली, तो दिवस प्रजासत्ताक दिन म्हणून पाळला जातो.
- ९. मूळ संविधानामध्ये २२ भाग, ३९५ कलमे आणि ८ अनुसूच्य होत्या; सध्या अनुसूच्य (Schedules) संख्या १२ झाली आहे.
- १०. राज्यघटनेच्या सरनाम्यामध्ये (Preamble) आतापर्यंत केवळ एकदाच ४२ व्या घटनादुरुस्तीने (१९७६) बदल करून 'समाजवादी', 'धर्मनिरपेक्ष' आणि 'एकात्मता' हे शब्द जोडले गेले.
- ११. संसदीय शासन पद्धती आणि कायद्याचे राज्य (Rule of Law) या तरतुदी आपण ब्रिटनच्या संविधानाकडून घेतल्या आहेत.
- १२. मूलभूत हक्क, न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य आणि न्यायिक पुनर्विलोकन (Judicial Review) या संकल्पना अमेरिकेच्या संविधानातून घेतल्या आहेत.
- १३. राज्यधोरणाची मार्गदर्शक तत्वे (DPSP) आपण आयर्लंड देशाच्या राज्यघटनेवरून स्वीकारली आहेत.
- १४. संविधानात दुरुस्ती करण्याची प्रक्रिया कलम ३६८ मध्ये दिली असून, ही पद्धत दक्षिण आफ्रिकेकडून घेण्यात आली आहे.
- १५. भारतीय राज्यघटनेतील भाग ३ (कलम १२ ते ३५) मध्ये नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे वर्णन असून त्याला भारताचा 'मॅग्नाकार्टा' म्हणतात.
MPSC Combine Group B: Polity Core Pack
📱 Part 2 of 8: Fundamental Rights & Union Executive
🏛️ टप्पा २: मूलभूत हक्क व केंद्रीय कार्यकारी मंडळ (Points 16-30)
- १६. ४४ व्या घटनादुरुस्तीने (१९७८) संपत्तीचा हक्क मूलभूत हक्कांमधून वगळून कलम ३००A अंतर्गत केवळ एक कायदेशीर हक्क बनवला.
- १७. कलम १४ हे कायद्यासमोर समानता आणि कायद्याचे समान संरक्षण या अत्यंत महत्त्वाच्या लोकशाही तत्त्वांशी संबंधित आहे.
- १८. कलम १७ नुसार अस्पृश्यता पाळणे हा कायद्याने गंभीर, अजामीनपात्र आणि दंडनीय गुन्हा घोषित करण्यात आला आहे.
- १९. कलम २१A अंतर्गत ६ ते १४ वयोगटातील सर्व मुलांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण मिळवणे हा मूलभूत हक्क आहे (८६ वी घटनादुरुस्ती, २००२).
- २०. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी कलम ३२ (घटनात्मक उपायांचा अधिकार) याला संपूर्ण राज्यघटनेचा 'आत्मा आणि हृदय' म्हटले आहे.
- २१. नागरिकांची मूलभूत कर्तव्ये ४२ व्या घटनादुरुस्तीने (१९७६) स्वर्णसिंग समितीच्या शिफारशीनुसार भाग ४A आणि कलम ५१A मध्ये जोडली गेली; सध्या ती ११ आहेत.
- २२. भारताचा राष्ट्रपती (कलम ५२) हा देशाचा पहिला नागरिक आणि संपूर्ण देशाचा नामधारी प्रमुख (Nominal Executive) असतो.
- २३. राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे निर्वाचित (Elected) सदस्य आणि राज्यांच्या विधानसभेचे निर्वाचित सदस्य भाग घेतात.
- २४. राष्ट्रपतींवर महाभियोग (Impeachment) चालवून त्यांना पदावरून कायदेशीररीत्या दूर करण्याची प्रक्रिया कलम ६१ मध्ये सविस्तर दिली आहे.
- २५. राष्ट्रपतींना कोणत्याही गुन्हेगाराची शिक्षा पूर्णपणे माफ करण्याचा, कमी करण्याचा किंवा तहकूब करण्याचा अधिकार कलम ७२ नुसार मिळाला आहे.
- २६. संसदेचे अधिवेशन सुरू नसताना अत्यंत तातडीच्या परिस्थितीत राष्ट्रपती कलम १२३ नुसार अध्यादेश (Ordinance - वटहुकूम) काढू शकतात.
- २७. भारताचा उपराष्ट्रपती (कलम ६३) हा राज्यघटनेनुसार संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहाचा म्हणजेच राज्यभभेचा पदसिद्ध अध्यक्ष (Ex-officio Chairman) असतो.
- २८. पंतप्रधान हा देशाच्या शासनाचा वास्तविक प्रमुख (Real Executive) असतो आणि त्याची कायदेशीर नियुक्ती कलम ७५ नुसार राष्ट्रपती करतात.
- २९. केंद्रीय मंत्रीपरिषद ही घटनात्मक तरतुदीनुसार सामूहिकरीत्या संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहाला म्हणजेच लोकसभेला उत्तरदायी असते.
- ३०. भारताचा महान्यायवादी (Attorney General) हा देशातील सर्वोच्च कायदेविषयक सल्लागार अधिकारी असतो, ज्याची तरतूद कलम ७६ मध्ये आहे.
MPSC Combine Group B: Polity Core Pack
📱 Part 3 of 8: Parliament & Supreme Court
🏛️ टप्पा ३: संसद आणि सर्वोच्च न्यायालय (Points 31-45)
- ३१. भारतीय संसदेची घटनात्मक रचना कलम ७९ मध्ये दिली असून संसद = राष्ट्रपती + लोकसभा + राज्यसभा अशी बनते.
- ३२. राज्यसभा (कलम ८०) हे संसदेचे 'वरिष्ठ आणि स्थायी' सभागृह आहे, जे कधीही पूर्णपणे विसर्जित होत नाही.
- ३३. राज्यसभेत राष्ट्रपतींद्वारे कला, साहित्य, विज्ञान आणि समाजसेवा या क्षेत्रांतून एकूण १२ नामनिर्देशित सदस्यांची निवड केली जाते.
- ३४. राज्यसभेच्या प्रत्येक सदस्याचा वैयक्तिक कार्यकाळ ६ वर्षे असतो आणि दर २ वर्षांनी १/३ सदस्य निवृत्त होतात.
- ३५. लोकसभा (कलम ८१) हे संसदेचे कनिष्ठ आणि जनतेचे थेट प्रतिनिधित्व करणारे सभागृह असून त्याचा सामान्य कार्यकाळ ५ वर्षे असतो.
- ३६. लोकसभेचे दैनंदिन कामकाज घटनात्मक रीतीने चालवण्यासाठी सभागृहाकडून लोकसभा अध्यक्ष (Speaker) यांची निवड केली जाते.
- ३७. संसदेत मांडलेला एखादा सामान्य मसुदा हा धनविधेयक (Money Bill) आहे की नाही, हे ठरवण्याचा अंतिम अधिकार केवळ लोकसभा अध्यक्षांना असतो.
- ३८. धनविधेयक (कलम ११०) केवळ राष्ट्रपतींच्या पूर्वसंमतीने प्रथम लोकसभेतच मांडले जाते, राज्यसभेला ते केवळ १४ दिवस रोखून धरता येते.
- ३९. सर्वसामान्य विधेयकावर दोन्ही सभागृहांत गतिरोध निर्माण झाल्यास राष्ट्रपती कलम १०८ नुसार संसदेचे संयुक्त अधिवेशन (Joint Sitting) बोलावतात.
- ४०. राष्ट्रपतींनी बोलावलेल्या संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त अधिवेशनाचे अध्यक्षपद नेहमी लोकसभेचे अध्यक्ष भूषवतात.
- ४१. भारताचे सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) नवी दिल्ली येथे कार्यरत असून त्याची घटनात्मक तरतूद कलम १२४ मध्ये करण्यात आली आहे.
- ४२. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे कायदेशीर सेवानिवृत्तीचे वय ६५ वर्षे इतके निश्चित करण्यात आले आहे.
- ४३. भारतीय न्यायव्यवस्थेत सर्वोच्च न्यायालय हे नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे अंतिम पालक, व्याख्याकार आणि सर्वोच्च रक्षक मानले जाते.
- ४४. भारताचा नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (CAG) ची स्वतंत्र नियुक्ती कलम १४८ नुसार देशाच्या राष्ट्रपतींद्वारे केली जाते.
- ४५. नियंत्रक व महालेखापरीक्षकाचा (CAG) अधिकृत कार्यकाळ ६ वर्षे किंवा वयाची ६५ वर्षे (यांपैकी जे आधी पूर्ण होईल ते) एवढा असतो.
MPSC Combine Group B: Polity Core Pack
📱 Part 4 of 8: State Government & High Courts
🏛️ टप्पा ४: राज्य शासन आणि उच्च न्यायालय (Points 46-60)
- ४६. राज्याचा घटनात्मक प्रमुख राज्यपाल (Governor) असतो, ज्याची स्वतंत्र तरतूद राज्यघटनेच्या कलम १५३ मध्ये दिली आहे.
- ४७. राज्यपालांची नियुक्ती थेट राष्ट्रपतींद्वारे केली जाते आणि ते राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंत (Pleasure of President) आपल्या पदावर राहतात.
- ४८. राज्याचा वास्तविक कार्यकारी प्रमुख मुख्यमंत्री असतो, ज्याची नियुक्ती संबंधित राज्याचे राज्यपाल कलम १६४ नुसार करतात.
- ४९. राज्याचा सर्वोच्च कायदेविषयक सल्लागार अधिकारी महाधिवक्ता (Advocate General) असतो, ज्याची कायदेशीर तरतूद कलम १६५ मध्ये आहे.
- ५०. राज्य विधीमंडळाचे कनिष्ठ आणि लोकांचे गृह म्हणजे विधानसभा (कलम १७०) होय; सद्यस्थितीत महाराष्ट्रात विधानसभेच्या २८८ जागा आहेत.
- ५१. राज्य विधीमंडळाचे वरिष्ठ व स्थायी सभागृह म्हणजे विधानपरिषद (कलम १६९) होय; महाराष्ट्रात विधानपरिषदेच्या एकूण ७८ जागा आहेत.
- ५२. विधानपरिषदेच्या सदस्यांचा कार्यकाळ संसदेच्या राज्यसभेप्रमाणेच एकूण ६ वर्षे इतका निश्चित करण्यात आला आहे.
- ५३. राज्यांचे स्वतंत्र उच्च न्यायालय कलम २१४ नुसार स्थापन केले जाते; मुंबई उच्च न्यायालयाची स्थापना ऐतिहासिक १८६२ मध्ये झाली.
- ५४. उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांची अधिकृत नियुक्ती राष्ट्रपती भारताचे सरन्यायाधीश आणि संबंधित राज्याचे राज्यपाल यांच्या सल्ल्याने करतात.
- ५५. उच्च न्यायालयाच्या सर्व न्यायाधीशांच्या सेवानिवृत्तीचे कायदेशीर वय ६२ वर्षे एवढे ठरवण्यात आले आहे.
- ५६. कनिष्ठ जिल्हा न्यायालयातील न्यायाधीशांची थेट नियुक्ती संबंधित राज्याचे राज्यपाल उच्च न्यायालयाच्या सल्ल्याने करतात (कलम २३३).
- ५७. केंद्र आणि राज्यांमधील प्रशासकीय नोकरीविषयक विवादांचे कायदेशीर निवारण करण्यासाठी कलम ३२३A नुसार प्रशासकीय न्यायाधिकरण (CAT/MAT) कार्यरत आहे.
- ५८. देशातील सार्वत्रिक निवडणुकांचे संचालन करणाऱ्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाची (Election Commission) तरतूद संविधानाच्या कलम ३२४ मध्ये आहे.
- ५९. ऐतिहासिक ६१ व्या घटनादुरुस्तीने (१९८९) मतदानाचे वय २१ वर्षांवरून अधिकृतरीत्या कमी करून थेट १८ वर्षे करण्यात आले.
- ६०. संघ लोकसेवा आयोग (UPSC) आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) यांची वैधानिक स्थापना संविधानाच्या कलम ३१५ नुसार केली जाते.
MPSC Combine Group B: Polity Core Pack
📱 Part 5 of 8: Constitutional Bodies & Early Panchayati Raj
🏛️ टप्पा ५: वैधानिक आयोग आणि पंचायत राज प्रारंभ (Points 61-75)
- ६१. MPSC च्या अध्यक्षांची व सदस्यांची नियुक्ती राज्याचे राज्यपाल करतात, परंतु त्यांना पदावरून दूर करण्याचा घटनात्मक अधिकार केवळ राष्ट्रपतींना असतो.
- ६२. राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग (NCSC) ची स्थापना आणि रचना स्पष्ट करणारी तरतूद संविधानाच्या कलम ३३८ मध्ये दिली आहे.
- ६३. राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग (NCST) ची स्वतंत्र तरतूद ८९ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे कलम ३३८A मध्ये समाविष्ट केली गेली.
- ६४. राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग (NCBC) ला १०२ व्या घटनादुरुस्तीने (२०१८) कलम ३३८B अंतर्गत पूर्ण घटनात्मक दर्जा मिळाला.
- ६५. भारतीय राज्यघटनेच्या अधिकृत राजभाषेशंबंधीच्या सविस्तर तरतुदी भाग १७ आणि कलम ३४३ ते ३५१ मध्ये स्पष्ट केल्या आहेत.
- ६६. राज्यघटनेच्या ८ व्या अनुसूचीमध्ये भारतातील अधिकृत २२ भाषांचा समावेश करण्यात आला आहे (मूळ संविधानात १४ भाषा होत्या).
- ६७. युद्धाची परिस्थिती, परकीय आक्रमण किंवा सशस्त्र उठाव झाल्यास राष्ट्रपती देशात कलम ३५२ अंतर्गत 'राष्ट्रीय आणीबाणी' लागू करू शकतात.
- ६८. एखाद्या राज्यातील राजकीय किंवा घटनात्मक यंत्रणा कोलमडल्यास राज्यपालांच्या शिफारशीवरून कलम ३५६ नुसार तिथे 'राष्ट्रपती राजवट' लागू केली जाते.
- ६९. महाराष्ट्र राज्यात आतापर्यंत एकूण ३ वेळा (१९८०, २०१४ आणि २०१९) विविध राजकीय कारणांमुळे राष्ट्रपती राजवट लागू झाली आहे.
- ७०. देशाच्या आर्थिक स्थैर्याला मोठा धोका निर्माण झाल्यास कलम ३६० नुसार 'आर्थिक आणीबाणी' लागू केली जाते (भारतात आजवर एकदाही लागू झालेली नाही).
- ७१. केंद्र आणि राज्यांच्या दरम्यान आर्थिक संसाधनांचे न्याय्य वाटप करण्यासाठी राष्ट्रपती दर ५ वर्षांनी कलम २८० नुसार 'वित्त आयोग' स्थापन करतात.
- ७२. वस्तू व सेवा कर (GST) परिषदेची स्थापना १०१ व्या घटनादुरुस्तीने कलम २७९A अंतर्गत करण्यात आली असून, तिचे अध्यक्ष केंद्रीय वित्तमंत्री असतात.
- ७३. बलवंतराय मेहता समितीने (१९५७) लोकशाही विकेंद्रीकरणासाठी भारतात सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था सुरू करण्याची शिफारस केली होती.
- ७४. २ ऑक्टोबर १९५९ रोजी राजस्थानमधील नागौर जिल्ह्यातून पंडित नेहरूंनी भारतातील पहिल्या पंचायत राज व्यवस्थेचे औपचारिक उद्घाटन केले होते.
- ७५. राजस्थान व इतर राज्यांनंतर पंचायत राज व्यवस्था अधिकृतपणे स्वीकारणारे महाराष्ट्र हे देशातील नववे (9th) राज्य ठरले.
MPSC Combine Group B: Polity Core Pack
📱 Part 6 of 8: Panchayati Raj Amendments & Rural Governance
🏛️ टप्पा ६: घटनादुरुस्ती आणि ग्रामीण प्रशासन (Points 76-90)
- ७६. महाराष्ट्रात पंचायत राजची त्रिस्तरीय रचना ठरवण्यासाठी राज्य सरकारने १९६० मध्ये वसंतराव नाईक समिती ची स्थापना केली होती.
- ७७. ७३ व्या घटनादुरुस्तीने (१९९२) ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा देऊन राज्यघटनेत भाग ९ आणि ११ वी अनुसूची जोडली.
- ७८. राज्यघटनेच्या ११ व्या अनुसूचीमध्ये पंचायत राज संस्थांच्या कार्यक्षेत्रात एकूण २९ विषय सोपवण्यात आले आहेत.
- ७९. ७४ व्या घटनादुरुस्तीने (१९९२) नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक संरक्षण देऊन भाग ९A आणि १२ वी अनुसूची जोडली.
- ८०. राज्यघटनेच्या १२ व्या अनुसूचीमध्ये शहरी स्थानिक संस्थांच्या प्रशासकीय अधिकारात एकूण १८ विषय निश्चित केले आहेत.
- ८१. पंचायत राज संस्थांच्या निवडणुका खुल्या वातावरणात घेण्यासाठी कलम २४३K नुसार प्रत्येक राज्यात स्वतंत्र 'राज्य निवडणूक आयोग' कार्यरत असतो.
- ८२. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (ग्रामीण व शहरी) निवडणुका लढवण्यासाठी उमेदवाराचे वय किमान २१ वर्षे पूर्ण असणे बंधनकारक आहे.
- ८३. महाराष्ट्र सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये महिलांसाठी एकूण ५०% जागा राखीव ठेवल्या आहेत.
- ८४. स्वतंत्र ग्रामपंचायतीची स्थापना करण्याची महत्त्वपूर्ण घटनात्मक तरतूद राज्यधोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वातील कलम ४० मध्ये दिली आहे.
- ८५. ग्रामपंचायतीचा मुख्य प्रशासकीय नोकरशहा प्रमुख ग्रामसेवक असतो, जो जिल्हा परिषदेचा वर्ग-३ चा अधिकृत कर्मचारी असतो.
- ८६. ग्रामपंचायतीच्या अंतर्गत होणाऱ्या ग्रामसभेचे अध्यक्षपद नेहमी संबंधित गावाचे सरपंच भूषवतात; त्यांच्या अनुपस्थितीत उपसरपंच अध्यक्ष असतात.
- ८७. त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्थेचा मधला दुवा किंवा तालुका पातळीवरील महत्त्वाचा कार्यकारी घटक म्हणजे पञ्चायत समिती होय.
- ८८. पंचायत समितीचा मुख्य प्रशासकीय अधिकारी आणि सचिव म्हणून गटविकास अधिकारी (BDO) कार्यरत असतो, ज्याची निवड MPSC द्वारे केली जाते.
- ८९. त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्थेतील सर्वोच्च शिखर म्हणजेच जिल्हा पातळीवरील संपूर्ण स्वायत्त संस्था म्हणजे जिल्हा परिषद (ZP) होय.
- ९०. जिल्हा परिषदेचा सर्वोच्च प्रशासकीय प्रमुख मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) असतो, जो भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (IAS) वरिष्ठ अधिकारी असतो.
MPSC Combine Group B: Polity Core Pack
📱 Part 7 of 8: Local Bodies & Urban Governance
🏛️ टप्पा ७: जिल्हा परिषद व नागरी स्वराज्य संस्था (Points 91-105)
- ९१. जिल्हा परिषदेचा 'पदसिद्ध सचिव' म्हणून सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रमुख असणारे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (Deputy CEO) काम पाहतात.
- ९२. जिल्हा परिषदेची सर्वात महत्त्वाची आणि शक्तिशाली समिती स्थायी समिती (Standing Committee) ही असते, जिचे पदसिद्ध अध्यक्ष स्वतः जिल्हा परिषद अध्यक्ष असतात.
- ९३. सामान्यतः ३ लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या असणाऱ्या मोठ्या नागरी शहरांमध्ये महानगरपालिका (Municipal Corporation) स्थापन केली जाते.
- ९४. महानगरपालिका प्रशासनाचा सर्वोच्च प्रमुख महानगरपालिका आयुक्त (Municipal Commissioner) असतो, ज्याची थेट नियुक्ती राज्य सरकारद्वारे (IAS केडरमधून) केली जाते.
- ९५. मुंबई महानगरपालिकेची स्थापना १८८८ च्या विशेष मुंबई मनपा कायद्यानुसार करण्यात आली होती, जी देशातील सर्वात जुन्या मनपांपैकी एक आहे.
- ९६. मनपा क्षेत्रातील शहराचा 'प्रथम नागरिक' म्हणून मानाचे स्थान असणाऱ्या महापौर (Mayor) यांचा कार्यकाळ सध्या अडीच (२.५) वर्षे इतका असतो.
- ९७. मध्यम व लहान नागरी क्षेत्रांच्या स्थानिक व्यवस्थापनासाठी नगरपालिका (Municipal Council) स्थापन केली जाते, जिच्या राजकीय प्रमुखाला 'नगराध्यक्ष' म्हणतात.
- ९८. ग्रामीण भागातून वेगाने शहरी भागात रूपांतरित होणाऱ्या संक्रमणकालीन क्षेत्राच्या विकासासाठी स्वतंत्र नगर पंचायत ची स्थापना केली जाते.
- ९९. लष्करी छावणी असणाऱ्या विशिष्ट क्षेत्राच्या नागरी प्रशासनासाठी केंद्र सरकारच्या संरक्षण मंत्रालयामार्फत कँटोन्मेंट बोर्ड (छावणी मंडळ) स्थापन केले जाते.
- १००. महाराष्ट्र राज्यात सद्यस्थितीत खडकी, देवळाली, कामठी, अहमदनगर यांसह एकूण ७ अधिकृत कँटोन्मेंट बोर्ड कार्यरत आहेत.
- १०१. ६ ऑगस्ट १९५२ रोजी स्थापन झालेली राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) ही एक अत्यंत महत्त्वाची बिगर-घटनात्मक संस्था असून देशाचे पंतप्रधान तिचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात.
- १०२. केंद्रीय दक्षता आयोग (CVC) ची स्थापना १९६४ मध्ये प्रशासकीय स्तरावर लाचलुचपत प्रतिबंध करण्यासाठी प्रसिद्ध संथाराम समितीच्या शिफारशीनुसार करण्यात आली.
- १०३. नागरिकांना प्रशासकीय पारदर्शकता मिळवून देणारा ऐतिहासिक माहितीचा अधिकार कायदा (RTI Act) १२ ऑक्टोबर २००५ पासून संपूर्ण देशात अधिकृतपणे लागू करण्यात आला.
- १०४. केंद्रीय माहिती आयुक्तांची आणि इतर सदस्यांची अधिकृत नियुक्ती पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि एका कॅबिनेट मंत्र्याच्या समितीच्या सल्ल्याने थेट राष्ट्रपतींद्वारे केली जाते.
- १०५. उच्च पातळीवरील राजकीय भ्रष्टाचार निर्मूलनासाठी राज्यांमध्ये 'लोकायुक्त' हे वैधानिक पद कायदेशीररीत्या निर्माण करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य (१९७१) ठरले होते.
MPSC Combine Group B: Polity Core Pack
📱 Part 8 of 8: Rights Commissions, Lists & Parliamentary Procedures
🏛️ टप्पा ८: हक्क आयोग, सूची व्यवस्था व संसदीय कामकाज (Points 106-120)
- १०६. मानवाधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी भारतात १९९३ च्या विशेष मानवाधिकार संरक्षण कायद्यानुसार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ची स्थापना करण्यात आली.
- १०७. राज्यघटनेतील सप्तम अनुसूची (7th Schedule) केंद्र सूची, राज्य सूची आणि समवर्ती सूचीच्या माध्यमातून केंद्र व राज्यांच्या कायदेविषयक अधिकारांचे स्पष्ट वर्गीकरण करते.
- १०८. मूळ समवर्ती सूचीमध्ये ४७ विषय होते, परंतु ४२ व्या घटनादुरुस्तीने राज्य सूचीतील ५ विषय (शिक्षण, वने इ.) यात वर्ग केल्यामुळे सध्या यात ५२ विषय समाविष्ट आहेत.
- १०९. केंद्र, राज्य आणि समवर्ती या तिन्ही सूचींमध्ये समाविष्ट नसलेल्या उर्वरित विषयांना शेषाधिकार (Residuary Powers) म्हणतात, हे अधिकार संविधानाने संसदेकडे सोपवले आहेत.
- ११०. संसदेच्या किंवा राज्य विधीमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नसतानाही एखादी व्यक्ती जास्तीत जास्त ६ महिने मंत्री किंवा मुख्यमंत्री/पंतप्रधान पदावर राहू शकते.
- १११. संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात विरोधी पक्षनेते पदाचा अधिकृत दर्जा मिळवण्यासाठी संबंधित विरोधी पक्षाकडे एकूण जागांच्या किमान १०% जागा (लोकसभेत किमान ५५ जागा) असणे आवश्यक आहे.
- ११२. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन वर्षातून किमान दोन वेळा भरणे सक्तीचे असून, दोन सलग अधिवेशनांमध्ये ६ महिन्यांपेक्षा जास्त काळाचे अंतर नसावे.
- ११३. संसदेचे अधिकृत कामकाज सुरू करण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या कायदेशीर गणसंख्येला (Quorum) एकूण सभागृह सदस्यांच्या किमान १/१० (१०%) उपस्थिती लागते.
- ११४. संसदेत सकाळी ११ वाजताच्या प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर दुपारी १२ वाजता सुरू होणाऱ्या अनियोजित विशेष वेळेला 'शून्य प्रहर' (Zero Hour) म्हणतात, ही भारताने संसदीय पद्धतीला दिलेली देणगी आहे.
- ११५. लोकसभेत चालू सरकारविरुद्ध अविश्वास ठराव (No-Confidence Motion) चर्चेसाठी दाखल करून घेण्यासाठी किमान ५० लोकसभा सदस्यांचा लेखी पाठिंबा आवश्यक असतो.
- ११६. भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर अस्तित्वात आलेल्या पहिल्या लोकसभेचे सन्माननीय अध्यक्ष म्हणून गणेश वासुदेव मावळणकर (ग. वा. मावळणकर) यांनी यशस्वीरीत्या काम पाहिले होते.
- ११७. राज्यघटनेचे संरक्षण करणे आणि कायदेशीर कलमांचा अंतिम योग्य अर्थ लावण्याचा कायदेशीर अधिकार केवळ आणि केवळ सर्वोच्च न्यायालयाला आहे.
- ११८. भारतात लाचलुचपत रोखण्यासाठी आलेली 'लोकपाल' आणि 'लोकायुक्त' ही पदे स्कॅन्डिनेव्हियन देशांतील 'ओम्बड्समन' (Ombudsman) या प्रशासकीय संकल्पनेवर पूर्णतः आधारित आहेत.
- ११९. संविधानातील मूलभूत गाभा मानल्या गेलेल्या कलम २१ नुसार स्थापित कायदेशीर प्रक्रियेशिवाय कोणत्याही व्यक्तीचे जीवित व वैयक्तिक स्वातंत्र्य कायद्याने हिरावून घेतले जाऊ शकत नाही.
- १२०. भारतीय राज्यघटनेचे स्वरूप संपूर्णपणे एकात्म नसून ते प्रामुख्याने निम-संघराज्यात्मक (Quasi-Federal) आहे, असे कायदेतज्ज्ञ प्रा. के. सी. व्हेर यांनी स्पष्ट नमूद केले होते.