MPSC Combine Polity Master Notes
राज्यघटना व संसदेचे नियम: घटनात्मक कायदे व संसदीय विशेषाधिकार
🚨 MPSC संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२६: Topper's साठी डिझाइन केलेले विशेष अद्ययावत संकलन.
🏛️ विभाग १: संसदेची कार्यपद्धती व घटनात्मक संरक्षण
१. संसदेच्या कामकाजाचे नियम व प्रक्रिया (Article 118)
- सभागृहाचे स्वातंत्र्य: संविधानाच्या कलम ११८(१) अन्वये संसदेच्या प्रत्येक सभागृहाला (लोकसभा व राज्यसभा) आपले कामकाज, व्यावसायिक शिस्त आणि वर्तनाचे नियमन करण्यासाठी स्वतःचे नियम स्वतंत्रपणे तयार करण्याचा पूर्ण अधिकार देण्यात आला आहे.
- न्यायालयीन हस्तक्षेप बंदी (Article 122): या कलमानुसार, संसदेच्या कोणत्याही कामकाजातील कथित कार्यपद्धतीतील अनियमितेच्या कारणावरून त्याची वैधता तपासण्याचा किंवा त्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याचा अधिकार भारतातील कोणत्याही न्यायालयाला नाही. ही तरतूद विधीमंडळाची स्वायत्तता राखते.
२. लष्करी कायदा, संसदेचे संरक्षण व विशेषाधिकार (Article 34 & 105)
- कलम ३४ (लष्करी कायदा): देशातील कोणत्याही भागात लष्करी कायदा (Martial Law) लागू असताना तिथली कायदा व सुव्यवस्था पूर्वपदावर आणण्यासाठी शासकीय किंवा लष्करी अधिकाऱ्यांनी केलेल्या कोणत्याही कारवाईला कायदेशीर संरक्षण (Indemnity) देण्याचा अधिकार संसदेला आहे. या काळात मूलभूत हक्क तात्पुरते मर्यादित होतात.
- कलम १०५ (संसदीय विशेषाधिकार): हे कलम खासदारांना सभागृहात किंवा संसदेच्या कोणत्याही समितीमध्ये अभिव्यक्तीचे पूर्ण स्वातंत्र्य देते. त्यांनी सभागृहात मांडलेल्या कोणत्याही मतासाठी किंवा केलेल्या भाषणासाठी त्यांच्यावर कोणत्याही न्यायालयात अब्रुनुकसानीचा खटला चालवला जाऊ शकत नाही.
⚖️ विभाग २: मूलभूत हक्क व अल्पसंख्याकांचे अधिकार
१. धार्मिक शिक्षण निर्बंध व अल्पसंख्याकांचे शैक्षणिक संस्था अधिकार (Article 28 & 30)
- कलम २८ (धार्मिक शिक्षण बंदी): पूर्णपणे राज्य शासनाच्या किंवा सरकारी निधीतून चालवल्या जाणाऱ्या कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेमध्ये विद्यार्थ्यांना कोणतेही सक्तीचे 'धार्मिक शिक्षण' दिले जाऊ शकत नाही, अशी कडक तरतूद आहे.
- कलम ३० (अल्पसंख्याक हक्क): धर्म किंवा भाषा यांवर आधारित देशातील सर्व अल्पसंख्याक समूहांना आपल्या आवडीच्या शैक्षणिक संस्था स्थापन करण्याचा आणि त्यांचे संपूर्ण स्वायत्त संचलन (Administration) करण्याचा मूलभूत हक्क संविधानाने बहाल केला आहे. तसेच अशा संस्थांना अनुदान देताना राज्य सरकार धार्मिक कारणांवरून भेदभाव करू शकत नाही.
🚨 विभाग ३: आणीबाणी तरतुदी, घटनादुरुस्त्या व राज्य कार्यकारी मंडळ
१. कलम ३५२ दुरुस्ती, राष्ट्रीय आणीबाणी व ४४ वी घटनादुरुस्ती
- भौगोलिक मर्यादा: ४२ व्या व ४४ व्या घटनादुरुस्ती कायद्याद्वारे कलम ३५२ मध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आला. यानुसार राष्ट्रपतींना राष्ट्रीय आणीबाणी संपूर्ण देशाऐवजी भारताच्या केवळ एका **विशिष्ट भौगोलिक भागापुरती (Targeted Part)** मर्यादित लावण्याचा स्पष्ट कायदेशीर अधिकार देण्यात आला आहे.
- लेखी सल्ला अनिवार्य: १९७५ च्या आणीबाणीतील मौखिक सल्ल्याचा गैरवापर रोखण्यासाठी ४४ व्या घटनादुरुस्तीने (१९७८) तरतूद केली की, राष्ट्रपती केवळ संपूर्ण केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या (Cabinet) लेखी शिफारसीनंतरच राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित करू शकतात. तसेच 'अंतर्गत अशांतता' हा संदिग्ध शब्द बदलून 'सशस्त्र बंडखोरी' (Armed Rebellion) हा शब्द जोडण्यात आला.
२. कलम ३५६ चा ऐतिहासिक उगम व भारत सरकार कायदा १९३५
- घटनात्मक उगम: घटकराज्यांमध्ये घटनात्मक यंत्रणा कोलमडल्यास लावण्यात येणाऱ्या 'राष्ट्रपती राजवटीचे' (कलम ३५६) मूळ ऐतिहासिक उगम ब्रिटीश कालीन 'भारत सरकार कायदा १९३५' मधील कलम ९३ मध्ये दडलेले आहे. या कलमाद्वारे प्रांताच्या गव्हर्नरला प्रांतिक कायदेमंडळाचे सर्व अधिकार स्वतःच्या हाती घेण्याची निरंकुश सत्ता देण्यात आली होती, ज्याचे रूपांतर स्वतंत्र भारताच्या संविधानात कलम ३५६ मध्ये झाले.
३. राज्यपालांचे घटनात्मक स्थान, राजीनामा व मुख्यमंत्र्यांचे कर्तव्य (Art 156 & 167)
- राजीनामा प्रक्रिया: घटनेच्या कलम १५६(१) नुसार राज्याचा राज्यपाल हा भारताच्या राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंत (During the pleasure of the President) पद धारण करतो. त्यामुळे राज्यपाल आपला स्वाक्षरीयुक्त लेखी राजीनामा केवळ **भारताच्या राष्ट्रपतींकडेच** सुपूर्द करू शकतात, मुख्यमंत्र्यांकडे नाही.
- कलम १६७ (माहिती पुरवणे): या कलमानुसार राज्याच्या प्रशासनासंबंधी आणि मंत्रिमंडळाच्या सर्व कायदेशीर निर्णयांची तसेच प्रस्तावांची माहिती मागवण्याचा अधिकार राज्यपालांना आहे आणि ती माहिती पुरवणे हे मुख्यमंत्र्यांचे अनिवार्य घटनात्मक कर्तव्य निश्चित करण्यात आले आहे.
⚖️ विभाग ५: उच्च न्यायव्यवस्था, लोकसेवा आयोग व स्थानिक स्वराज्य संस्था
१. उच्च न्यायालय न्यायाधीश नियुक्ती व सर्वोच्च न्यायालय सल्ला (Art 217 & 143)
- कलम २१७ (न्यायाधीश नियुक्ती): घटकराज्यांच्या उच्च न्यायालयाच्या (High Court) मुख्य न्यायमूर्तींची आणि इतर न्यायाधीशांची नियुक्ती राष्ट्रपतींद्वारे केली जाते. यासाठी भारताचे सरन्यायाधीश, संबंधित राज्याचे राज्यपाल आणि उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश यांच्याशी (कॉलेजियम प्रणालीच्या सल्ल्याने) सल्लामसलत करणे अनिवार्य आहे.
- कलम १४३ (सल्लागार अधिकारक्षेत्र): राष्ट्रपतींना सार्वजनिक महत्त्वाच्या किंवा कायदेशीर मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाचे मत (Advisory Opinion) मागण्याचा अधिकार आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालय असा सल्ला देण्यास किंवा राष्ट्रपती तो सल्ला मानण्यास कायदेशीररित्या बांधील नसतात.
२. लोकसेवा आयोग सदस्य निवृत्तीनंतरचे निर्बंध व स्वाक्षरी सुरक्षा (Article 317 & 319)
- कलम ३१९ (रोजगार निर्बंध): लोकसेवा आयोगाचे स्वातंत्र्य अबाधित राखण्यासाठी कडक घटनात्मक तरतूद आहे. एमपीएससीचे (MPSC) निवृत्त अध्यक्ष किंवा सदस्य केवळ युपीएससीचे (UPSC) अध्यक्ष/सदस्य किंवा इतर राज्यांच्या लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष म्हणूनच नियुक्त होण्यास पात्र असतात. केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या अधीन असणाऱ्या इतर कोणत्याही लाभाच्या पदावर (Government Employment) काम करण्यास त्यांना सक्त मनाई आहे.
- कलम ३१७ (सदस्य दूर करणे): एमपीएससी सदस्यांची नियुक्ती राज्यपाल करत असले, तरी त्यांना पदावरून दूर करण्याचा अंतिम अधिकार केवळ **भारताच्या राष्ट्रपतींनाच** असतो. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयामार्फत (Supreme Court) चौकशी करून अहवाल देणे अनिवार्य असते.
३. ७३ वी घटनादुरुस्ती, ग्रामसभा व जिल्हा नियोजन समिती (DPDC)
- ग्रामसभा वित्तीय नियंत्रण: ७३ व्या घटनादुरुस्ती कायद्यानुसार, ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक आर्थिक जमा-खर्चाचा हिशेब, प्रशासकीय अहवाल आणि ऑडिट स्टेटमेंट हे गावातील सर्व नोंदणीकृत मतदारांच्या सामूहिक सभेसमोर म्हणजेच **'ग्रामसभेसमोर'** मंजुरीसाठी ठेवणे बंधनकारक आहे. हे थेट लोकशाहीचे जिवंत उदाहरण आहे.
- जिल्हा नियोजन समिती (DPDC): ७४ व्या घटनादुरुस्तीच्या कलम २४३ZD नुसार स्थापन होणाऱ्या जिल्हा नियोजन समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष जिल्ह्याचे पालकमंत्री असतात, तर महसूल विभागाचे विभागीय आयुक्त हे पदसिद्ध उपाध्यक्ष आणि जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे या महत्त्वपूर्ण नियोजन समितीचे पदसिद्ध सचिव म्हणून काम पाहतात.
अधिक सराव चाचण्या आणि मोफत नोट्ससाठी MPSC Free Portal ला भेट द्या.