MPSC Combine Economy Master Notes
चलनविषयक धोरण व बँकिंग क्षेत्र सुधारणा: प्रगत वित्तीय विश्लेषण
🚨 MPSC संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२६: पहिल्या क्रमांका साठी डिझाइन केलेले विशेष अद्ययावत संकलन.
📈 विभाग १: रिझर्व्ह बँकेचे पत नियंत्रण व चलनविषयक धोरण
१. मार्जिनल स्टँडिंग फॅसिलिटी (MSF) व ओव्हरनाइट कर्ज खटला
- MSF खिडकी (२०११): रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) मे २०११ मध्ये व्यापारी बँकांच्या तात्कालिक आर्थिक टंचाईवर मात करण्यासाठी 'मार्जिनल स्टँडिंग फॅसिलिटी' (MSF) हा पर्याय उपलब्ध करून दिला. या साधनांतर्गत अनुसूचित बँका अत्यंत आणीबाणीच्या स्थितीत एका रात्रीसाठी (Overnight) आरबीआयकडून कर्ज घेऊ शकतात.
- तारण निकष: बँकांना हे कर्ज घेण्यासाठी स्वतःच्या SLR (वैधानिक तरलता प्रमाण) कोट्यातील सरकारी रोखे आरबीआयकडे तारण ठेवण्याची मुभा असते. हा दर सामान्य रेपो दरापेक्षा एका निश्चित बेसिस पॉईंटने नेहमी जास्त (प्रीमियमवर) असतो.
२. लिक्विडिटी ॲडजस्टमेंट फॅसिलिटी (LAF) व पत निर्मितीवर होणारा परिणाम
- LAF कॉरिडॉर: लिक्विडिटी ॲडजस्टमेंट फॅसिलिटीमध्ये प्रामुख्याने रेपो दर (Repo Rate) आणि रिव्हर्स रेपो दर (Reverse Repo Rate) यांचा समावेश होतो. आरबीआय या दरांमध्ये बदल करून बाजारातील दैनंदिन पैशांचा पुरवठा नियंत्रित करते.
- पत निर्मिती घटवणे: जेव्हा आरबीआय **रिव्हर्स रेपो दर वाढवते**, तेव्हा व्यापारी बँकांना आपला अतिरिक्त पैसा बाजारात सामान्य ग्राहकांना कर्ज म्हणून देण्यापेक्षा आरबीआयकडे सुरक्षित ठेवणे अधिक नफा देणारे वाटते. परिणामी, बँका आपला जास्तीत जास्त पैसा आरबीआयकडे पार्क करतात, ज्यामुळे बाजारातील पैशांची तरलता (Liquidity) कमी होते आणि बँकांची पत निर्मिती क्षमता घटते.
३. नगद राखीव प्रमाण (CRR) व खुल्या बाजारातील रोखे खरेदी-विक्री (OMO)
- नगद राखीव प्रमाण (CRR): आरबीआय कायदा १९३४ मधील कलम ४२(१) नुसार प्रत्येक व्यावसायिक बँकेला आपल्या निव्वळ मागणी आणि मुदत ठेवींचा (NDTL) एक निश्चित हिस्सा **फक्त रोख (Cash) स्वरूपात** आरबीआयकडे जमा ठेवावा लागतो. या ठेवीवर आरबीआय बँकांना कोणतेही व्याज देत नाही. जर आरबीआयने सीआरआर वाढवला, तर बँकांकडे कर्ज देण्यासाठी कमी पैसा उरतो आणि बाजारातील महागाई नियंत्रित होण्यास मदत होते.
- ओपन मार्केट ऑपरेशन्स (OMO): चलन पुरवठा व्यवस्थापनासाठी आरबीआयकडून खुल्या बाजारात केली जाणारी सरकारी रोख्यांची (Government Securities) खरेदी आणि विक्री म्हणजे OMO होय. बाजारात पैशांचा पुरवठा वाढवायचा असल्यास आरबीआय बँकांकडून रोखे खरेदी करते, आणि तरलता शोषून घ्यायची असल्यास रोख्यांची विक्री करते.
🏦 विभाग २: बँकिंग इतिहास व ग्राहक संरक्षण मंच
१. स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) उदय व बँकिंग लोकपाल योजना
- SBI ची स्थापना (१९५५): ए. डी. गोरवाला समितीच्या (ऑल इंडिया रुरल क्रेडिट सर्व्हे कमिटी) शिफारशीवरून १ जुलै १९५५ रोजी तत्कालीन 'इम्पेरिअल बँक ऑफ इंडिया'चे राष्ट्रीयीकरण करून देशातील सर्वात मोठ्या व्यावसायिक बँकेची म्हणजेच स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ची स्थापना झाली. यामुळे ग्रामीण भागात बँकिंग पायाभूत सुविधांचा खऱ्या अर्थाने विस्तार सुरू झाला.
- बँकिंग लोकपाल योजना (१९९५): बँकांनी पुरवलेल्या सेवांमधील त्रुटींविरुद्ध आणि फसवणुकीविरुद्ध सामान्य ग्राहकांना विनामूल्य, निष्पक्ष आणि जलद दाद मागता यावी म्हणून आरबीआयने १४ जून १९९५ रोजी बँकिंग लोकपाल योजना (Banking Ombudsman Scheme) अधिकृतपणे अमलात आणली.
📊 विभाग ३: दारिद्र्य मोजमाप पद्धती, उष्मांक निकष व समित्या
१. वाय. के. अलघ समिती (१९७९) व उष्मांक उपभोग निकष
- कॅलरी आधारित मोजमाप: नियोजन आयोगाने १९७९ मध्ये प्रा. वाय. के. अलघ यांच्या अध्यक्षतेखाली दारिद्र्य मोजमाप समिती नेमली. या समितीने पहिल्यांदा पौष्टिकतेच्या आधारे दारिद्र्यरेषेची व्याख्या निश्चित केली.
- प्रादेशिक वर्गीकरण: ग्रामीण भागातील कष्टाच्या कामासाठी प्रतिव्यक्ती प्रतिदिन २४०० उष्मांक (Calories) आणि शहरी भागातील लोकांसाठी प्रतिदिन २१०० उष्मांक उपभोग घेणारा किमान खर्च हा दारिद्र्यरेषेचा मुख्य आधार मानला गेला.
२. डी. टी. लाकडावाला समिती (१९९३) व राज्य-विशिष्ट दारिद्र्यरेषा
- पद्धतीतील बदल: डॉ. डी. टी. लाकडावाला यांच्या नेतृत्वाखालील तज्ज्ञ गटाने १९९३ मध्ये आपला अहवाल दिला. या समितीने राष्ट्रीय स्तरावरील एकाच दारिद्र्यरेषेऐवजी पहिल्यांदा प्रत्येक राज्यासाठी स्वतंत्र 'राज्य-विशिष्ट दारिद्र्यरेषा' (State-specific poverty lines) निश्चित करण्याची शिफारस केली.
- मूल्य निर्देशांक वापर: महागाई आणि राहणीमानाच्या फरकाचे अचूक मापन करण्यासाठी ग्रामीण दारिद्र्यरेषेचे अद्ययावतीकरण 'कृषी कामगारांसाठीचा ग्राहक किंमत निर्देशांक' (CPI-AL) आणि शहरी दारिद्र्यरेषेचे मापन 'औद्योगिक कामगारांसाठीचा ग्राहक किंमत निर्देशांक' (CPI-IW) याद्वारे सुचवले.
३. सुरेश तेंडुलकर समिती (२००५) व उपभोग खर्च पद्धती (MPCE)
- उष्मांक निकष रद्द: २००५ मध्ये स्थापन झालेल्या डॉ. सुरेश तेंडुलकर समितीने जुनी उष्मांक आधारित दारिद्र्य मोजमाप पद्धती पूर्णपणे कालबाह्य ठरवून ती रद्द केली.
- सर्वसमावेशक खर्च (MPCE): समितीने केवळ अन्नावरील खर्च न मोजता शिक्षण आणि आरोग्यावरील प्रत्यक्ष 'दरडोई मासिक उपभोग खर्चाचा' (Monthly Per Capita Consumption Expenditure) निकष स्वीकारला. यानुसार तेंडुलकर दारिद्र्यरेषेनुसार २००९-१० मध्ये देशात २9.८% तर महाराष्ट्रात २४.५% लोकसंख्या दारिद्र्यरेषेखाली नोंदवली गेली.
📈 विभाग ४: राष्ट्रीय उत्पन्न लेखांकन व निव्वळ देशांतर्गत उत्पादन
१. स्थूल देशांतर्गत उत्पादन (GDP) विरुद्ध निव्वळ देशांतर्गत उत्पादन (NDP)
- घसारा संकल्पना: उत्पादन प्रक्रियेमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या यंत्रसामग्री, कारखाने आणि भांडवली वस्तूंची कालांतराने झीज होते, या मूल्याला अर्थशास्त्रात 'घसारा' (Depreciation) म्हणतात.
- NDP काढण्याचे सूत्र: स्थूल देशांतर्गत उत्पादनामधून (GDP) हा घसारा वजा केल्यास आपल्याला वास्तविक निव्वळ देशांतर्गत उत्पादन (Net Domestic Product - NDP) प्राप्त होते. [NDP = GDP - Depreciation]. हे मूल्य देशांतर्गत झालेल्या वास्तविक निव्वळ आर्थिक वृद्धीचा अचूक मापदंड मानले जाते.
💼 विभाग ५: परकीय व्यापार, कर रचना व औद्योगिक धोरणे
१. चालू खात्यावरील तूट (CAD) व परकीय व्यापार तोल
- व्यापार असंतुलन: देशाच्या परकीय व्यापार तोलानुसार (Balance of Trade), जेव्हा भारताची दृश्य वस्तूंची व्यापारी आयात (विशेषतः कच्चे तेल, सोने आणि इलेक्ट्रॉनिक वस्तू) एकूण दृश्य व अदृश्य निर्यातीपेक्षा वेगाने वाढते, तेव्हा **चालू खात्यावरील तूट (Current Account Deficit - CAD)** निर्माण होते.
- आर्थिक भार: कॅड (CAD) वाढल्यास देशाला परकीय चलनाचा (विशेषतः अमेरिकन डॉलर) तुटवडा भासतो, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारतीय रुपयाचे मूल्य घसरते आणि आयातीवरील खर्च आणखी वाढतो.
२. वस्तू व सेवा कर (GST) अप्रत्यक्ष कर क्रांती
- १०१ वी घटनादुरुस्ती: भारतीय संविधानाच्या १०१ व्या घटनादुरुस्ती कायद्याद्वारे (२०१६) १ जुलै २०१७ रोजी वस्तू व सेवा कर (GST) ही देशातील सर्वात मोठी अप्रत्यक्ष कर सुधारणा लागू करण्यात आली.
- एकात्मिक बाजारपेठ: जीएसटीच्या अंमलबजावणीमुळे जुने अनेक अप्रत्यक्ष कर (उदा. व्हॅट, सेवा कर, केंद्रीय उत्पादन शुल्क, लक्झरी कर) संपुष्टात आले. या कायद्याने संपूर्ण भारताला 'एक देश, एक कर, एक बाजारपेठ' या संकल्पनेखाली आणले असून, कर संकलनात प्रचंड पारदर्शकता निर्माण केली आहे.
३. औद्योगिक धोरण ठराव १९५६ व सार्वजनिक क्षेत्राचा पाया
- आर्थिक राज्यघटना: द्वितीय पंचवार्षिक योजनेच्या काळात संमत झालेल्या १९५६ च्या औद्योगिक धोरण ठरावाला (IPR 1956) भारताची **'आर्थिक राज्यघटना'** म्हटले जाते. या धोरणाने देशात समाजवादी समाजरचनेचे उद्दिष्ट निश्चित केले.
- उद्योगांचे वर्गीकरण: या धोरणांतर्गत उद्योगांचे तीन मुख्य प्रवर्गांत (Schedule A, B, C) वर्गीकरण करण्यात आले. संरक्षणात्मक व अवजड उद्योगांची संपूर्ण मालकी सरकारी क्षेत्राकडे (Schedule A) ठेवून देशात पायाभूत कारखानदारीचा (लोह-पोलाद, अवजड अभियांत्रिकी) भक्कम पाया रचला गेला.
अधिक सराव चाचण्या आणि मोफत नोट्ससाठी MPSC Free Portal ला भेट द्या.